पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट और सुविधाओं को लेकर विधायक जैन ने उठाया विधानसभा में सवाल
पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट और सुविधाओं को लेकर विधायक जैन ने उठाया विधानसभा में सवाल
मंदसौर। मध्यप्रदेश में लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मंदसौर विधायक विपिन जैन ने विधानसभा में जोरदार ढंग से मुद्दा उठाया है ।पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर विधायक जैन ने सरकार से पूछा कि यह कानून कब तक लागू होगा और इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?
2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल करने की बात कही गई थी । इस कमेटी को सुझाव देने और कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। विधायक जैन ने इस कानून की समय-सीमा और बैठकों के विवरण की मांग की है, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में देरी के कारण स्पष्ट हो सकें।पत्रकार बन्धु हर समय आमजन के हित के मुद्दों को शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचाते है ऐसे में उन्हें प्रोत्साहित करना भी शासन का कर्तव्य है।
प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए संचालित प्रोत्साहन और आर्थिक योजनाओं के बारे में पूछे गए सवाल पर, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ कदम उठाए हैं।इनमें स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि, और पत्रकार भवन के उन्नयन जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए प्रेस क्लबों को अनुदान देने और आवासीय सुविधाओं के लिए जमीन आवंटन की दिशा में काम करने की बात कही गई थी।
श्री जैन ने कहा कि 2023 में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने और प्रेस क्लबों को अनुदान देने का वादा किया था। हालांकि, इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और अन्य नई योजनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। विधायक जैन ने सरकार से इन योजनाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा है।
