कर्मचारी संघमंदसौरमंदसौर जिला
अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई विसंगतियां राज्य शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी
राज्य शिक्षा मध्य प्रदेश जिला मंदसौर द्वारा वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2025-26 हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को छात्र संख्या एवं विषय के मान से अतिशेष का चिन्हांकन एजुकेशन पोर्टल 3.0पर प्रदेश के समस्त जिलों के अतिशेष शिक्षकों की सूची लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी की गई है जिसमें कई विसंगतिया है इसको लेकर राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश यादव, प्रांतीय महासचिव दिनेश शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, स्कूली शिक्षा मंत्री श्री रावउदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया से भेंट कर निम्नबिन्दुओं पर शिक्षक हित में समाधान का अनुरोध किया है।
राज्य शिक्षक संघ ने मांग की कि प्राथमिक विद्यालय में पूर्व निर्धारित 60बच्चों के स्थान पर एजुकेशन पोर्टल 3.0पर 74छात्र संख्या केमान से सूची जारी की गई है अतः पूर्व वर्षों के निर्देशानुसार ही अतिशेष की गणना की जावे संभव हो तो अतिशेष की प्रक्रिया को स्थगित किया जावे। माध्यमिक स्कूलों में तीन शिक्षक (माध्यमिक, प्राथमिक) के स्थान पर विषयों का प्राथमिकता का निर्धारण पहले अंग्रेजी, गणितएवं सामाजिक अध्ययन (कला) को अनिवार्य किया गया है जबकि न्यूनतम तीन शिक्षक वर्षों से चाहे हिंदी, संस्कृत एवं विज्ञान के अध्यापन कराते आ रहे हैं वर्तमान में हिंदी, संस्कृत एवं विज्ञान के शिक्षको के लिए छात्र संख्या की अनिवार्यता की गई है अतः माध्यमिक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें अतिशेष प्रक्रिया से मुक्त रखा जावे। हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में अतिशेष की सूची में कई माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के नाम है जबकि कई स्कूलों में सैकड़ी की संख्या में छात्र है फिर भी उन्हें अतिशेष माना गया है । छात्र संख्या के आधार पर इन्हें मुक्त रखा जावे
महासचिव दिनेश शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एडमिशन होना है और पिछले वर्ष पोर्टल के आधार पर छात्र संख्या के मान से अतिशेष की गणना की गई है जो न्याय संगत नहीं है
प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि वर्तमान में विभाग के सभी कार्य पोर्टल आधारित हो रहे हैं जबकि पोर्टल पर अध्यतन कई जानकारी जैसे विषयमान से पदस्थ शिक्षक, योग्यता, स्कूल वार रिक्त पद में भी विसंगतियां हैं तो अतिशेष की सूची जारी करने के पश्चात संबंधित शिक्षक को दावे आपत्ती ( पक्ष) सुनने का अवसर विभाग को पहले देना चाहिए। पोर्टल पर जिस ब्लॉक के शिक्षक रिक्त पद पर आवेदन करना चाहते हैं किंतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं होते से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं दूसरी ओर डराया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे तो प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया को वर्तमान में स्थगित कर छात्र संख्या बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान किया जावे।
उक्त मांगपत्र पर मंदसौर प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आप लोगों की जो अतिशेष स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर मैं मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने आश्वस्त किया कि मैं जल्द स्कूली शिक्षा मंत्री से चर्चा करूंगा।
मंदसौर में संघ का प्रतिनिधि मंडल जिसमें दिनेश शुक्ला, नेपाल सिंह राणावत, हरिसिंह राठौर, सुनील धनोतिया, जयदीप सिंह शक्तावत, रणछोड़ निनामा, भगवती शर्मा, मनोहर झावा, गेंदालाल शर्मा, कैलाश पोरवाल, दयाशंकर भैंसोदिया, कमलसिंह, महेंद्रसिंह, , विजय सिंह परिहार,राजेंद्र पाटीदार सहित कई साथी उपस्थित थे । उक्त आशय की जानकारी नेपाल सिंह राणावत ने दी है।
राज्य शिक्षक संघ ने मांग की कि प्राथमिक विद्यालय में पूर्व निर्धारित 60बच्चों के स्थान पर एजुकेशन पोर्टल 3.0पर 74छात्र संख्या केमान से सूची जारी की गई है अतः पूर्व वर्षों के निर्देशानुसार ही अतिशेष की गणना की जावे संभव हो तो अतिशेष की प्रक्रिया को स्थगित किया जावे। माध्यमिक स्कूलों में तीन शिक्षक (माध्यमिक, प्राथमिक) के स्थान पर विषयों का प्राथमिकता का निर्धारण पहले अंग्रेजी, गणितएवं सामाजिक अध्ययन (कला) को अनिवार्य किया गया है जबकि न्यूनतम तीन शिक्षक वर्षों से चाहे हिंदी, संस्कृत एवं विज्ञान के अध्यापन कराते आ रहे हैं वर्तमान में हिंदी, संस्कृत एवं विज्ञान के शिक्षको के लिए छात्र संख्या की अनिवार्यता की गई है अतः माध्यमिक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें अतिशेष प्रक्रिया से मुक्त रखा जावे। हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में अतिशेष की सूची में कई माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के नाम है जबकि कई स्कूलों में सैकड़ी की संख्या में छात्र है फिर भी उन्हें अतिशेष माना गया है । छात्र संख्या के आधार पर इन्हें मुक्त रखा जावे
महासचिव दिनेश शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एडमिशन होना है और पिछले वर्ष पोर्टल के आधार पर छात्र संख्या के मान से अतिशेष की गणना की गई है जो न्याय संगत नहीं है
प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि वर्तमान में विभाग के सभी कार्य पोर्टल आधारित हो रहे हैं जबकि पोर्टल पर अध्यतन कई जानकारी जैसे विषयमान से पदस्थ शिक्षक, योग्यता, स्कूल वार रिक्त पद में भी विसंगतियां हैं तो अतिशेष की सूची जारी करने के पश्चात संबंधित शिक्षक को दावे आपत्ती ( पक्ष) सुनने का अवसर विभाग को पहले देना चाहिए। पोर्टल पर जिस ब्लॉक के शिक्षक रिक्त पद पर आवेदन करना चाहते हैं किंतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं होते से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं दूसरी ओर डराया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे तो प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया को वर्तमान में स्थगित कर छात्र संख्या बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान किया जावे।
उक्त मांगपत्र पर मंदसौर प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आप लोगों की जो अतिशेष स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर मैं मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने आश्वस्त किया कि मैं जल्द स्कूली शिक्षा मंत्री से चर्चा करूंगा।
मंदसौर में संघ का प्रतिनिधि मंडल जिसमें दिनेश शुक्ला, नेपाल सिंह राणावत, हरिसिंह राठौर, सुनील धनोतिया, जयदीप सिंह शक्तावत, रणछोड़ निनामा, भगवती शर्मा, मनोहर झावा, गेंदालाल शर्मा, कैलाश पोरवाल, दयाशंकर भैंसोदिया, कमलसिंह, महेंद्रसिंह, , विजय सिंह परिहार,राजेंद्र पाटीदार सहित कई साथी उपस्थित थे । उक्त आशय की जानकारी नेपाल सिंह राणावत ने दी है।
