विश्वास योजना से मिल रहा गरीब वर्ग को आर्थिक संभल
मंदसौर – केन्द्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग को लाभांवित करने के लिए विश्वास योजना शुरू की है जिसको लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने प्रश्न करते हुए कहा कि विश्वास योजना की विशेषताएं क्या है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग,एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों को कोई सब्सिडी प्रदान की जा रही है । योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड तय किया है। चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत कितनी निधि निर्धारित, स्वीकृत व जारी की गई है। यही नही सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है।
प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात सरकार ने ष्वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वास) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित बैंकों और अन्य समान वित्तीय संस्थानों (एफआई) के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्र स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को 5 प्रतिशत की दर से ब्याज में छूट प्रदान करना है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी (चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले, कचरा बीनने वाले और उनके आश्रितों सहित) से संबंधित व्यक्ति ब्याज में छूट के लिए पात्र होंगे। यह योजना प्रारंभ में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रियान्वित की जा रही है तथा इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तीन वित्त विकास निगमों अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है, 5.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सफाई कर्मचारियों (चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले, कचरा बीनने वाले और उनके आश्रितों सहित) के मामले में कोई आय मानदंड लागू नहीं होगा। इसके अलावा, किसी भी ऋणदाता संस्थान द्वारा 10.00 लाख रुपये तक के ऋण / नकद ऋण सीमा के माध्यम से समर्थित एसएचजी ब्याज में छूट के लिए पात्र होंगे।
उन्होने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज छूट के लिए 97.5 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की धनराशि निर्धारित की गई है। यही नही सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो, इसके लिए तीन वित्त विकास निगमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, राज्य चौनलाइजिंग एजेंसियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान और आरआरबी के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
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दुपहिया उत्पादन कंपनियों हेतु प्रोत्साहन को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न
चीन को पीछे छोड़ भारत बना दुपहिया वाहन बाजार का हब
मंदसौर – दुपहिया वाहन को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। उन्होने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े दुपहिया बाजार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है । इसका ब्यौरा क्या है। सरकार का विचार देश में दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक इनकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन देने का है। सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जोड़ने का है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न के जवाब में भारी उद्योग मंत्रीएच. डी. कुमारस्वामी ने बताया कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त सूचनानुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 में चीन में 16.6 मिलियन यूनिट दुपहिया वाहन बेचे गए, जबकि कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में कुल पंजीकृत दुपहिया वाहन 17.10 मिलियन थे (कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए वाहन डेटाबेस के अनुसार)। उन्होने बताया कि भारत में शुरुआती स्तर के दुपहिया वाहन निर्माता देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही से पैठ बना चुके हैं। ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित हो सके। एएटी दुपहिया वाहन भी स्कीम के तहत विनिश्चित बिक्री मूल्य पर 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक के आर्थिक प्रोत्साहन के पात्र हैं। 26 नवंबर .2024 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत पांच दुपहिया मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को अनुमोदित किया गया है।
प्रतिभावान छात्राएं को पुरस्कृत किया गया
मंदसौर – महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय मंदसौर में विधायक श्री विपिन जैन की तरफ से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का उत्साह वर्धन करने हेतु विधायक श्री विपिन जैन द्वारा पहल कर प्रतिस्पर्धा के इस युग में छात्राओं को पुरस्कृत कर प्रशंसा पत्र एवं गिफ्ट छात्राओं को दिए गए । इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा, राजेश फ़रक्या, प्रमिला पवार विद्यालय प्राचार्य के सी सोलंकी शिक्षक जे डी सर आदि इस अवसर पर उपस्थित थे ।
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दशपुर रंगमंच ने गौशाला में गौमाता को आहार कराया
मन्दसौर। दशपुर रंगमंच मंदसौर के संस्थापक अभय मेहता द्वारा अपनी दादी की पुण्य स्मृति में ग्राम सिंदपन स्थित गौशाला में गौमाता को हरे चारे का आहार कराया।
अभय मेहता ने बताया कि संगीत के कार्यक्रम करते हुए संस्था द्वारा सेवा प्रकल्प भी आयोजित किये जाते है। संस्था द्वारा छात्रों को स्टेशनरी वितरण, स्वेटर वितरण सहित मूक पशुओं की सेवा के कार्य किये गये है।
ललिता मेहता ने कहा कि दादी सा. बहुत धार्मिक महिला थी। रोज पांच सामायिक करती थी। सतीश सोनी ने कहा व आबिद भाई ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिये।
प्रारंभ में सभी ने दादी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मधु चौरड़िया, स्नेहलता सोनी, नीलम वीरवाल, सुखदेव वीरवाल, गौसेवक ईश्वरलाल चौहान, रेखा बहन व लोकेश भी उपस्थित रहे।
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अब आप अपने बैंक खाते के लिए चार लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
नई दिल्ली।लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पास किया है। इसमे सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप अपने बैंक खाते या एफडी के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। पहले सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाने का प्रावधान था। कोविड-19 महामारी के दौरान खाताधारक की मौत के बाद पैसों के बंटवारे में जो दिक्कतें आईं, उन्हें देखते हुए यह बदलाव किया गया है। वहीं लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों के पास केवल क्रमिक नामांकन का ही विकल्प होगा। इसमे बैंक व्यवस्थापन में सुधार और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया।इससे परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा और प्रक्रियात्मक देरी कम होगी।
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अंजनी नदी पर 26 लाख की लागत से बनने वाले उद्यान का भूमि पूजन
गरोठ- विधायक चंन्दरसिंह सिसोदिया के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज नगर परिषद गरोठ द्वारा अंजनी नदी पर 26 लाख की लागत से बनने वाले उद्यान का भूमि पूजन विधायक सिसोदिया के द्वारा किया गया! जगदीश अग्रवाल उमराव सिंह चौहान सभी पार्षद गण ग़डमान्य नागरिक शिक्षक गण तथा कृषि उपज मंडी के सभी व्यापारी गण उपस्थित रहे ।
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नेशनल लोक अदालत हेतु तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा एवं सीतामऊ में बैठक का आयोजन हुआ
मंदसौर 4 दिसम्बर 24/ माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय और तहसील न्यायालयों गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, एवं नारायणगढ़ में अधिक से अधिक मामलों के राजीनामा के माध्यम से निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से 4 दिसंबर 2024 को जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री सिद्धार्थ तिवारी ने तहसील न्यायालयों सीतामऊ, गरोठ, और भानपुरा में न्यायाधीशगण एवं अभिभाषकगण के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ तिवारी ने अभिभाषक गण एवं न्यायाधीशगण से आग्रह किया की वे अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर उनमें त्वरित नोटिस जारी कर पक्षकारगण को सुलह कार्यवाही हेतु बुलवाए । सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि लोक अदालत के लाभों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए। बैनर, पोस्टर और स्थानीय मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कुछ विशेष मामले जैसे पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा ,बैंक ऋण वसूली और छोटे आपराधिक मामलों में प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया । लोक अदालत न केवल न्यायालयों का भार कम करने का साधन है, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी से इस प्रयास को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर तहसील न्यायालय सीतामऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विनीत साकेत, श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत, सुश्री शुभांगी तिवारी, अध्यक्ष तहसील अभिभाषक संघ श्री शायक नारायण जोशी, तहसील न्यायालय गरोठ में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल दुबे, श्रीमती प्रीति पांडे, तहसील अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री अनूप शर्मा, तहसील न्यायालय भानपुरा में जिला न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार पाराशर, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री ऋषिराज मिश्रा, सुश्री मेघा पुरोहित, अध्यक्ष तहसील अभिभाषक संघ श्री सतीश चंद्र जोशी उपस्थित रहे।
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‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग’’ थीम पर आयोजित हो रहा है इस बार का युवा महोत्सव
हिस्सा लेने की आज अंतिम तारीख, अधिक से अधिक युवा भाग ले
नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अभिलाष म्हस्के द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार का युवा महोत्सव बेहद खास और अलग होगा। इस बार की जो थीम है वह काफी नई और यूनिक है। ‘‘विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग’’ के थीम पर आधारित चार चरणों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें युवा द्वारा मायभारत पोर्टल पर जाकर प्रतिभाग कर सकते है।
15 से 29 वर्ष के युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। पहले चरण में विकसित भारत की थीम पर ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन मायभारत पोर्टल पर होगा। इसमें से चुने गए प्रतिभागी दूसरे चरण में ऑनलाइन निबंध लेखन में भाग लेंगे। तीसरे लेवल पर स्टेट चैंपियनशिप भोपाल में और चौथी और आखिरी चरण में नेशनल चैंपियनशिप नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड को अपने देश की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जोड़ना होगा और साथ ही साथ युवाओं से संवाद कर उनके विचार को प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना होगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 11 और 12 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे । इन 3000 युवा नेताओं में से 1500 प्रतिभागियों का चयन ‘‘विकसित भारत चैलेंज‘‘ के माध्यम से एमवाय भारत प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव – ‘‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’’ का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें ष्विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच मिल सके । इस आयोजन का मुख्य आकर्षण यह होगा कि युवा सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी । नेहरू युवा केंद्र मंदसौर के जिला युवा अधिकारी अभिलाष म्हस्के ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से भाग लेने की अपील की है।
