समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 04 फरवरी 2025 मंगलवार

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भगवान श्रीपशुपतिनाथ की धार्मिक नगरी मंदसौर शराब बंदी पर जन-जागरूकता कार्यक्रम

लगातार सभी वार्डो में जन-जागरूकता प्रचार प्रसार – श्री दुबे
मंदसौर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद मन्दसौर से चयनित नवांकुर संस्था प्रियदर्शन सामाजिक संस्था द्वारा गांधी चौराहा पर भगवान श्रीपशुपतिनाथ धार्मिक की नगरी मंदसौर में पूर्णता शराबबंदी पर मध्यप्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया कार्यक्रम में राजारामज तंवर ने सरकार के फैसले की प्रशंसा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ समाजसेवी महेश दुबे ने कहा कि हम लगातार हर वार्डो में जन-जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। दिनेस सोलंकी ने द्वारा कि भगवान श्रीपशुपतिनाथ की नगरी में शराब प्रतिबंध का सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है, सबको मिलकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अजीजुल्लाह खान, शहनवाज शेख, उषा सोलंकी, मीना चौहान, रतनलाल चोहन, एवं पत्रकार बंधु सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य मंदसौर के नागरिक उपस्थित रहे।

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किसी भी योजना के मूल ढांचे में बदलाव नहीं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि और स्कूटी देंगे

मन्दसौर 3 फरवरी 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए निरंतर योजनाएं बनाने का काम किया है। सरकार की किसी भी योजना के मूल ढांचे में बदलाव नहीं होने दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विशेष रूप से विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा जल्द ही लैपटॉप की राशि देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से स्कूल स्तर पर जो विद्यार्थी प्रावीण्य सूची में सूची में शामिल हुए हैं उनको स्कूटी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मूल योजना है उसके अनुसार हम अपने बच्चों को यह सौगात देंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं के स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

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समग्र पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्र की सेवाएं 4 से 10 फरवरी तक बंद रहेगी

मन्दसौर 3 फरवरी 25/ समग्र पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्रों के माध्यम समग्र से दी जाने वाली सेवाएं 4 फरवरी से 10 फरवरी तक बंद रहेगी। तकनीकी सुधार और सिस्टम ऑपरेशन के कारण यह निर्णय लिया गया है जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें ।

लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक श्री वैभव बैरागी द्वारा बताया गया कि इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं जैसे आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं जो समग्र से संबंधित है वह सेवाएं बंद रहेगी ।

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समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन 31 मार्च 2025 तक करें

मंदसौर 3 फरवरी 25/ जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक करा सकते है। जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु जिले में 77 पात्र संस्थाओं को पंजीयन केन्द्रो निर्धारण किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का समर्थन मूल्य रूपये 2425/- निर्धारित किया गया है।कृषको से अनुरोध है कि समय-सीमा में अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर जाकर निःशुल्क पंजीयन फार्म प्राप्त कर अपना पंजीयन करावे। कृषको की सुविधा हेतु अधिकृत एमपी ऑनलाईन, कांमन सर्विस सेंटर पर सशुल्क तथा अपने मोबाईल पर किसान एप पर भी अपना पंजीयन करा सकते है। किसान पंजीयन के लिए कृषक पंजीयन केन्द्र पर भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड, बैकपासबुक एवं फोटो पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु किसान अपना पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में करवायें।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण का सर्वे, पात्र परिवार 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं नाम

आवास प्लस 2.0 ऐप से होगा सर्वे, हितग्राही स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन

मंदसौर 3 फरवरी 25/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्‍लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्‍लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्‍त किये गये सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य आवास प्‍लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्‍ध है। सर्वे के लिए समस्‍त जिले/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्‍तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्‍चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

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राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों से मध्यप्रदेश को मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश बनेगा कौशल हब

मन्दसौर 3 फरवरी 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त करते हुए केंद्रीय बजट 2025 में कौशल विकास और रोजगार को केंद्र में रखा गया है। मध्यप्रदेश इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रदेश को ‘कौशल शक्ति प्रदेश’ के रूप में विकसित करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, जहां हर युवा को नवीनतम औद्योगिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा। इससे प्रदेश की प्रतिभा न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट-2025 में घोषित 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से मध्यप्रदेश को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इन केंद्रों के माध्यम से “मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड” अभियान को मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य में प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण, प्रमाणन प्रणाली और उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस पहल को राज्य के युवाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कौशल विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।

स्टार्ट-अप्स और उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्टार्ट-अप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा से मध्यप्रदेश के नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार इस कोष का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिससे स्थानीय स्टार्ट-अप्स को पूंजी और संरचनात्मक सहायता मिल सके।

कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि “यह बजट केवल कौशल विकास की बात नहीं करता, बल्कि इसे रोजगार से जोड़कर समग्र विकास का एक मॉडल प्रस्तुत करता है। हम मध्यप्रदेश में डिजिटल लर्निंग, AI आधारित शिक्षा और नए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देंगे। यह युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के द्वार खोलेगा।” उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा व्यापक रणनीति बनाई जा रही है।

रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और नए अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया है, जिससे मध्यप्रदेश को टियर-2 शहरों में वैश्विक कंपनियों के कौशल केंद्रों को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक बाजार के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। सरकार होम-स्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं एवं वंचित समुदायों के उद्यमियों के लिए सरकार पहली बार 5 लाख युवाओं को ऑनलाइन क्षमता निर्माण और उद्यमिता प्रशिक्षण से जोड़ने जा रही है।

स्किल हब’ बनने की दिशा में अग्रसर मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट मध्यप्रदेश को कौशल और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। राज्य में नए स्किलिंग हब, GCC केंद्र और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग से रोजगार के असंख्य अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्म-निर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश “स्किल हब ऑफ इंडिया” बनने की ओर अग्रसर है।

मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षों में कौशल विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार करेगी, जिससे हर युवा को उसकी क्षमता के अनुरूप अवसर मिल सके।

यह बजट केवल वित्तीय आवंटन का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है जहां कौशल ही विकसित समाज, विकसित प्रदेश और विकसित देश की नीव बनेगा।

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नशामुक्ति की दिशा में मोहन सरकार ने बढ़ाया प्रभावी कदम

प्रमुख तीर्थ नगरों से होगी शुरूआत

मन्दसौर 3 फरवरी 25/ लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती पर मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने खरगोन जिले में अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में कैबिनेट कर ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे पूरे प्रदेश में सराहा गया। निर्णय था, प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्रामपंचायतों में शराबबंदी का। इसी दिन मोहन सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि पुण्य सलिला माँ नर्मदा के तट के दोनों किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। यह दिन इस लिये भी मध्यप्रदेश के इतिहास में स्मरणीय बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से “देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन” को भी स्वीकृत कर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उठाया गया। यह कदम जन-आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रृद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली होगा। मंत्रि-परिषद ने जिन धार्मिक स्थान पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुलताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, पीतांबरा देवीपीठ दतिया, जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मंडलेश्वर, वान्द्रावान, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना शामिल हैं। नये वित्तीय वर्ष से इन सभी क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिये “विकास के साथ विरासत” का मंत्र दिया है। हमारी सरकार13 दिसम्बर 2023 को कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही इस सूत्र पर काम रही है।

विरासत की रक्षा के लिये जितना महत्वपूर्ण भवनों, ऐतिहासिक स्थलों और साँस्कृतिक प्रसंगों को सहेजना होता है उतना ही महत्वपूर्ण समाज जीवन की विशिष्टताओं को सहेजना है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ संस्कारवान बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ केवल धार्मिक क्षेत्र ही नहीं होते, उन्हें समाज निर्माण का केन्द्र माना गया है। वहाँ का वातावरण सात्विक होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी उज्जैन सिहंस्थ के दृष्टिगत हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार विकास कार्यों के साथ विरासत सहेजने की दिशा में काम कर रही है।

इस निर्णय से पहले कृष्ण पाथेय निर्माण करने, राम पथ गमन के विकास का काम तेज करने, वर्ष 2028 के सिंहस्थ की तैयारी आरंभ करने, खुले में माँस बिक्री प्रतिबंधित करने और ध्वनि विस्तारकों को सीमित करने जैसे निर्णय लिये गये हैं। इसके साथ पाठ्यक्रम में महापुरुषों का जीवन चरित्र जोड़ने की पहल की गई है, जिससे, नई पीढ़ी को संकल्पशीलता की प्रेरणा मिले। मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय भारतीय सांस्कृतिक विरासत की उस जीवन शैली की ओर है जिसमें शाकाहार, सात्विकता और नशामुक्त जीवन शैली को आदर्श माना गया है। मांस-मदिरा मुक्त जीवन शैली को देवों और मनुष्यता का प्रतीक माना जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आस्था केन्द्रों के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाना चाहती है, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। प्रत्येक स्थान की अपनी मौलिक ऊर्जा होती है। प्रत्येक स्थान अथवा क्षेत्र की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है। इसे हम धरती के विभिन्न भागों के निवासियों की जीवन शैली और मानसिकता से समझ सकते हैं। भारतीय मनीषियों ने ऐसे स्थानों में तीर्थ क्षेत्रों का चयन किया जो सकारात्मक ऊर्जा का केन्द्र हैं, जिससे व्यक्ति वहाँ जाकर क्षोभ से मुक्त होकर उत्साह के साथ लौटे जिससे उसके कर्म कर्तव्यभी आदर्श हों।

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