MP के 77 गांवों की किस्मत बदलने वाली है! सरकार ने दिए 267 करोड़, जानिए आपके गांव का नाम तो नहीं?
अब बारी गांवों की तरक्की की है!
मध्य प्रदेश के 77 गांवों में रहने वाले हजारों परिवारों की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 267 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि को मंजूरी दे दी है, जो आने वाले समय में गांवों की तस्वीर ही बदल देगा। जिन गांवों को इसमें शामिल किया गया है, वहां बड़े स्तर पर अधोसंरचना विकास, सड़क निर्माण, रेलवे प्रोजेक्ट और औद्योगिक क्षेत्रों की नींव रखी जाएगी।
किस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है अधिग्रहण?
यह राशि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों — जैसे नई रेल लाइन, फोरलेन सड़कों, औद्योगिक गलियारों और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स — के लिए जमीन अधिग्रहण में खर्च होगी। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि गांवों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, परिवहन और शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठेगा।
इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा
सूत्रों के अनुसार, यह 77 गांव मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हैं, जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और विदिशा जैसे नाम प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स अब तेज़ी से पूरे किए जाएंगे।
क्या मिलेगा गांव वालों को बदले में?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों और ज़मीन मालिकों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उन्हें न्यायोचित मुआवज़ा, पुनर्वास और रोज़गार की प्राथमिकता मिलेगी। भूमि मालिकों को बाजार दर से अधिक मुआवज़ा देने की तैयारी है ताकि वे अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें।
यह अधिग्रहण नहीं, अवसर है
सरकार का दावा है कि यह भूमि अधिग्रहण नहीं, बल्कि एक “विकास अवसर” है। इससे गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा।
क्या आपका गांव भी इस लिस्ट में है?
यदि आप मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द ही सरकार की ओर से ग्रामवार सूची और अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जाएगी। अपनी पंचायत या तहसील कार्यालय से जानकारी लें और तैयारी करें एक नए भविष्य की।
