लाड़ली बहनों को बड़ा तोहफा, IT में निवेश पर सस्ती जमीन, वही बैठक में नही पहुंचे मंत्री
भोपाल। प्रदेश में आईटी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अब सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट भी मिलेगी और पात्र इकाइयों को एकल खिड़की व्यवस्था से सभी अनुमतियों के साथ पूंजीगत व्यय व किराए में सहयोग भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न संगठनों ने नीति में समय के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता बताई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी।
नीति में संशोधन को स्वीकृति
जबलपुर में हुई रीजनल इंड्रस्टी कान्क्लेव में भी आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके अनुरूप नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब प्रदेश में डाटा का क्षेत्र हो या अन्य कोई सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा उपक्रम उसे मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी।
लाड़ली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त देगी सरकार
प्रदेश की एक करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में सरकार रक्षाबंधन से पहले 250 रुपये जमा करेगी। रक्षा बंधन मनाने के लिए यह राशि पूर्व में भी दी जा चुकी है। यह लाड़ली बहनों को प्रति माह दी जाने वाली 1,250 रुपये की राशि से अलग होगी। सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएं।
सावन माह में ही खाते में आ जाएंगे पैसे
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में एक अगस्त को 250 रुपये अंतरित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में भगवान शिव के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए आवागमन की चिंता करें। बारिश अच्छी हो रही है। अपने क्षेत्रों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, जहां जलभराव की स्थिति बनती है।
निशुल्क खाद्यान्न वितरण
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2024 तक खाद्यान्न निश्शुल्क दिया गया था। इसमें व्यय हुई 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रुपये की राशि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
कैबिनेट बैठक में नहीं आए नागर सिंह चौहान
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान शामिल नहीं हुए। चौहान वन एवं पर्यावरण विभाग छीने जाने से नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने त्यागपत्र देने की धमकी भी दी थी। इसके बाद संगठन के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। इधर, नवनियुक्त वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत कैबिनेट में शामिल हुए।
