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जनसुनवाई के दौरान अलग अलग 52 मामलों में सुनवाई की गई
मंदसौर 22 अप्रेल 25/ जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 52 आवेदकों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। आवेदक रवी निवासी माल्याखेरखड़ा द्वारा आवासहीन भुमी के पट्टे के लिये आवेदन किया गया। जिस पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने तहसीलदार को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। आवेदक दिपक सोनी निवासी दशपुर कुंज द्वारा अभीलेखागार से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने नकल शाखा/अभीलेखागार को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। आवेदक शंकरलाल निवासी आक्याउमाहेड़ा द्वारा भुमी पट्टे मे नाम सुधार हेतु आवेदन दिया गया। जिस पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने तहसीलदार को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। सिंदपन निवासी राजेन्द्र कुमार द्वारा गेहॅुं उपार्जन की राशी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया। जिस पर अपर कलेक्टर ने डीएसओ को आवेदन की जांच कर राशि भुगतान करने के निर्देश दिए। बादल निवासी धामनिया द्वारा संबल कार्ड की सहायता राशी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया। जिस पर अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ को आवेदन की जांच कर राशि भुगतान करने के निर्देश दिए। ज्योति निवासी डिगॉवखुर्द द्वारा जमीन पर कब्जा दिलाए जाने हेतु आवेदन दिया गया। जिस पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने तहसीलदार को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनसुनवाई के दौरान गौचर एवं मंदिर की भूमि पर कब्जा हटाने, पीएम किसान सम्मान निधि, वेतन नहीं मिलने, मकान का रिकार्ड मौके अनुसार दर्ज नहीं होने, खाद्यान पर्ची, आर्थिक सहायता एवं नामांतरण आदि तरह तरह के आवेदन आए।
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जिले के सभी विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया गया
मंदसौर 22 अप्रेल 25/ जिला परियेाजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा बताया गया कि जिले की सभी शासकीय विद्यालयों में राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार भारत सरकार के मिशन लाइफ पृथ्वी दिवस की गतिविधियों का आयोजन किया गया । जिसके अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । जिसमें जिले के सभी स्कूलों में आयोजन किया गया । भारत सरकार स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनोक्लब फॉर मिशन लाईफ कार्यक्रम है । विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया व विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया गया । जिससे छात्रों के व्यवहार में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना सभी विद्यालयों का पोर्टल पर पंजीयन किया गया ।
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जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण हेतु साफ सफाई का कार्य किया गया
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ जल एक सीमित और बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है। बढ़ती वैश्विक आबादी और मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव के साथ, पानी की कमी एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। इस चुनौती के जवाब में, जल संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है। जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य नदी, तालाब, पुरानी बावड़ी सार्वजनिक कुआ की स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। ईसी कड़ी में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. शासन ने सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ग्राम बामणी द्वारा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण में जागरुक करना प्रमुख लक्ष्य है। जल गंगा सवर्धन अभियान 30 जुन तक चलाया जायेगा। इसी कड़ी में आज जल गंगा सवर्धन अभियान के अंतर्गत सुवासरा के पास गांव ढोढर में साफ सफाई का कार्य किया गया
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रैली निकाल कर विद्यार्थियों ने दिया जल संरक्षण का संदेश
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन जन का अभियान बनते जा रहा है। जहा एक और नदी तालाब पोखरण सहित जल की महत्ता को लेकर अनेकों श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रम जिले कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग के कुशल मार्गदर्शन में किए जा रहे है। वही कलेक्टर के निर्देश पर जन अभियान परिषद द्वारा ग्रामीण अंचलो सहित शहर में भी अनेकों जल संगोष्ठी जल शुद्धिकरण हेतु श्रमदान जैसे कार्य किए जा रहे है। उसी श्रंखला में ग्राम प्रेमपुरिया में विद्यार्थियों द्वारा रैली निकाली गई। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों जागरूक किया l जल की महत्ता बताने में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा अभिनव प्रयास किए गया।
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समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने स्लॉट बुक करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसानों की गेहूँ विक्रय करने के लिए स्लॉट बुक की अंतिम तारीख 26 अप्रैल तक है। अतः जिन पंजीकृत किसानों द्वारा स्लॉट बुक नही कराये गये है उन किसान भाईयों से अनुरोध है कि 26 अप्रैल के पूर्व अपना गेहूँ विक्रय स्लॉट बुक करा लेवे। समर्थन मूल्य पर खरीदी 05 मई तक की जाएगी।
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गरोठ क्षेत्र के 4 किसानों से नरवाई जलाने पर 17 हजार 500 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया
मंदसौर 22 अप्रैल 2025/ मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भो व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गरोठ क्षेत्र के 4 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 17 हजार 500 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी पिपल्याजत्ति के रामसिंह पर 5 हजार, निवासी रूपरा कारूलाल पर 5 हजार, निवासी गांधीसागर पारसमल पर 2 हजार 500, निवासी कुरावन कमलेश पर 5 हजार रुपए की राशि का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।
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आंगनवाड़ी केन्द्रों को समय परिवर्तन
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा भीषण गर्मी (ग्रीष्म ऋतु) को देखते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रो पर आने वाले बच्चो के स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म काल का समय माह 22 अप्रैल से 30 जून 2025 तक प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक किया गया है। परियेाजना अधिकारी अपने अघीनस्थ अमले को निर्देशित करे कि आंगनवाड़ी संचालन समय मे परिवर्तन समय प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 12 ¬00 बजे तक का मात्र आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चो के लिये किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका क लिये आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन समय दोपहर 3.00 बजे तक की रहेगा। 12.00 बजे पश्चात् कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनवाड़ी केन्द्र का रिकार्ड संधारण एवं गृहभेंट आदि का कार्य संपादित करेंगी।
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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के कार्यकाल में वृद्धि
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ राज्य शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई. योजना) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के कार्यकाल को एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए बढ़ा दिया गया है।
योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार समिति का गठन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। राज्य शासन द्वारा इस समिति के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि करते हुए इसे आगामी वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
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दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने के लिए उपसचिव गृह नामांकित
मंदसौर 22 अप्रैल 25/ राज्य शासन द्वारा विदेशों में काम आने वाले प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने के लिए उपसचिव गृह विभाग डॉ. इच्छित गढ़पाले को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नामांकित किया गया है।
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अघोषित कटौती से आमजन परेशान, बिजली कम्पनी का तानाशाही रवैया – श्री कुमावत
मंदसौर। अघोषित विद्युत कटौती के नाम पर आमजनों को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा रोज परेशान किया जा रहा है। मेंटनेंस के नाम पर अलग – अलग क्षेत्रों में प्रात: 8 बजे से 12 बजे तक विद्युत कटौती की जा रही है। इसके अलावा भी रोज विद्युत कटौती की जा रही है जो कि अघोषित है। विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यालय पर शिकायत करने के लिए आसानी से फोन नहीं लगता और लग भी जाता है तो वहां से कोई संतोष प्रद जवाब नहीं दिया जाता है।
उक्त बात कहते हुए जिला कांग्र्रेस कमेटी मंदसौर के उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमावत ने बताया कि विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ताओं से मनमाने बील वसूल रही है। स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद से तो विद्युत बीलों में दुगुना तक वृद्धि हो गई है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर कम्पनी द्वारा कुछ भी नहीं दिया जा रहा। शहरी क्षेत्र के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधोषित विद्युत कटौती प्रतिदिन की जा रही है। जिससे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हो रहे है। मच्छरों ने भी आमजनों को परेशान कर रखा है और फिर बिजली भी बंद हो जाती है।
श्री कुमावत ने कहा कि भाजपा के राज में आज हर वर्ग परेशान है। उसमें भी भीषण गर्मी के दौर में बिजली कटौती किया जाने से लोग और परेशान हो रहे है। आपने कहा कि कांग्रेस के कमलनाथ जी की सरकार के समय बेहद कम बिजली के बिल आ रहे थे वही बिजली कटौती भी नहीं की जा रही थी। लेकिन अब तो भाजपा के राज में बिजली के बड़े – बड़े बिल कम्पनी द्वारा दिये जा रहे है। उसमें कोई राहत तो उपभोक्ताओं को कम्पनी द्वारा नहीं दि जा रही इसके उलट अघोषित विद्युत कटौती करने से सब परेशान हो रहे है। विद्युत वितरण कम्पनी का यह तानाशाही रवैया ठीक नहीं है, जल्द इसमें सुधार किया जायें यदि इसमें सुधार नहीं किया गया और अद्योषित विद्युत कटौती बंद नहीं की जाती हैं तो कांग्रेस द्वारा आमजनों के हित में उग्र आंदोलन किया जायेंगा।
