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हजारों शिकायतों के बावजूद भी विद्युत विभाग और पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं- ऑइल चोर
सिर्फ मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से ही 3 सालों में 268.55 लाख का ऑइल चोरी
मंदसौर – विधानसभा सत्र के दौरान मंदसौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन द्वारा मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसफार्मरो से ऑइल चोरी की घटनाओं को लेकर जानकारी चाही तो विभाग द्वारा जो जानकारी प्रेषित की गई है उससे सब आश्चर्यचकित हो गए हैं ज्ञात हो कि पिछले तीन वर्षों में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों और विभागों के अन्य विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरो से ऑइल चोरी की कुल 3167 सूचनाए, शिकायते प्राप्त हुई है और मात्र दो प्रकारणों मे ही पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और वह भी अज्ञात पर, विपिन जैन द्वारा बजट सत्र के दौरान प्रश्न क्रमांक 1164 के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह जानकारी मांगी गई थी आए दिन किसानो और जनता से यह सूचनाओं प्राप्त होती रहती हैं कि उनके ट्रांसफार्मरो से ऑइल चोरी हो गया है जिसके कारण तीन-तीन, चार-चार दिनों से विद्युत सप्लाई बंद रहती है जिसके कारण किसानों की फैसले भी चौपट रहती है और आम जनता भी विद्युत सप्लाई के कारण प्रभावित होती है बता दे कि किसानो के निजी ट्रांसफार्मरो में ऑइल चोरी होने से उन्हें स्वयं डीपियो में ऑइल भरवाना पड़ता है और विभागीय और अनुदान प्राप्त ट्रांसफार्मर में विभाग ट्रांसफार्मरो में ऑइल की पूर्ति करता है ऑइल चोरी हो जाने से ट्रांसफार्मरो के जलने का भी शत प्रतिशत चांस रहता है जिससे विभाग को दोहरी मार झेलना पड़ती है और अगर कीमत की बात करें तो 1 लीटर ऑइल की कीमत 90 रु लीटर के लगभग होती है वही 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर में अनुमानित 90 लीटर ऑइल लगता है तो आप अनुमान लगा लीजिए की विभिन्न क्षमताओ वाले ट्रांसफार्मरो में कितनें रुपयों का ऑइल चोरी होता होगा | सबसे मजे की बात यह है ना तो विभाग और नहीं पुलिस प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है जिसके कारण दोनों ही विभागों पर सवालिए निशान खड़े हो रहे हैं पूरे जिले और पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो वर्ष भर में करोड रुपए की बर्बादी सिर्फ ऑइल चोरी होने के कारण ही हो रही है और ऑइल चोर इस ऑइल को चोरी करने के बाद कहां बेच रहे हैं कहां ले जा रहे हैं इसकी जानकारी ना तो विभाग के पास है ना पुलिस प्रशासन के पास मंदसौर विधायक विपिन जैन द्वारा मांग की गई है कि शीघ्र ही विभाग और पुलिस प्रशासन संयुक्त पहल कर किसानो की इस समस्या का स्थाई समाधान करें ताकि किसानों के साथ-साथ शासन पर भी इसका आर्थिक बोझ ना पड़े |
