मंदसौर जिलासीतामऊ

MP सरकार ने बदली व्यवस्था जिले की जरूरत के अनुसार पहले से रिजर्व होगा गेहूं-चावल

 

भोपाल। मध्य प्रदेश से केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में दिए जाने वाले गेहूं और चावल की व्यवस्था में राज्य सरकार ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अब पहले जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवश्यक खाद्यान्न को आरक्षित किया जाएगा। इसके बाद जो गेहूं और चावल बचेगा, उसे सेंट्रल पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिया जाएगा

बचेगा परिवहन का खर्चा

इससे आवश्यकता होने पर दूसरे जिले से खाद्यान्न परिवहन नहीं करना पड़ेगा, जिससे परिवहन व्यय बचेगा। प्रदेश में एक करोड़ 26 लाख 73 हजार 417 राशन कार्ड और पांच करोड़ से अधिक पीडीएस उपभोक्ता हैं। इन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत वर्षभर में लगभग तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल वितरित किया जाता है। इस बार 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया है।

चूंकि, प्रदेश में विकेंद्रीकृत प्रणाली यानी केंद्र सरकार के लिए राज्य की एजेंसी गेहूं और धान खरीदती हैं, इसलिए सेंट्रल पूल में परिदान किया जाता है। यहां से उन राज्यों को गेहूं भेजा जाता है, जहां इसकी आवश्यकता होती है लेकिन इस बार व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता का आकलन कराया गया है। जिन जिलों में वर्षभर की आवश्यकता के बराबर या थोड़ा अधिक गेहूं खरीदा गया है, वहां से सेंट्रल पूल में इसे नहीं दिया जाएगा। इससे दूसरे जिले से परिवहन करके गेहूं लाने की स्थिति ही नहीं बनेगी।

पहले ही हो जाएगा गेहूं का भंडारण

वर्षभर में उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक गेहूं का भंडार जिले में ही हो जाएगा। साथ ही जिन जिलों में अधिक गेहूं का भंडार है, वहां से परिदान प्राथमिकता के आधार पर होगा। इससे भंडारण में होने वाला व्यय भी बचेगा प्रतिवर्ष 23 लाख टन से अधिक गेहूं और सात लाख टन से अधिक चावल पीडीएस में लगता है इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना और अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास के लिए गेहूं और चावल लगता है।

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नागदा नपाध्यक्ष उपाध्यक्ष क़े खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग

नागदा- मंगलवार 13 अगस्त को नागदा नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ संयुक्त रूप से नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (क) (2) में कलेक्टर कार्यालय जाकर कांग्रेस पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। कलेक्टर ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

कलेक्टर नीरज कुमार से मिलकर कांग्रेस पार्षदों ने बहुमत सिद्ध करने के लिए विशेष सम्मेलन करवाने की माँग रखी। कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि 10 अगस्त 2022 को नागदा नपा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष परिषद का चार्ज लिया गया था। 13 अगस्त तक 2 वर्ष 2 दिन पूर्ण हो गए। दो साल के कार्यकाल के बाद नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

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होमगार्ड विभाग से विशिष्ट सेवा पदक से आपके भगवान दास बैण्डवाल को सम्मानित

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 15 अगस्त 2024 के लिए मध्यप्रदेश होमगार्ड विभाग से विशिष्ट सेवा पदक से आपके भगवान दास बैण्डवाल को सम्मानित किए जाने हेतु चयनित किया गया है । मंदसौर में भी होमगार्ड विभाग में पदस्त रहे है हँसमुख मिलनसार एवं सेवाभावी बेंडवाल जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ।

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कयामपुर में मंडल भारत जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें सभी शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रानिकल गई

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