समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 13 मार्च 2025 गुरुवार

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खत्तुरूखेड़ी में सार्ट सर्किट होने से किसान गेंहू जलकर खाक

सीतामऊ- थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खत्तुरूखेड़ी में सार्ट सर्किट होने से किसान दीपक बैरागी के 5 बीघा में से लगभग 3 बीघा गेंहू जलकर खाक हो गए आग को ग्रामीणों की मदद से पानी के टैंकर से बुझाया गया।

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जिले की 2811 लोकेशन में से 1235 लोकेशन की दरों में की गई वृद्धि

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक समन्न

मंदसौर 12 मार्च 25 / कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक गाईड लाईन वर्ष 2025-26 के प्रस्ताव तैयार करने हेतु कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। जिले की 2811 लोकेशन में से 1235 लोकेशन की दरों में वृद्धि की गई।

मंदसौर शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 1034 लोकेशनों में से 462 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। मल्हारगढ़ शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 361 लोकेशनों में से 199 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। सीतामऊ शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 619 लोकेशनों में से 211 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। गरोठ शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 226 लोकेशनों में से 123 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। शामगढ़ शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 355 लोकेशनों में से 121 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। भानपुरा शहरी एवं ग्रामीण कि कुल 216 लोकेशनों में से 119 लोकेशनों की दरों में वृद्धि की गई। बैठक के दौरान जिला पंजीयक अधिकारी ने बताया कि पंजीयन विभाग वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत राजस्व अर्जित करने का अति महत्वपूर्ण विभाग है, पंजीयन विभाग की आय का मुख्य आधार बिन्दू अचल सम्पत्ति गाईड लाईन है जिसके आधार पर अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के बाजार मूल्य की गणना की जाती है तद्‌नुसार स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क वसूल किया जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाईड लाईन न केवल पंजीयन विभाग का महत्वपूर्ण दस्तावेज है अपितु अन्य विभागों द्वारा भी आवश्यकता होने पर गाईड लाईन का उपयोग समय-समय पर किया जाता है।

बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सभी एसडीएम, जिला पंजीयक, सब रजिस्टार मौजूद थे।

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पाइपलाइन डालने के दौरान हुई खराब सड़कों को जल निगम तुरंत ठीक करें

जिला पंचायत साधारण सभा एवं सामान्‍य प्रशासन स्‍थायी समिति की बैठक संपन्न

मंदसौर 12 मार्च 25/ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार द्वारा जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत साधारण सभा एवं सामान्‍य प्रशासन स्‍थायी समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जल निगम खराब सड़कों को तुरंत ठीक करें। ऐसी सड़के जो पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार द्वारा खराब कर दी गई थी, उनको तुरंत ठीक करें। इसके साथ ही पाइपलाइन डालने का कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि, जिन अस्पताल में पद रिक्त है वहां पर नए व्यक्ति को नियुक्त करें एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को दुरस्त करें। एमपीईबी विभाग खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदले एवं औद्योगिक क्षेत्र में लाइट की कम से कम कटौती की जाए। इसके साथ कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन, विभाग एवं अन्य सभी विभागों समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, जनपद अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, साधारण सभा के सदस्य, जिलाधिकारी मौजूद थे।

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घुलेण्डी पर्व के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित

मंदसौर 12 मार्च 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में घुलेण्डी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 14 मार्च 2025 को मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम,मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2, एल. एल -3 बार, एफ.एल- 2(क) (क), एम्पी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी । उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं ।

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रंगपंचमी पर्व 19 मार्च को शुष्क दिवस घोषित

मंदसौर 12 मार्च 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में रंगपंचमी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 19 मार्च 2025 को मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम,मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2, एल. एल -3 बार, एफ.एल- 2(क) (क), एम्पी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी । उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं ।

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मुरैना में हॉर्टीकल्चर कॉलेज खोले जाने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की हुई बैठक

मंदसौर 12 मार्च 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा में समिति कक्ष क्रमांक 1 में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई, केन्द्रीय विश्वविद्यालय झॉसी (उ.प्र.) के अंतर्गत हॉर्टीकल्चर कॉलेज खोले जाने के लिए मुरैना में तहसील अम्बाह के ग्राम ऐसाह की 130.830 हेक्टेयर भूमि आवंटित किये जाने की स्वीकृति दी है।

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सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में ड्रॉप-आउट दर को कम करने के लिये ब्रिज कोर्स

अप्रैल माह में होगा बेस लाइन टेस्ट

मंदसौर 12 मार्च 25/ प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन के स्तर और दक्षता को सुधारने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स का संचालन कर रहा है। इसके लिये हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषय के 9 हजार 312 रिसोर्सपर्सन तैयार किये गये हैं। इनका प्रशिक्षण भोपाल के वाल्मी संस्थान में फरवरी माह में कराया जा चुका है। प्रदेश में 4 हजार 200 हाई स्कूल और 4 हजार 100 हायर सेकेण्डरी सरकारी स्कूल हैं। अब इन स्कूलों में हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित के एक-एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने की व्यव्स्था मार्च माह से शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 27 हजार शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी स्कूलों को ड्रॉप-आउट दर को कम करने में मदद मिलेगी।

ब्रिज कोर्स

प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अप्रैल माह में और 16 जून से 20 जुलाई तक ब्रिज कोर्स का संचालन करेंगे। ब्रिज कोर्स का संचालन सभी सरकारी हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों में होगा। इसके साथ ही इन 3 विषयों के अलावा विज्ञान एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई भी इन बच्चों को कराई जायेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल में लगने वाली ब्रिज कोर्स की समय-सारणी भी तैयार की है।

बेसलाइन टेस्ट

ब्रिज कोर्स के दौरान ही 5 और 12 अप्रैल को इन विद्यार्थियों का बेस लाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिन्दी में लिया जायेगा। बेस लाइन टेस्ट पेपर 31 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग के “विमर्श” पोर्टल पर अपलोड कर दिये जायेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। तय तिथियों में जो विद्यार्थी किन्ही वजह से टेस्ट नहीं दे पायेंगे, उनके लिये अलग व्यवस्था की गई है। बेस लाइन टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधित शिक्षकों द्वारा उसी दिन किये जाने की व्यवस्था की गई है। बेस लाइन टेस्ट में कम दक्षता वाले विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी, हिन्दी और गणित विषय के ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है।

एंडलाइन टेस्ट

सरकारी हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ब्रिज कोर्स की समाप्ति पर 20 जुलाई के बाद विद्यार्थियों की गुणवत्ता जांचने के लिये एंडलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। यह टेस्ट 21 से 25 जुलाई के बीच होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिये हैं। ब्रिज कोर्स की मॉनिटरिंग के लिये 3 स्तर पर राज्य, संभाग और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति माह कम से कम 10 विद्यालयों में मॉनिटरिंग किये जाने के लिये कहा गया है। उनके इस कार्य में जिला परियोजना समन्वयक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी मदद करेंगे।

जिला स्तर पर होगा मूल्यांकन

ब्रिज कोर्स संचालन के दौरान जिला स्तर के अधिकारी रेन्डमली कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जिला स्तर पर बुलाकर पुन: मूल्यांकन करेंगे। इन बच्चों की दक्षता सुधार के लिये लोक शिक्षा संचालनालय स्तर पर वर्ष भर सतत् प्रयास किये जायेंगे।

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किसानों की आय दुगनी करने का भाजपा का नारा महज छलावा-रातड़िया

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश रातड़िया ने बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इस बजट में विकासवादी सोच का अभाव है। एक बार फिर यह साबित हुआ की किसानों की आय दुगनी करने का भाजपा का नारा महज छलावा है, इस हेतु कोई प्रावधान बजट में नहीं है। युवा को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा शिक्षा चिकित्सा न्याय जैसी लोक कल्याणकारी मदों के लिये कोई उत्साहवर्धक राशि बजट में नहीं रखी गई। पंचायतों व नगर निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रावधान बजट में नहीं किया। मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना के लिये धन का अभाव यथावत रहेगा। महंगाई, नशे व प्रदूषण निवारण जैसे मुद्दे अनदेखे कर दिये गये। वित्त मंत्री मंदसौर जिले से है किन्तु मंदसौर जिले हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। बजट केवल औपचारिक बनकर रह गया है।

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जल संरक्षण को बनाएं जन आंदोलन : मंत्री श्री सिलावट

प्रदेश में 30 मार्च से चलेगा “जल गंगा संवर्धन अभियान”

मंदसौर 12 मार्च 25/ जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संकल्प है कि हर घर स्वच्छ पेयजल और खेती के लिए हर खेत तक पानी पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाओं के बाद ताप्ती मेगा बेसिन परियोजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तालाब एवं अन्य जल स्त्रोतों के उन्नयन, विकास, गहरीकरण, जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने और उनके आसपास पौधा-रोपण आदि के उद्धेश्य से प्रदेश में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का जनता से आहवान किया।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने मंगलवार को प्रमुख अभियंता जल संसाधन कार्यालय के सभाकक्ष में अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता जल संसाधन श्री विनोद कुमार देवड़ा सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जल संसाधन विभाग में प्रदेश में 32 वृहद, 120 मध्यम एवं 5 हजार 800 लघु जल संरचनाएं हैं। इनमें बनाए गए बांधों की नहर प्रणाली 40 हजार किलोमीटर की है जिनमें 16 हजार किलोमीटर पक्की और 24 हजार किलोमीटर कच्ची नहरें हैं। इन नहरों से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं की आवश्यक मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया जाना है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन की समृद्धशाली परंपरा रही है। यहां की चंदेल कालीन जल संरक्षण प्रणाली न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है। जल संसाधन संभाग छतरपुर में 44, टीकमगढ़ में 71 और पन्ना में 5 चंदेल/बुंदेलकालीन तालाब हैं। अभियान के अंतर्गत इन सभी का संरक्षण किया जाना है। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर कार्य कराया जाए। आगामी बारिश के पूर्व प्रदेश के सभी पुराने बांधों एवं जल स्त्रोतों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। इसके लिए गत वर्ष में जिन-जिन तालाबों/ जल स्त्रोतों में क्षति हुई उनकी सूची बनाई जाए तथा उन जल स्त्रोतों का विशेष ध्यान रखा जाए। बांधों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। जल संसाधन मंत्री ने विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे अपने बेसिन के अंतर्गत आने वाली जल संरचनाओं के संरक्षण एवं विकास का कार्य सुनिश्चित करें।

जल संरक्षण एवं विकास कार्य में जन सहयोग लें। सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत तालाबों को रख-रखाव के लिए गोद दिया जा सकता है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के इस कार्य में समाज के सभी वर्गों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, धर्म गुरूओं, मीडिया आदि का पूरा सहयोग लिया जाए। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 10 रिवर बेसिन (नदी कछार) हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान में होने वाली प्रमुख गतिविधियां

सभी नहरों को विलेज मेप पर राजस्व विभाग की सहायता से मार्क किया जाना तथा विलेज मेप पर “शासकीय नहर” अंकित किया जाना। बांध तथा नहरों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना।

नहर के अंतिम छोर पर जहां नहर समाप्त होकर किसी नाले मे मिलती है, उस स्थान पर किलो मीटर स्टोन लगाया जाना। 40 हजार किलोमीटर की नहर प्रणाली में मनरेगा की सहायता से सफाई का कार्य किया जाना। जलाशयों में यदि रिसाव की स्थिति हो तो रिसाव रोकने के लिये पडल तथा आवश्यक हटिंग कार्य किये जा रहे हैं। तालाब के पाल (बंड) की मिट्टी के कटाव अथवा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पुनः निर्मित किये जाने का कार्य। तालाबों की पिचिंग, बोल्डर टो तथा घाट आदि की मरम्मत का कार्य। स्टॉप-डेम, बैराज, वियर में गेट लगाना तथा मेन-वॉल, साइड-वॉल, की-वॉल, एप्रॉन इत्यादि में मरम्मत/अतिरिक्त निर्माण कार्य। जल संरचनाओं के किनारों पर यथा संभव बफर – जोन तैयार किए जाकर जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण को रोकने के लिये फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण का कार्य किए जाना। फ्लशबार की मरम्मत का कार्य किए जाना। स्लूस वैल की सफाई का कार्य किए जाना।

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जीआईएस-भोपाल में ओडीओपी-एक्सपो से मिलेगी लोकल उत्पादों को वैश्विक पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्थानीय कारीगरों को मिलेगा ग्लोबल-वोकल सपोर्ट

मंदसौर 12 मार्च 25/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) एक्सपो ने स्थानीय कारीगरों और किसानों के उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान किया। जीआईएस-भोपाल में 38 जिलों के विशिष्ट ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें परंपरा और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिला। जीआईएस-भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडीओपी को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त पहल बताया। उन्होंने कहा कि हर जिले का एक खास उत्पाद उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बन सकता है। ओडीओपी कार्यक्रम से लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस-भोपाल में ओडीओपी-एक्सपो से हमारे स्थानीय उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान बनाने का अवसर मिला है।

कला , हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों का हुआ सजीव प्रदर्शन

एक्सपो में ओडीओपी के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया। लाइव काउंटर में बाग प्रिंट, जरी जरदोजी, बटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस, बलुआ पत्थर और कपड़े की जैकेट जैसे आठ प्रमुख उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया को कारीगरों ने लाइव प्रदर्शित किया।

जीआईएस-भोपाल में आयोजन के दौरान विदेशी निवेशकों और उद्योगपतियों ने स्थानीय कारीगरों के हुनर को करीब से देखा और उनकी कार्यशैली को समझा। एक्सपो के ‘कुम्हार पुरा’ और ‘टेक्निकल ज़ोन’ के लाइव काउंटर भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रहे।

खाद्य और कृषि उत्पादों को मिली नई पहचान

ओडीओपी-एक्सपो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 38 जिला विशिष्ट उत्पादों को उनके निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों की खरीद और निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही, निवेशकों ने विशिष्ट उत्पादों के सेंपल लिए, जिससे भविष्य में व्यापारिक संबंध स्थापित होने की संभावना बढ़ी।

मध्यप्रदेश के विशिष्ट ओडीओपी उत्पाद

मध्यप्रदेश में ओडीओपी के तहत विभिन्न जिलों के पारंपरिक, वस्त्र और कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें बुरहानपुर का केला, ग्वालियर के आलू आधारित उत्पाद और स्टोन टाइल्स, खरगोन की मिर्च उत्पाद, मंदसौर के लहसुन उत्पाद, नीमच के धनिया उत्पाद, सतना के टमाटर आधारित उत्पाद, मुरैना की गजक और सरसों उत्पाद, इंदौर के आलू आधारित उत्पाद, भोपाल के अमरूद उत्पाद, चंदेरी की साड़िया, महेश्वर की साड़ियां और हथकरघा उत्पाद, टीकमगढ़ के मिट्टी शिल्प और हस्तशिल्प उत्पाद और धार के बाग प्रिंट शामिल है।

राज्य के इन उत्पादों को मिला है जीआई टैग

बाग प्रिंट, बालाघाट का चिन्नौर चावल, दतिया और टीकमगढ़ बेल धातु का कार्य, चंदेरी साड़ी, गोंड पेन्टिंग, ग्वालियर के हैन्डमेड कारपेट, जबलपुर का पत्थर शिल्प, झाबुआ का कड़कनाथ, इंदौर के चमड़े के खिलौने, माहेश्वरी की साड़ी, मुरैना की गजक, रतलामी सेव, रीवा का सुन्दरजा, उज्जैन का बटिक प्रिंट, सीहोर का शरबती गेहूँ, वारासिवनी की हेण्डलूम साड़ी, डिण्डोरी के मेटल वर्क को जीआई टैग मिला है।

एक्सपो में हुआ निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों में संवाद

एक्सपो में निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों के बीच संवाद का अवसर मिला, जिससे प्रदेश के कारीगरों और उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा “विदेशी निवेशकों से हुए मेल-मिलाप ने प्रदेश के उत्पादों को ग्लोबल व्यावसायिक मंच देने की आधारशिला रखी गई है।”

जीआईएस, भोपाल में ओडीओपी-एक्सपो ने यह साबित कर दिया कि मध्यप्रदेश के पारंपरिक उत्पादों में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। यह आयोजन स्थानीय उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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मप्र के बजट में श्रमिकों के लिए कुछ नहीं – श्री कुमावत
जिला कांग्र्रेस उपाध्यक्ष एवं युवा इंटक के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमावत ने मप्र के बजट को पूरी तरह से निराश करने वाला और इससे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का कोई रास्ता नजर नहीं आने बजट बताया है। आपने कहा कि बजट को सिर्फ आंकड़ो में प्रस्तुत किया है वास्तिविकता इससे कौसो दूर है। बजट में श्रमिक वर्ग के लिए कुछ नहीं दिया गया है इससे श्रमिक को बड़ा धक्का लगा है। जो शिक्षक प्रायवेट स्कूलों में नौकरी करते है उनके लिए भी बजट में कुछ नही है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लिए किसी बुनियादी विकास की घोषणा नहीं की गई है। किसानों को उम्मीद थी कि बजट में गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार 2700 प्रति क्विंटल और 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की जाएगी लेकिन इस बारे में भी वित्त मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मप्र के बढ़ते कर्ज को लेकर भी बजट में कोई प्लानिंग नहीं दिखी। इस बजट को अच्छा और सभी वर्गो के लिए बेहतर तब माना जाता जब इस बजट में प्रदेश के कर्ज को कम करने के लिए कोई योजना बनाई जाती है लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं है। लाडली बहना योजना की राशि भी नहीं बढाई गई यह सभी लाडली बहनाओं के साथ प्रदेश सरकार का धोखा है जबकि यह राशि तीन हजार रूपये किये जाने की घोषणा की गई थी।

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लगातार तीसरी बार श्री नाकोडा एक्जिम को भारत से मेथी के सर्वोच्च निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया।

मंदसौर। श्री नाकोडा एक्जिम को भारतीय मसालों और हितधारकों के महासंघ  द्वारा भारत से वर्ष 2023-24 में मेथीदाने के शीर्ष निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया है, इससे पहले भी वर्ष 2021-22 और 2022-23 में श्री नाकोडा एक्जिम को शीर्ष निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया था। 2012 में स्थापित श्री नाकोड़ा एक्जिम मसालों, जड़ी-बूटियों, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में लगे हुए है। श्री नाकोड़ा एक्जिम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। श्री नाकोड़ा एक्जिम के संस्थापक रोमिल जैन पिता दिलीप जैन और हार्दिक गर्ग पिता सनत कुमार गर्ग है। एफआईएसएस की वार्षिक बैठक 7-8 मार्च को गोवा में आयोजित की गई थी। वार्षिक बैठक में मेथी, धनिया, जीरा और सौफ के लिए पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिसमें श्री नाकोड़ा एक्जिम को भारत से मेथीदाने के शीर्ष निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया था। वर्तमान में श्री नाकोड़ा एक्जिम दुनिया भर के 40 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। यह पहल बार है कि किसी को हमारे क्षेत्र से एफआईएसएस द्वारा तीसरी बार शीर्ष मेथी निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया है।