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मन से मंदसौर वेबसाइड के माध्यम से विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन करेगा शव वाहन मोक्ष रथ भेंट
मंदसौर 30 नवंबर 24/ विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन एक सर्वसुविधायुक्त शव वाहन को 1 दिसम्बर रविवार को अन्नक्षेत्र कमेटी मंदसौर को भेंट करेंगा। यह दान मन से मंदसौर वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। मन से मंदसौर वेबसाइट के माध्यम से कोई भी दानदाता जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकता है। साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति दान लेने के लिए भी इस वेबसाइट के माध्यम से पंजीयन कर सकता है।
विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन के फाउण्डर सीए प्रतिक डोसी ने अपने पिता स्व. श्री प्रकाशचंद्र जी डोसी कर सलाहकार की स्मृति में एक शव वाहन डोनेट करने के घोषणा की थी। उसी के तहत यह सर्वसुविधायुक्त शव वाहन बनकर तैयार हो चुका है जिसे 1 दिसम्बर को अन्नक्षेत्र कमेटी मंदसौर को भेंट किया जायेंगा जिसका संचालन यह कमेटी करेंगी।
क्या है विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन
विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन कोविड 19 की भीषण महामारी के एक वर्ष पहले असित्त्व में आया। जो मुख्य तौर पर मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाता है। इस संस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,ऑक्सीजन सिलेंडर, वॉकर, स्टीक,पलंग, स्टीम बैड, व्हील चेयर आदि उपकरण जरूरत के लिए दिये जाते हे जिन्हें व्यक्ति अपने उपयोग के बाद लौटा देते है। फाउण्डेशन विगत पांच वर्षो से यह कार्य कर रहा है। फाउण्डेशन अब मंदसौर में जरूरत को देखते हुए सर्व सुविधायुक्त शव वाहन देने जा रहा है।
क्या है अन्न क्षेत्र कमेटी
अन्नक्षेत्र कमेटी मंदसौर नगर में शमशान घाट का संचालन करती है। शमशान घाट पर सभी प्रकार की सुविधाएं यह कमेटी उपलब्ध करवाती है। विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन द्वारा दिये जाने वाले इस शव वाहन का संचालन आगे से अन्न क्षेत्र कमेटी मंदसौर ही करेंगी।
शव वाहन की सुविधाएं
विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउण्डेशन के फाउण्डर सीए प्रतिक डोसी ने बताया कि उक्त शव वाहन में हर प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें मॉच्युरी फिजर बॉक्स, साउण्ड सिस्टम, फूल मशीन, कैमरा, पानी व्यवस्था, सिढी निशनी, थाली रखने का स्थान आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि किसी शव कुछ देर रखना पडे इसलिए मॉच्युरी फिजर बॉक्स इसमें दिया है। गमी हुए परिवार के उपर बैण्ड का अतिरिक्त खर्च न आयें इसलिए साउण्ड सिस्टम भी लगवाया गया है। गमी हुए परिवार के कोई सदस्य किसी कारण वश अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो तो उनके कैमरा दिया गया है जिसमें अंतिम यात्रा को रिकार्ड किया जा सकेंगा ताकि परिजन बाद में यह देख सकें और अंतिम दर्शन कर सकें।
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विद्युत करण्ट से मृत्यु होने पर 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मन्दसौर 30 नवम्बर 24/मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की कण्डिका 4(01) अनुसार कृषि कार्य करते हुए मुत्यु हो जाने परआर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी धुंधड़का के हरिगिर गोस्वामी की करण्ट लगने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस पत्नि पुष्पा गोस्वामी को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
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अज्ञात वाहन से दुर्घटना घायल होने पर 50 हजार रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मन्दसौर 30 नवम्बर 24/ अज्ञात वाहन से दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार रू. की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृतकलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने प्रदान की है। मोटरयान दुर्घटना पीडित प्रतिकर स्कीम 2022 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल होने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत अज्ञात वाहन से घायल होने पर ईश्वरलाल पिता देवराम गायरी निवासी सेजपुरिया, तहसील व जिला मन्दसौर को 50 हजार रू. की आर्थिक सहायता मंजूर कि गई।
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कृषक अपने खेत पर फसल अवशेष नहीं जलायें – कलेक्टर श्रीमती गर्ग
मंदसौर 30 नवंबर 24/कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा बताया गया जिले में गेंहू की फसल काटने के उपरांत कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल अवशेष नहीं जलायें। यदि कोई व्यक्ति/संस्था गेंहू/धान की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो मुआवजा अदा करना होगा।01 एकड़ या उससे कम भूमि धारक 2500 रू प्रति घटना, 02 एकड़ या उससे अधिक लेकिन 05 एकड़ से कम भूमि धारक 5000 रू प्रति घटना, 05 एकड़ या उससे भूमि धारक 15000 रूपये प्रति घटना के अनुसार मुआवजे का प्रावधान होगा।
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शामगढ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत सिंचाई से संबंधित शिकायतों के लिए संपर्क करें
मंदसौर 30 नवंबर 24/ शामगढ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के परियोजना प्रशासक श्री प्री.सी. सांकला द्वारा बताया गया कि, शामगढ सुवासरा परियोजना कियान्वयन इकाई कार्यालय द्वारा संचालित शामगढ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पानी के लीकेज होने, पाइपलाइन फूटने, खेत में पानी भरने, सिंचाई से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निम्न हेल्पलाईन नम्बर पर कृषक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत प्राप्त होने पर उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। 07425-299142 शामगढ कन्ट्रोल रूम07422-299165 मन्दसौर कन्ट्रोल रूम07422-181 मन्दसौर कन्ट्रोल रूम है।
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मेहमान प्रवक्ता स्टेनोग्राफर एवं सेकेटेरियल असिस्टेन्ट अंग्रेजी के लिए आवेदन 5 दिसम्बर तक करें
मन्दसौर 30 नवम्बर 24/ संस्था प्रमुख शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीतामऊ द्वारा बताया गया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीतामऊ मेहमान प्रवक्ता स्टेनोग्राफर एवं सेकेटेरियल असिस्टेन्ट अंग्रेजी व्यवसाय के लिए नियुक्त करने हेतु आवेदक 5 दिसम्बर कार्यालयीन समय पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक डिग्री, आई.टी.आई. से संबंधित व्यवसाय में एनटीसी/एसटीसी प्रमाण पत्र, पॉलिटेक्निक से एम ओ एम में स्टेनोग्राफी अंग्रेजी के 100 शप्रमि उत्तीर्ण के साथ डिप्लोमा, स्टेनोग्राफी अंग्रेजी 100 शप्रमि उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सीपीसीटी अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं कम से कम 1 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्था का कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की छाया प्रति होना आवश्यक है। पद हेतु आवेदकों का चयन संचालनालय कौशल विकास द्वारा निर्धारित योग्यता के प्राप्तांको एवं अनुभव के आधार पर किया जाएगा।
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बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन करना हुआ आसान : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर
170 रुपये का भुगतान कर बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराएं
मन्दसौर 30 नवम्बर 24/ ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं को कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के नाम में परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। अब उपभोक्ताओं को उनके परिसरों में पूर्व से विद्यमान कनेक्शन के नाम में परिवर्तन करना बेहद आसान हो गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को अपने मीटर से संबंधित नाम में परिवर्तन करना है वह कंपनी की वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ में एलटी सर्विसेस के एलटी अदर सर्विसेस में दिये गये नेम ट्रांसफर अथवा सीधे https://saralsanyojan.mpcz.in/:8888/home पर जाकर अदर यूजफुल लिंक्स में दिये गये अप्लाय फॉर अदर सर्विसेस के माध्यम से आसानी से करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपना आईवीआरएस नंबर,संबंधित समग्र आईडी,पैन कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर निर्धारित शुल्क 170 रूपये का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन देने के पश्चात उपभोक्ता आवेदन क्रमांक अथवा मोबाइल नंबर से आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
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म.प्र. सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन में होगा देश का अग्रणी राज्य : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा
16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वित्तीय डाटा का प्रभावी प्रबंधन
प्रति वर्ष होगा 3.5 करोड़ से अधिक वित्तीय ट्रांजेक्शन
मैनेजमेंट पेपरलैस, कांटेक्टलेस एवं फेसलेस होगा
मन्दसौर 30 नवम्बर 24/ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया है कि मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। वित्त विभाग महत्वाकांक्षी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेस एवं मशीन लर्निंग आधारित उत्कृष्ट साफ्टवेयर को मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में क्रियान्वित करेगा। साफ्टवेयर से राज्य के 10.2 लाख कर्मचारी, 5.6 लाख पेंशनभोगी, 5917 संवितरण कार्यालय, सम्पूर्ण प्रदेश का बजट एवं समस्त विभाग लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रति वर्ष 3.5 करोड़ से अधिक वित्तीय ट्रांजैक्शन किया जावेगा। मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के वित्तीय डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग कर प्रबंधन किया जायेगा। अब यह व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस, कान्टैक्टलेस एवं फेसलेस होगी। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होगा। ये कार्यक्रम आज आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में IFMIS Next Gen परियोजना के लिए प्रीबिड कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर–आईएफएमआईएस नेक्स्ट जेन को क्रियान्वित करने के लिए म.प्र. सरकार समन्वित तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अनुरूप नवीन वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में आईटी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। अब तक आईटी क्षेत्र की 28 कंपनियों ने सॉफ्टवेयर तैयार करने में अपनी रूचि दिखाई है। प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी ने आईटी कंपनियों को बिड में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया एवं कंपनियों के अनुभव तथा श्रेष्ठतम रिसोर्स से राज्य को लाभान्वित करने के लिये अनुरोध किया। आयुक्त, कोष एवं लेखा श्री लोकेश कुमार जाटव ने इस परियोजना को राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा कि यह डिजिटल गवर्नेंस की एक अनूठी परियोजना है जो देश में एक आदर्श उदाहरण स्थापित करेगी।
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