समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 16 दिसंबर 2024 सोमवार

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 2597 प्रकरणों का निराकरण कर 13,21,48,787/- रूपये के अवार्ड पारित किया गया
मन्दसौर 15 दिसम्बर 24/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार व *माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री कपिल मेहता* के कुशल मार्गदर्शन में *दिनांक 14 दिसम्बर, 2024, शनिवार* को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में किया गया।
जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन के सभागृह में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कपिल मेहता द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री कपिल मेहता, विशेष न्यायाधीश श्री अजय कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री गंगाचरण दुबे एवं जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पंवार ने सम्बोधित कर अपने विचार व्यक्त किये। शुभारंभ कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनन्द, जिला वनमण्डलाधिकारी श्री संजय रायखेरे, द्वारा भी सहभागिता की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा व्यक्त किया गया, तथा संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार द्वारा किया गया।
उक्त कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, श्री आसिफ अब्दुल्लाह, श्रीमती शिल्पा तिवारी, श्री विशाल शर्मा, श्री विवेक बुखारिया, श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण कुमार सोंधिया, अन्य न्यायाधीशगण श्री प्रेमदीप सांकला, श्रीमती रोहिणी तिवारी, श्री विनोद अहिरवार, श्री राजकुमार त्रिपाठी, श्रीमती प्राची पाण्डेय माटा, सुश्री श्वेता सिंह, सुश्री रूपा मिश्रा, सुश्री पूर्वी गुप्ता, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, विभिन्न बैंक, बीमा कम्पनियां, विद्युत विभाग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, खण्डपीठ सदस्यगण इत्यादि उपस्थित रहे।
दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 की नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिले में कुल 31 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही गठित खंडपीठों में शाम तक चली, जिसमें राजीनामे के माध्यम से 2597 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
उक्त लोक अदालत में 1615 कोर्ट में लंबित मामले निराकरण के लिए रखे गए थे जिसमें से कुल 1270 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल 12,44,66,466/-का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार कुल 9106 प्रीलिटिगेशन के रखे प्रकरण में से 1327 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 76,82,321/- राशि की वसूली की गई। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 47 प्रकरण निराकृत किए गए, जिसमें कुल राशि 5,59,04,000/- का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस के 401 प्रकरण निराकृत किए गए जिसमें कुल राशि रू. 3,70,48,323/- का अवार्ड पारित किया गया। फोटो संलग्न
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कम्प्यूटर अकाउंटिंग (टैली) युवतियो के लिए.प्रशिक्षण 16 दिसम्बर से प्रारंभ
“प्रथम आओ प्रथम पाओ”
मन्दसौर 15 दिसम्बर 24/ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सर्किट हाउस से पहले, नई आबादी थाने के पास, दलोदा रोड मन्दसौर द्वारा 16 दिसम्बर 2024 से कम्प्यूटर अकाउंटिंग (टैली) प्रारंभ होने जा रही है। जिसके रजिस्ट्रेशन 16 दिसम्बर से प्रारंभ होगा ।
इन प्रशिक्षणो का लाभ ग्रामीण अंचल की युवतियां जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो को प्रशिक्षण मिलेगा। इस 30 दिवसीय प्रशिक्षण मे आवास, भोजन व चाय, नाश्ते की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। बैंकिग संबंधी सभी जानकारियों दी जायेगी।
प्रशिक्षणार्थी 2 नये पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सर्किट हाउस से पहले, नई आबादी थाने के पास, मन्दसौर में जमा करा सकते है। उक्त प्रशिक्षण कार्यकमो का अधिक से अधिक लाभ उठावे।
संस्थान मे संपर्क सुबह 10:00 से शाम 5:30 बजे तक व्यक्तिशःय एवं अन्य जानकारी मोबाईल न. 6269058449, 7999852839, 8435806297, 9111858590, 8619685744 पर भी प्राप्त कर सकते है।
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ग्राम भूकी में भूमि आपत्ति आवेदन 17 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 15 दिसम्बर 24/ तहसीलदार मंदसौर ने बताया कि ओद्योगिक निति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के द्वारा ग्राम भूकी तहसील मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 85, 31/ 1, 110, 138, 143, 203, 213, 230/ 2, 256, 363/2, 860, 18, 32/ 3/1, 112, 139, 170, 205, 219, 234, 318, 364, 862, 19, 108, 135, 140, 195, 208, 220, 235, 322, 366, 866, 29, 109, 137, 141, 201, 212, 230 / 1, 236, 323 एवं 368 कुल रकबा 110.42 हेक्टयर भूमि पर ओद्योगिक विकास हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
यदि किसी को आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम अथवा न्यायालय तहसीलदार तहसील मंदसौर (ग्रामीण) में 17 दिसम्बर 2024 तक दर्ज करा सकते है । नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।
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किसानों को फसल बीमा के लिये किया जा रहा है जागरूक
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर योजना का लाभ उठाये
किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करवा सकते हैं
मंदसौर 15 दिसम्बर 24/ प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा बताया गया कि, जिले में रबी मौसम 2024-25 अंतर्गत फसलों का बीमा का प्रारंभ हो गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु सभी तहसीलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा पाठशाला का आयोजन कर कृषकों को फसल बीमा के हितलाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। रबी में अधिसूचित फसलों के लिये कृषक द्वारा देय प्रिमियम राशि गेंहू हेतु रूपये 810, चना हेतु रुपये 582, सरसों हेतु रूपये 376.5, मसूर हेतु रूपये 450, अलसी हेतु 385.5 रूपये प्रति हेक्टेयर है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी कृषक अपने संबंधित बैंक/ सहकारी समिति/सी.एस.सी. द्वारा अथवा कृषक स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर जाकर ऑन लाईन आवेदन कर सकते है। अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने के आवश्यक दस्तावेज बैंक पासबुस, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पावती एवं बटाईदार किसान या किराये पर ली गई भूमि के लिये मालिक द्वारा शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है। जिले के किसान भाईयो से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर योजना का लाभ उठाये।
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ग्राम भून्याखेड़ी में भूमि हेतु अभिमत 20 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 15 दिसम्बर 24/ तहसीलदार मंदसौर ने बताया कि गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल रतलाम द्वारा ग्राम भून्याखेड़ी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 183/1 एवं 110 रकबा 5.210 हेक्टयर एवं 1.480 हेक्टेयर मे से रकबा क्रमश: 3.0 हेक्टेयर एवं 1.48 हेक्टेयर मद शासकीय क्रमश: चारागाह एवं गैर मुमकीन इडब्लूएस एवं कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय योजना हेतु आबंटित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
यदि किसी को भूमि आबंटित हेतु अभिमत 20 दिसम्बर 2024 तक दर्ज करा सकते है । नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।
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शासकीय आई टी आई नयाखेड़ा में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 17 दिसम्बर को होगा
मंदसौर 15 दिसंबर 24/ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नयाखेड़ा बायपास मंदसौर में 17 दिसम्बर 2024 को होंडा फोर व्हीलर लिमिटेड द्वारा लोकेशन टपूकड़ा राजस्थान में अप्रेंटिस 150 एवं एफटीए 50 पदों के लिए एक दिवसीय कैंपस का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें सभी इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे फीटर,मैकेनिक मोटर व्हीकल,डीजल मैकेनिक, टर्नर ,वेल्डर, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय उम्र 18 से 23 अप्रेंटिस एवं 19 से 25 वर्ष एफटीए के लिए के अभ्यर्थी पात्र होंगे । जिसमें वेतन अप्रेंटिस के लिए 13550 एवं एफटीए के लिए 25550 मासिक वेतन होगा। अधिक जानकारी के लिए 7987241710 पर संपर्क कर सकते है।
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शिक्षाविद श्री रमेशचन्द्र चन्द्रे ने अपने उद्बोधन में कहा कि, वरिष्ठ जन अपने अनुभवों को साझा कर समाज को समर्पित करें,। पेंशनर संघ के सदस्य प्रतिभा सम्पन्न हैं, । सभी पेंशनर साथी, युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करें।
परामर्शदाता श्रवण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि समय के साथ परिवार,हो या संगठन हो अपना उत्तराधिकारी अपनी देखरेख में ही तैयार करना लेना चाहिए मैने अपना उत्तराधिकारी सही चुना हैं जो संगठन को आगे बढा रहे हैं ।
अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री रामावत ने कहा कि आज हमारे नगर सचिव श्री नागदा का जन्मदिन मना रहे हैं । उनकी एक अच्छी टीम हैं ये मन्दसौर नगर में संगठन कार्य को और मजबूत करे। श्री अशोक नागदा ने अपने जन्मदिवस पर उपस्थित सभी साथियों का आभार व्यक्त किया,।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों व सभी वरिष्ठजनों द्वारा मां सरस्वती व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया,।
संगठन गीत डे केयर सेंटर सचिव राजेंद्र पोरवाल ने प्रस्तुत किया, सरस्वती वंदना श्री कैलाश उपाध्याय ने प्रस्तुत की,।
शहर इकाई अध्यक्ष दिनेश खत्री, नरेन्द्रसिंह राणावत ने भक्तिमय भजन प्रस्तुत किया,। खानपुरा इकाई अध्यक्ष सतीश शर्मा, जनता कालोनी इकाई अध्यक्ष देवकीनंदन पालरिया, गीताभवन इकाई अध्यक्ष गोपाल दास रामावत, रेल्वे स्टेशन पूर्वी भाग अध्यक्ष घनश्याम व्यास रामटेकरी इकाई धर्मेंद्र शर्मा व जिला कार्यकारिणी सदस्य अजीजुल्लाह खान खालिद,जिला सह सचिव अनिल क्षोत्रिय ने भी शुभकामनाएं दी। संगठन द्वारा एक मानपत्र भी दिया गया,जिसका वाचन डे केयर सेंटर के सह सचिव अम्बालाल चन्द्रावत ने किया,। श्री नागदा को शाल श्रीफल व पुष्पमाला पहनाकर, सम्मानित किया गया। स्वस्तिवाचन व महामृत्युंजय मंत्र तथा गायत्री मंत्र का सामुहिक वाचन किया गया। श्यामलाल सोनी, धर्मेंद्र शर्मा टीकमचंद सांखला, रमेश चंद्र भुरिया, ओमप्रकाश व्यास, अभय कुमार भटेवरा, सुधीर पण्ड्या, विष्णु लाल भदानियां, दिनेश पालीवाल, लक्ष्मीनारायण सोनी, अमृतलाल पाण्डेय, पुरूषोत्तम गोयल, टीकमचंद सांखला, रमेश चंद्र भुरिया, महावीर रघुवंशी, सालीगराम डिया, ,आदि उपस्थित थे
कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव चन्द्रकान्त शर्मा ने किया,। आभार जिला कार्यकारिणी सदस्य अजीजुल्लाह खान खालिद ने माना। यह जानकारी प्रचार सचिव भूपेश पाण्डेय ने दी।
2025 में वेव्स समिट आयोजित होगी – सुधीर गुप्ता
मंदसौर – विश्व ऑडियो विज़ुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है जहाँ पेशेवर ऑडियो विज़ुअल उद्योग में रुझानों और नवाचारों पर चर्चा करते हैं। विषयों में अक्सर रिज़ॉल्यूशन, इमर्सिव ऑडियो और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकी प्रगति शामिल होती है। शिखर सम्मेलन में टिकाऊ उत्पादन, वैश्विक बाजार रणनीतियों और सामग्री के निर्माण पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (।प्) के प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है । यह उद्योग में उभरती प्रतिभाओं और अनुभवी पेशेवरों दोनों के लिए मूल्यवान नेटवर्किंग अवसर प्रदान करता है। उक्त बात सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कही।
लोकसभा में सांसद गुप्ता ने वेव्स और पायरेसी को लेकर प्रश्न करते हुए कहाकि सरकार को पायरेसी विशेषकर टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन उद्योग को व्यापक राजस्व हानि की जानकारी हैं और पायरेसी से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन से तंत्र या प्रणालियां स्थापित की गई हैं और उनकी प्रभावशीलता क्या है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पायरेसी से संबंधित प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति सहित उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। सांसद गुप्ता ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में पायरेसी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मौजूदा पहलों, नीतियों और अधिनियमों क्या है। पायरेसी के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए उठाए जा रहे है और दंडात्मक उपायों क्या है। क्या सरकार ने 2025 में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेंमेन्ट समिट (वेव्स) का आयोजन करते समय गेमिंग उद्योग के हितधारकों के साथ उनकी चिंताओं के बारे में कोई परामर्श किया है ।
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि भारत सरकार ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में पायरेसी से संबंधित शिकायतों से निपटने करने के लिए विभिन्न तंत्र और नीतियां स्थापित की हैं। इन पहलों का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना, डिजिटल पायरेसी पर अंकुश लगाना और उद्योग में हितधारकों की रक्षा करना है। उद्योग की चिंताओं के समाधान हेतु, चलचित्र अधिनियम, 1952 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था, ताकि फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन के मुद्दों से निपटने के लिए प्रावधान शामिल किया जा सके, ये संशोधन मौजूदा कानूनों अर्थात् प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) 2000 के पूरक हैं जो फिल्म पायरेसी के मुद्दे को संबोधित करते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत चलचित्र फिल्मों के मूल प्रतिलिप्यधिकार धारकों या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों और किसी अन्य व्यक्ति से इंटरनेट पर फिल्मों की पायरेटेड/इन्फ्रेिंजिंग प्रतियों के प्रदर्शन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करना और ऐसे लिंकों तक पहुंच को डिसेबल करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना जारी करना शामिल है।
इसके अलावा, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किया है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान है। आचार संहिता के अनुसार ओटीटी प्लेटफार्मों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करनी चाहिए जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 सहित उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया हो। चलचित्र अधिनियम में फिल्मों की पाइरेसी के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसे 3 साल की कैद और लेखापरिक्षित सकल उत्पादन लागत के 5ः तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है।
पूरे भारतवर्ष से 12 जानी मानी फुटबॉल टीमें लेंगी हिस्सा, तैयारियां हुई शुरू
इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए चंबल फुटबॉल क्लब की बैठक में यह फैसला लिया गया। क्लब सचिव श्री ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से जानी मानी फुटबॉल टीमें जिनमें पिछले साल की विजेता पंजाब पुलिस और उपविजेता तमिलनाडु पुलिस के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, हिमाचल प्रदेश, सीआरपीएफ जालंधर, राजस्थान पुलिस, बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई, नारायणपुर छत्तीसगढ़, करनी क्लब बीकानेर, मदन महाराज भोपाल, मंदसौर, एन एफ ए नीमच जैसी टीमें भाग लेंगी और उनके खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए चंबल क्लब ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें मैदान पर पानी का छिड़काव, मैदान का समतलीकरण, टीमों को निमंत्रण, उनके आवास, भोजन, दर्शकों की सुविधा के लिए पूरे मैदान पर दर्शक दीर्घा का प्रबंध, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरे फुटबॉल मैदान पर सुरक्षा जाली का प्रबंध आदि मुख्य है।
बैठक में क्लब अध्यक्ष श्री डॉ. भानु प्रताप सिंह सिसौदिया, सचिव श्री ईश्वर सिंह चौहान, टूर्नामेंट संयोजक श्री विपिन शर्मा, मंदसौर फुटबॉल संघ अध्यक्ष श्री बाबू गुर्जर, क्लब कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, सहसचिव मुजम्मिल काजी, दीपक शर्मा, अक्षय उपाध्याय, कमल कंडारे, अंशुल शर्मा, गगन विजयवर्गीय, दक्ष गौर, अक्षय राज सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित थे।
