ताल –ब्यूरो चीफ –शिवशक्ति शर्मा
तत्कालीन जिलाधीश द्वारा शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र में 31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में आई अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण कराया जाकर तदनुसार नगर पालिका जावरा में 23, आलोट में 19, ताल में 22,सैलाना में 03 तथा नामली में 07 अनाधिकृत कालोनियां सर्वेक्षित हुई थी।
शासन निर्देशानुसार उक्त कालोनियों में नागरिक अधोसंरचनाएं प्रदाय किए जाने हेतु कालोनी के सभी हितधारकों से दावा आपत्तियां चाह गई थी जो नगरीय निकायों ने वांछित पूर्तियां पूर्ण कर सारे प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यालय जिलाधीश रतलाम में प्रेषित किए जा चुके और वांछित पूर्तियां होने के बावजूद इसके प्रकरण जिलाधीश कार्यालय में धूल खा रहे हैं? हितधारकों को आज दिनांक तक नामांतरण व भवन निर्माण की अनुमतियां प्राप्त नहीं हुई है? हितधारकों द्वारा नगरीय निकायों के चक्कर खाने पर जवाब मिलता है कि आप लोगों के प्रकरणों की वांछित पूर्तियां कर फाईलें तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाधीश कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है किंतु महिनों बीत जाने के बाद भी वहां प्रकरण धूल खा रहे हैं किसी ने भी इनपर संज्ञान नहीं लिया परिणाम स्वरूप मध्यमवर्गीय हितधारकों में मायूसी छाकर परेशान हो रहे हैं।
क्या वर्तमान जिलाधीश उक्त हितधारकों की परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की अनुकंपा करेंगे?
