//////////////////////////////////////
मलेरिया विभाग ने लार्वा सर्वे महाअभियान टिकरिया 500 क्वार्टर से प्रारंभ किया
मंदसौर 2 जुलाई 25/ जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव हेतु मलेरिया विभाग एवं सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से 2 जुलाई से 9 जुलाई तक लार्वा सर्वे एवं जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रथम दिवस 500 क्वार्टर टिकरिया में लार्वा सर्वे एवं घर-घर जाकर मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों के बचाव हेतु आवश्यक जानकारी प्रदाय की गई। दवाई छिड़काव के साथ-साथ लार्वा पुनः उत्पन्न न हो इस हेतु समझाइश दी गई। दोनों विभागों की संयुक्त 6 टीम बनाई गई है। प्रथम दिवस कुल 194 घरों का सर्वे किया गया। 12 घरों में लार्वा पाया गया। 409 कंटेनर चैक किए गए, 13 कंटेनरों में लार्वा पाया गया। इस दौरान मलेरिया विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक एवं इंटर्न उपस्थित रहें।
=================
पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान शासकीय व अशासकीय भवनों/ संपत्तियों पर नारे लिखना व बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्यवाही
मंदसौर 2 जुलाई 25/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग ने आदेश जारी करते हुए सभी को निर्देशित किया कि पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय व अशासकीय भवनों/ संपत्तियों पर नारे लिखे जाते हैं। बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां, बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।
शासकीय कार्यालय एवं शासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में (संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र जहां चुनाव होना है) लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा।
===================
सीईओ जिला पंचायत ने उपयंत्री एवं सहायक यंत्री गरोठ को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया
मंदसौर 2 जुलाई 2025/ सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा उपयंत्री के एल मीणा एवं सहायक यंत्री संजीत आर्य जनपद पंचायत गरोठ को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा निस्तार तालाब निर्माण सुराखेडी से नलखेडा रास्ते पर एवं पाउड पोड निर्माण विशन्या रोड के पास कार्य पर बिना मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि आहरित की गई जो कि नियम विरूद्ध होकर कार्य पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होना पाया गया। ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की बैठक भी आयोजित नहीं की गई। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत काम-काज के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 44 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है तथा नियमित रूप से ग्राम सभा नहीं की गई है। इनके द्वारा निर्माण कार्यो में कोई ध्यान ना देते हुए अपनी पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरती जाने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में ये अपना जवाब 9 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। नहीं करने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
============
सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत सुराखेडी के सरपंच को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया
मंदसौर 2 जुलाई 2025/ सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन ने ग्राम पंचायत सुराखेडी के सरपंच कारूलाल पिता शंकरलाल को लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की वजह से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत सुराखेडी के सरपंच कारूलाल द्वारा निस्तार तालाब निर्माण सुराखेडी एवं पाउड पोड निर्माण विशन्या रोड के पास कार्य पर बिना मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि आहरित की गई जो कि नियम विरूद्ध होकर कार्य पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होना पाया गया।
ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की बैठक भी आयोजित नहीं की गई। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत काम-काज के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 44 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है तथा नियमित रूप से ग्राम सभा नहीं की गई। ग्राम पंचायत में उपयोग की जा रही रसीद बुक बिना प्रमाणीकरण के एवं बिना रसीद पंजी में दर्ज किये उपयोग की जा रही थी, रसीद पुस्तक संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया गया। अन्य अभिलेख ग्राम पंचायत की अनुदान पंजी, निर्माण पंजी एवं निर्माण कार्य की नस्तीयों का संधारण नहीं किया गया।
इनके द्वारा अपने सरपंच पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा शासकीय धन राशि का अनियमित व्यय किया जाकर वित्तीय अनियमितता की गई। इस संबंध में सरपंच अपना बचाव पक्ष 18 जुलाई तक प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
================
सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत सुराखेडी के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
मंदसौर 2 जुलाई 2025/ सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन ने ग्राम पंचायत सुराखेडी के सचिव राजू सुर्यवंशी को लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की वजह से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ग्राम पंचायत सुराखेडी के सचिव राजू सुर्यवंशी द्वारा निस्तार तालाब निर्माण सुराखेडी एवं पाउड पोड निर्माण विशन्या रोड के पास कार्य पर बिना मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि आहरित की गई जो कि नियम विरूद्ध होकर कार्य पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होना पाया गया।
ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की बैठक भी आयोजित नहीं की गई। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत काम-काज के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 44 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, शासकीय धन राशि का अनियमित व्यय किया जाकर वित्तीय अनियमितता की जाने के फलस्वरूप अपने सचिवीय पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरती जाने पर निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गरोठ रहेगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
==============
म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों द्वारा 3 जुलाई को जिले के शासकीय / अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे
मंदसौर 2 जुलाई 25/ अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री औंकार सिंह एवं डॉ. निवेदिता शर्मा 2 जुलाई 2025 को भोपाल से प्रात: 10:00 बजे मंदसौर के लिये प्रस्थान करेंगे। रात्रि 8:00 बजे मंदसौर आगमन कर रात्रि विश्राम करेंगे। 3 जुलाई 2025 को मंदसौर जिले के शासकीय / अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर रात्रि विश्राम करेंगे। 4 जुलाई को प्रात: 9:00 बजे मंदसौर से उज्जैन के लिये प्रस्थान करेंगे।
जिले में अब तक 175.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
मंदसौर 2 जुलाई 25/ जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 175.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जब कि पिछले 24 घन्टों में मंदसौर जिले में 20.8 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में मंदसौर में 7.0 मि.मी., सीतामऊ में 9.8 मि.मी., सुवासरा में 11.0 मि.मी., गरोठ में 39.4 मि.मी., भानपुरा में 103.4 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 8.0 मि.मी., धुधंड़का में 0 मि.मी., शामगढ़ में 14.4 मि.मी., संजीत में 10.0 मि.मी., कयामपुर में 12.0 मि.मी. एवं भावगढ़ में 14.0 मि.मी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है
विगत 1 जून से अब तक वर्षा मापक केन्द्र मंदसौर में 270.0 मि.मी., सीतामऊ में 103.6 मि.मी. सुवासरा में 76.2 मि.मी., गरोठ में 172.2 मि.मी., भानपुरा में 410.4 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 100.0 मि.मी., धुधंड़का में 173.0 मि.मी., शामगढ़ में 148.6 मि.मी., संजीत में 120.0 मि.मी., कयामपुर में 102.7 मि.मी. एवं भावगढ़ में 255.0 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्तर अब तक 1289.35 फीट है।
================
मुख्यमंत्री डॉ. यादव 4 जुलाई को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वितरित करेंगे लैपटॉप
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम
मंदसौर 2 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिये उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस वर्ष 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रूपये की राशि दी जा रही है।
कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी थी। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिये अंतरित की जा चुकी है।
==========
एमपीयूडीसी की ‘लोगो’ तैयार करने के लिये पुरस्कार योजना
श्रेष्ठ 3 ‘लोगो’ को किया जायेगा पुरस्कृत
मंदसौर 2 जुलाई 25/ नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी (MPUDC) ने क्रिएटिव इनिशिएटिव का शुभारंभ करते हुए एक शानदार ‘लोगो’ डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह पहल MyGov पोर्टल के माध्यम से जन-भागीदारी को प्रेरित करने और कंपनी की शहरी सुधार योजनाओं, शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति और अन्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूकता व पहचान को बढ़ावा देने के लिये की गई है।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आम नागरिकों को https://mp.mygov.in/ पोर्टल पर अपना मौलिक डिज़ाइन JPG/PNG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। एमपीयूडीसी द्वारा चयनित विजेताओं के लिये प्रतिष्ठित पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 11 हजार रुपये, द्वितीय 5 हजार और तृतीय स्थान के लिए 2 हजार 500 रुपये की नगद राशि शामिल है। प्रविष्टि की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक तय की गयी है।
इस प्रतियोगिता के माध्यम से एमपीयूडीसी का उद्देश्य न केवल एक आकर्षक ब्रांड पहचान स्थापित करना है, बल्कि यह दर्शाना भी है कि कंपनी किस प्रकार जल प्रदाय परियोजना, सीवरेज परियोजना और नगरों से जुडे अधोसंरचना विकास कार्य करने के लिये कार्यरत है।
=================
शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने विशेष अभियान 15 जुलाई तक : खाद्य मंत्री श्री राजपूत
मंदसौर 2 जुलाई 25/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को राशन वितरण करने के लिये हितग्राहियों की ई-केवायसी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने तथा मृत तथा अपात्र एवं अस्तित्वहीन हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम हटाने के लिये 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।
गौरतलब है कि अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार में से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 36 हजार हिताग्राहियों के नाम विलोपित किये गये हैं। इनमें से 54 लाख 40 हजार की ई-केवायसी किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी कराने के लिये जून माह में ई-केवायसी से शेष परिवारों को ई-केवायसी के बाद राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।
ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिये वार्ड प्रभारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर चस्पा की जाएगी।
मौके पर उपलब्ध एवं पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा “मेरा राशन” एप पर फेस एथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिये अवगत कराने और हितग्राही के आधार नंबर में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने एवं बायोमेट्रिक डाटा अपडेट न होने पर आधार केम्प में जाकर डाटा अपडेट कराने के निर्देश दिये गये हैं। पात्र हितग्राही द्वारा उचित मूल्य दुकान पर ई-केवायसी कराने पर आगामी दिवस में पात्रतानुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा।
कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम/वार्ड में सत्यापन के लिये नियत दिनांक की सूचना एक दिन पूर्व हितग्राहियों को विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए। ई-केवायसी की मॉनीटरिंग के लिये अनुभाग एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें सत्यापन दल द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी ली जाए। साथ ही पात्र ई-केवायसी करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी करने एवं अपात्र/मृत/स्थाई पलायन/दोहरे हितग्राहियों का विलोपन घर-घर जाकर सत्यापन अभियान के संबंध में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी कराने का अभियान समाप्त होने तक भी ई-केवायसी नहीं होती है, तो यह समझा जाएगा कि या तो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है या फिर उसे राशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके नाम को सूची से विलोपन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।
===============
“एक बगिया मां के नाम” बनेगी आजीविका का नया माध्यम, महिलाएं होंगी लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
30 हजार एकड़ भूमि पर होंगे उद्यान विकसित – उद्यान विकास का मिलेगा प्रशिक्षण
प्रदेश की 100 नदियों के उद्गम स्थलों की 10-10 एकड़ भूमि पर होगा पौधरोपण
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा
सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समितियों का होगा गठन
जन प्रतिनिधियों सहित चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल
राज्य सरकार 7 जुलाई से 6 अगस्त तक करेगी मूंग और उड़द का उपार्जन
4 जुलाई को मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे लैपटॉप
जल गंगा अभियान में हुआ 85 हजार खेत-तालाबों का निर्माण और 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण
मानसून में रोपण के लिए तैयार हैं 6 करोड़ पौधे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा सहित अन्य मंत्रियों और विधायकों को दी जन्मदिवस पर बधाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को किया संबोधित
वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मंदसौर 2 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में “एक बगिया मां के नाम” से नई योजना आरंभ की जा रही है। इसमें प्रदेश स्तर पर स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे। इस योजना में हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग और सिंचाई के लिए जल कुंड बनाने के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। उद्यान विकास के लिए महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।
1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा “एक पेड़ मां के नाम” अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-10 एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक “एक पेड़ मां के नाम” अभियान आयोजित होगा, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, वन, उद्यानिकी सहित सभी विभाग जनसहभागिता से संचालित करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाना है। समिति में सांसद, विधायक, पंचायत तथा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी डेयरी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रख्यातजन शामिल होंगे।
जल गंगा संवर्धन अभियान में बने 85 हजार से अधिक खेत तालाब
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खेत का पानी खेत में संचित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 85 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया। भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण किया गया। पानी की अमृत बूंद को सहेजने के लिए अमृत सरोवर 2.0 के तहत 1000 से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र में समाज की सहभागिता से 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई और 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई। इसके साथ ही 40 लाख से अधिक नागरिकों ने 5000 से अधिक ऐतिहासिक/धार्मिक जल स्रोतों (बावड़ी, मंदिर तालाबों आदि) की सफाई और जीर्णोद्धार में भाग लिया। अभियान के अंतर्गत 2 लाख 30 हजार जलदूतों का रजिस्ट्रेशन हुआ।
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुईं 15 हजार से अधिक जल संरचनाएं
नर्मदा परिक्रमा पथ और पंचकाषी यात्रा जैसे अन्य तीर्थ मार्गों का डिजिटलीकरण किया गया। अवरिल निर्मल नर्मदा योजना के तहत 5600 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण की योजना स्वीकृत कराकर कार्य आरंभ किया गया। वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम जैसी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया। प्रदेश की 15 हजार से अधिक जल संरचनाओं और जल संग्रहण संरचनाओं को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य भी अभियान के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मानसून में रोपण के लिए 6 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं।
7 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा मूंग और उड़द का उपार्जन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार किसानों ने तथा उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन हो चुका है। पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक अंतिम तिथि निर्धारित है। प्रदेशभर में मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा।
यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन 30 जून को पूर्ण हुआ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन 30 जून को पूर्ण कर लिया गया है, इससे प्रदेश को 40 साल पुराने इस कलंक से मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रतलाम में हुए रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एंप्लॉयमेंट कॉन्क्लेव (RISE) तथा गुजरात के सूरत में आयोजित निवेशक संवाद कार्यक्रम की उपलब्धियों से मंत्रीगण को अवगत कराया।
उप मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विधायकों को जन्मदिवस की दी बधाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार को जन्म दिवस पर पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में उपस्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को भी जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दीं तथा मंत्रीगण को बताया कि पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव और विधायक श्रीमती रीति पाठक का जन्म दिन भी आज है।
===================
3 किलोवॉट रूफटॉप सोलर लगाने पर 78 हजार रूपये की मिलेगी सब्सिडी : एमडी श्री बैंस
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान
भोपाल में हुई मीडिया वर्कशाप
मंदसौर 2 जुलाई 25/ मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) के एमडी श्री अमनवीर सिंह बैंस ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में “प्रधानमत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली” योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिये शासन प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर शासन द्वारा 78 हजार रूपये की सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। एमडी श्री बैंस ने जनता से अपील की है कि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर अधिक से अधिक आवेदन करें। प्रदेश में लगभग 850 वेंडर इस कार्य में संलग्न किये गये हैं, आवेदक स्वयं उसमें से आप वेंडर का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदेश के क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश को अव्वल बनाने में अपना योगदान दें।
एमडी श्री बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और नॉलेज पार्टनर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने साथ मिलकर मंगलवार को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्यप्रदेश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मीडिया को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों, इसमें मौजूद संभावनाओं और मध्यप्रदेश को सौर ऊर्जा संपन्न बनाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।
एमडी श्री बैंस ने कार्यशाला में सौर ऊर्जा को लेकर सरकार के विजन, प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया और प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में MPUVNL की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि “पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय घरों की छतों पर सोलर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले दो किलोवॉट के लिए प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये और तीसरे किलोवॉट के लिए 18 हजार रुपये सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इस तरह से तीन किलोवाट के रूफटॉप सोलर के लिए कुल 78 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध हैं।” पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लाभों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं। इस प्रोजेक्ट से ग्रिड पर उपभोक्ता की निर्भरता कम होती है। इससे दिन के समय उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होती है।
छतों पर सोलर सिस्टम को लगाने में उपभोक्ताओं की जितनी राशि व्यय होती है, वह पांच से छह वर्ष में रिकवर हो जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम से बाकी समय में बिजली की बचत के माध्यम से लाभ होगा। इन तीन लाभों के अलावा एक नागरिक होने के नाते उपभोक्ता एक स्वच्छ पर्यावरण, एक क्लीन सस्टेनेबल इको सिस्टम के लिए योगदान कर पाएंगे।
एमडी श्री बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 2030 तक प्रदेश की कुल बिजली खपत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार के हरित ऊर्जा अनुपालन वाले विभागों, मॉडल अक्षय ऊर्जा शहरों और हरित क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो 2024 में 20 प्रतिशत, 2027 में 50 प्रतिशत और 2030 में 100 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य है।
एमडी श्री बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CEEW सक्रियता से काम कर रहा है। प्रदेश के विभागों के सहयोग से, लक्षित आउटरीच पहलों की एक सीरीज के माध्यम से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम जैसी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सहयोग कर रहा है। इसमें MPUVNL और नॉलेज पार्टनर CEEW मिलकर मध्यप्रदेश के संभागीय कार्यालयों में पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजनाओं पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों को वर्तमान योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। इन कार्यशालाओं में बिजली के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने के विभिन्न अवसरों को रेखांकित किया जाता है। अब तक पांच संभागों में इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। जुलाई व अगस्त महीने में भी कुछ अतिरिक्त सत्र आयोजित किये जायेंगे।
एमडी श्री बैंस ने बताया कि MPUVNL के साथ मिलकर CEEW ने स्थानीय समुदायों तक इन योजनाओं के लाभों, प्रक्रियाओं और अवसरों की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सोलर जागरूकता वैन अभियान भी शुरू किया है। यह अभियान पिछले 110 दिनों से सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और विभिन्न हितधारकों को जोड़ा गया है।
===============
ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना का अनुमोदन
प्रत्येक विधानसभा में एक गाँव का होगा चयन
क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 572 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किए जाने पर सैंद्धातिक स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मंदसौर 2 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो एवं गौ-वंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये ग्राम आत्मनिर्भर होकर प्रदेश के अन्य ग्रामों के समक्ष विकास का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के अंतर्गत गौ-पालन एवं डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास, अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार सहित ग्रामीण विकास के विषयगत दृष्टिकोणों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य शासन की अवधारणा है कि प्रदेश में कुछ ग्राम इस प्रकार विकसित किये जायें ताकि वे आत्मनिर्भर होकर प्रदेश के समस्त ग्रामों के लिए उदाहरण बनें तथा अन्य ग्राम इन चयनित ग्रामों से प्रेरित होकर स्वयं भी आत्मनिर्भरता और चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर हों। इन चयनित ग्रामों में विभिन्न विभागों के अन्य विकास कार्यों के साथ मुख्य रूप से गौवंशीय एवं अन्य दुधारू पशुओं के पालन, दुग्ध-उत्पादन एवं डेयरी विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। जहां स्वच्छता एवं हरियाली के साथ-साथ गौसेवा और आध्यात्मिकता से समन्वित आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो और ग्राम “वृन्दावन” के रूप में साकार हो सके।
मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के उद्देश्यों में गौपालन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देना। ग्राम को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय का प्रसार करना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण तथा सौर ऊर्जा संबंधी गतिविधियों को जनभागीदारी से क्रियान्वित करना, चारागाह विकास, ग्राम में अधोसंरचना विकास, ग्रामीण परिवारों का रोजगार/स्वरोजगार आधारित आर्थिक सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण विकास के विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
चयनित वृन्दावन ग्राम में विभिन्न विभागों के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना है, वे 6 श्रेणियों में होगी।
चयनित वृन्दावन ग्राम में अधोसरंचना के लिए गौशाला, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आँगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, सर्वसुविधायुक्त आजिविका भवन/ग्रामीण आजीविका के लिए वर्कशेड, पशु चिकित्सालय, ग्राम तक कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सड़कें/नाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान एवं गोडाउन, हर घर जल (सोलर उर्जा आधारित पम्प के माध्यम से), ग्रामीण उद्योग आधारित आर्ट एण्ड क्राफ्ट सेंटर, बायोगैस सयंत्र, शांतिधाम निर्माण, गौ-समाधि स्थल, सेग्रीगेशन शेड, जल निकासी के लिए नाली, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, ग्राम में विद्युत प्रवाह के लिए सौर उर्जा एवं गैर परम्परागत उर्जा क्षेत्र में विकास, पात्र परिवारों के लिये जलवायु अनुकूल आवास तथा (व्यक्तिगत शौचालय), सार्वजनिक उद्यान (पार्क), सार्वजनिक शौचालय, सिंचाई स्रोत विकास एवं ड्रिप एरीगेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
आजीविका संबंधी गतिविधियों में नंदन फलोद्यान, पोषण वाटिका, दुग्ध कलेक्शन सेंटर, लघु वनोपज आधारित लघु उद्योग, कृषि/फल उपज आधारित उद्योग, ग्राम में उपलब्ध कौशल आधारित सेवाओं के विकास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
वाटर कनजर्वेशन संबंधी जल संचयन संरचनाएं, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग, नलकूप रिचार्ज, डगवेल रिचार्ज, स्टॉप डेम/चेकडेम, तालाबों का संरक्षण इसी प्रकार पंचायत सशक्तिकरण संबंधी में स्वयं की आय के स्रोत का विकास तथा ई-पंचायत /CSCकी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
विशेष लक्ष्य में प्राकृतिक कृषि, धार्मिक स्थलों / भूमियों का संरक्षण, घर से कचरा उठाने स्वच्छता वाहन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, मल-कीचड प्रबंधन, राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करना, शत प्रतिशत समग्र ईकेवाइसी, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे, ग्राम के आर्ट एवं क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प कला केन्द्र, ग्राम की शालाओं/आंगनबाडियों में अध्यनरत बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन, अतिक्रमण मुक्त ग्राम तथा ग्राम की स्थानिक योजना की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण योजना के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य मद अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक 1766 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 4 हजार 572 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण किया जाकर बारहमासी संपर्क सुविधा प्रदान की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटिरिंग के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को समुचित निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, की स्थापना भोपाल में किए जाने की सैंद्धातिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर के परिसर (Campus) की स्थापना भोपाल में किए जाने के लिए सैंद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) की स्थापना के लिए तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ 5 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), भोपाल परिसर में उपलब्ध भूमि में से 10 एकड़ भूमि को विभाग स्तर से हस्तांतरित किया जायेगा। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के स्थाई भवन का निर्माण पूर्ण होने तक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उपलब्ध भवन को अस्थायी रूप से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन किया गया।
इसके स्थापित होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल, विशिष्ट उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठा में वृद्धि, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी।
विभागीय छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विभागीय छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग के छात्रावास की संख्या 108, विद्यार्थियों की संख्या 9050 है। इसके लिए 14 करोड़ अनावर्ती तथा 17 करोड़ आवर्ती व्यय कुल 31 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 1266 नवीन पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 202 वैज्ञानिक अधिकारी को सम्मिलित कर कुल 1266 पदों की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176(3) के क्रियान्वयन के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले समस्त अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ के अनिवार्य तथा आवश्यक भ्रमण के लिए 1266 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। नए कानून को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।
नव गठित जिलों में संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति जिला कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत तीन नव गठित जिलों में जिला संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति जिला कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। इसमें मऊगंज के लिए 16 पद, मैहर के लिए 18 पद तथा पांढुर्णा के लिए 14 पद कुल 48 नवीन पदों का सृजन और 381.30 लाख रूपये वार्षिक अतिरिक्त वितीय व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
===================
मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मंदसौर 2 जुलाई 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, बल्कि यह अमरत्व प्रदान करने जैसा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान (डोनेट) करने वाले देहदानियों/अंगदानियों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
=============
किसी युवक को एक युवक ने चाकू मारा
मंदसौर। जानकारी के अनुसार पशुपतिनाथ मार्ग शुक्ला चोक में किसी युवक को एक युवक ने चाकू मारा।आरोपी चाकू मारकर कोचेटा काम्प्लेक्स की घाटी चढ़कर हाथ मे चाकू लेकर भागा घायल युवक अयान पिता आसिफ मेवाती उम्र 20 साल निवासी मदारपुरा का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी।
==============
बरसात हो जाने पर हरी घास और कंटीले पौधे बड़े बड़े हो गए ओर आयें दिन जहरीले सांप,गोयरे निकल रहे
सुवासरा -: सुवासरा मंडी में डिवाइडर रोड बनाया गया है जिसमें रुनिजा रोड़ गायत्री मंदिर के पास स्थित नाले पर आज तक ढकान नहीं हुआ है ओर सड़क किनारे बड़े बड़े पत्थर ओर मिट्टी के ढिमके बने हुए हैं जिसपर बरसात हो जाने पर हरी घास और कंटीले पौधे बड़े बड़े हो गए ओर आयें दिन जहरीले सांप,गोयरे निकल रहे हैं आवासीय एरिया होने से आयें दिन छोटे छोटे वाहन चालकों का एक्सीडेंट हो रहे हैं? इस ओर किसी जन प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सविता परिहार खुद निवास कर रही है रहवासी लोगों ने मौखिक रूप से कई बार आग्रह भी किया गया किन्तु आज तक नाले पर ढकान नहीं हुआ ओर नहीं रोड़ से पत्थर मिट्टी के ढिमके हटाये गये जिससे नगर में गंदगी व्याप्त है और कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है नगर परिषद। आंगनबाड़ी केंद्र के आगे ये सब देखने को मिल रहा है वर्तमान में बरसात के दिन चल रहे हैं नगर में जहरीले सांप गोयरे निकल रहे हैं। क्या कलेक्टर महोदया अदिति गर्ग इस ओर ध्यान देवे? ओर नाले पर ढकान करवाया जावे जिससे की नगर में होने वाले घटना से बचाया जा सके।
==================
जे सी बी jcb धारको को सूचित किया जाता है कि,आपके द्वारा क्षेत्र में यदि बिना वैधानिक अनुमति के उत्खनन करते पाया जाता है तो पटवारी या सरकारी कर्मचारी उसकी सूचना तुरन्त कार्यालय में देना सुनिश्चित करें । शासन निर्देश अनुसार mining surveillance system (सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली ) के तहत आपको किसी भी क्षेत्र क़े समीप यदि कोई अवेध खनन पाया जाता है तो उक्त खनन पंचायत द्वारा किया गया है । मान्य किया जाकर नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी ध्यान दे ।आज्ञा से खनीज अधिकारी जिला मंदसौर
===========
सुवासरा में शिवसेना द्वारा नगर परिषद का घेराव किया पूर्व में रखी गई मांगे पूर्ण करने की बात रखी
सुवासरा नगर परिषद में शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और उनके द्वारा पूर्व में नगर के जनहित में जो मांगे रखी गई थी परंतु मांग पूर्ण नहीं होने के कारण शिवसेना के कार्यकर्ता नगर परिषद पहुंचे और नगर हित में पूर्व में रखी गई मांग 9 में से एक पूर्ण होने पर 8 मांगों को पूर्ण करने की मांग करते हुए नगर परिषद का घेराव किया और उन्हें तुरंत हल करने की नगर परिषद वर्तमान सीएमओ से मांग की गई साथ ही यदि मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन की बात कही गई इस अवसर पर कई कार्यकर्ता एवं नगर की जनता पहुंची और मांग पूरा करने की सीएमओ से मांग की गई
====================
मंदसौर मे जून 2018 मे हुए नाबालिक बच्ची से बलात्कार मामले मे दोनों आरोपियों को हाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ासी की सजा को उम्र कैद मे तब्दील किया।
भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष
मध्यप्रदेश-हेमंत खंडेलवालमहाराष्ट्र-रवींद्र चौहानहिमाचल-राजीव बिंदलउत्तराखंड-महेश भट्टआंध्रप्रदेश-पीवीएन माधव
तेलंगाना-के. रामचंद्र रावपुडुचेरी-वीपी रामलिंघममिजोरम-के. बेइचुआ।पश्चिम बंगाल, दमन-दीव और लद्दाख* बाकि।राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी शीघ्र।
=================
इन्कमटैक्स ,ईडी और सीबीआई की स्टाइल में भोपाल की टीम ने
इंदौर के कई नामचीन निजी अस्पतालों पर की छापा मार कार्रवाई
26 अधिकारीयो की टीम ने सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक की सत्यापन की कार्रवाई
स्थानीय अधिकारियो कार्रवाई की भनक तक नही लगने दी
इंदौर। मुफ्त में इलाज करने वाली भारत सरकार की आयुष्मान योजना से अनुबंधित इंदौर के कई नामचीन निजी अस्पतालों पर कल भोपाल से आई टीम ने इन्कम टैक्स, ईडी और सीबीआई विभाग की स्टाइल में कई घण्टो तक छापामार कार्रवाई की । यह छापा मार कार्रवाई आयुष्मान कार्ड धारी मरीजो के इलाज का निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के दौरान मरीज पर खर्च की राशि का ऑन लाइन क्लेम के रिकार्ड के अलावा योजना सम्बन्धित अनुबंध मतलब शर्तों के सत्यापन करने के लिए गई ।
आयुष्मान सम्बन्धित ऑन लाइन रिकार्ड का अचानक सत्यापन करने के लिए भोपाल की टीम के कुछ अधिकारी एक दिन पहले तो कुछ कल अल सुबह ही इंदौर पहुंच गए थे । भोपाल से आई टीम में लगभग 12 अधिकारी शामिल थे ,इसके अलावा लगभग 14 अधिकारी इंदौर के स्थानीय आयुष्मान योजना नोडल कार्यालय से लेकर सत्यापन कार्रवाई के लिए 13 टीम बनाई गई । हर टीम 2 – 2 अधिकारी शामिल थे। हर टीम को लगभग 5 निजी अस्पतालो पर आकस्मिक सत्यापन की कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई थी।कल कार्रवाई के दौरान भारत आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट भी शहर में मौजूद थे । वह दुर्घटना में घायल मरीजो की कैशलेस योजना के सम्बंध में कलेक्टर आशीष सिंह के साथ मीटिंग में शामिल थे।
इन अस्पतालो का हुआ आयुष्मान रिकार्ड का सत्यापन
भारत आयुष्मान योजना से जुड़े इंदौर के निजी अस्पतालो ने योजना सम्बन्धित शर्तों का पालन किया या नही , इन अस्पतालो ने ईलाज के लिए जो बिल क्लेम के लिए सरकार अथवा शासन को दिए उसमें कोई अनियमितता , गड़बड़ी या धांधली तो नही , यही सब जांचने की लिए सत्यापन की जिन अस्पतालो में कार्रवाई की गई उनमे टी चौइथराम , सीएचएल केयर , ओ -2 हॉस्पिटल , किब्स हॉस्पिटल मेडिकेयर स्केवयर , गोकुलदास , राज श्री अपोलो वेदांत हॉस्पिटल , सलूजा आई केयर , भंडारी हॉस्पिटल , इंडेक्स हॉस्पिटल गीता भवन एमिनेंट , शंकर आई हॉस्पिटल वर्मा यूनियन , बांठिया हॉस्पिटल एसएनजी और वी- वन हॉस्पिटल सहित अन्य कई हॉस्पिटल शामिल है।
सत्यापन टीम में यह एक्सपर्ट मौजूद थे
शहर के नामचीन निजी अस्पतालो में कल भोपाल से आयुष्मान सम्बन्धित रिकार्ड का सत्यापन करने आई टीम में चिकित्सा अधिकारी सहित 2 टीम लीडर ,पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट , हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, आईटी सलाहकार, बिजनेस एनालिस्ट जैसे अनुभवी विशेषज्ञ अधिकारी शामिल थे।
टीम में यह अधिकारी शामिल रहे
भारत आयुष्मान योजना से जुड़े शहर के निजी अस्पतालों का अचानक सत्यापन करने वाली छापामार कार्रवाई में भोपाल के डॉ इंद्रजीत सिकरवार,डॉ अरविंद गढ़वाल,डॉ नवीन दीवान,डॉ रोहित पंत,,डॉ रविन्द पाल, डॉ अंकित सिंह परिहार, डॉ ऋषिराज सिंह, डॉ अक्षत मण्डलोई ,डॉ सुदीप सरकार,डॉ अविचन्द्र गोलाईत ,डॉ धर्मेंद्र राजपूत , डॉक्टर पवित्रा सेठ सहित इंदौर के स्थानीय 13 डाक्टर्स भी शामिल थे।
ग्राम पंचायत बिसल खेडा के ग्राम रामगढ मे ग्रामीण कीचड एवं घरों के सामने उकेडे गंदगी से परेशान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ संचित ,सीईओ ने कार्यवाही का आश्वासन दिया
===============
सीतामऊ ग्राम पंचायत बेलारा के अंतर्गत ग्राम सूरजनी में महाकाल मुक्ति धाम में बुधवार को पौधा रोपण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विनोद पाटीदार सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
================
सुवासरा क्षेत्र के किसानों एवं नगर के रहवासियों से तहसीलदार सिनम ने की अपील
सुवासरा। मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र के किसानों से तहसीलदार मोहित सिनम ने अपील करते हुए कहा कि बरसात के मोसम मे विद्युत् के पोल को न छुएं साथ हि बिजली के तारों के साथ छेड़खानी न करे एवं अत्यधिक बरसात में किसी भी पानी की रपट पार न करें व वृक्ष के नीचे ना जाए व कच्चे जर्जर मकान के अंदर ना रहे स्वयं खुद सुरक्षित रहे व छोटे बच्चों को भी समझाइश दें। साथ हि क्षेत्र की जनता आगमी त्योहारों को आपसी हरसोउल्लास से मनाये त्योहारों में मद्देनज़र स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।
==========
गरोठ से जयपुर जाने के लिए जो समय लगता था उसमें अब आधे घंटे कि दुरी हुई कम
गरोठ। लंबे इंतजार के बाद जयपुर- बांदीकुई एक्सप्रेस आखिरकार 2 जुलाई की सुबह 8 बजे से यातायात के लिए खोल दी गई।करीब 67 किलो मीटर की दूरी वाली यह एक्सप्रेस वे जयपुर के बगराना से बांदीकुई तक शुरू होगी और सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी।दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस- वें पर गरोठ से जयपुर जाने के लिए जो समय लगता था उसमें अब आधे घंटे कम लगेंगे। पहले दोसा के लालसोट इंटर चेंज से उतरकर फोरलेन पर जयपुर को जाना पड़ता था लेकिन अब नए एक्सप्रेस वें से जयपुर से बांदीकुई पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोसा इंटर चेंज पहुंचा जा सकेगा और दोसा से गरोठ आ सकते हैं। पहले गरोठ से जयपुर तक जाने में जो समय लगता था उसमें अब आधे घंटे कम लगेंगे।
=========
एमपी के 6 शहरों में दौड़ेंगी 582 इलेक्ट्रिक बसें
केंद्रीय शहरी मंत्रालय दिल्ली से मिली स्वीकृति ,मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई .सरकार टैक्स में छूट में छूट भी देगी ,बसों के संचालन के लिए निविदा जारी ,बड़े शहरों में परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी ,अभी इंदौर में 80 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है ,इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100 ,सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव ,भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाएं गए
===========
==============
