पढ़ाई में पैसों का रोड़ा मोहन सरकार ने हटाया, फ्री में बनाएंगे कलेक्टर इंजीनियर और अग्निवीर
भोपाल। आदिवासी समुदाय के स्टूडेंट अब बगैर किसी शुल्क के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर और अग्निवीर बनने की तैयारी कर सकेंगे इसका पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी इसके साथ ही एमपी में घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ और विमुक्त जाति के लोगों को सरकार अन्य सुविधाएं भी देने जा रही है इसके लिए हितग्राहियों को कोई भी राशि नहीं ली जाएगी इसका पूरा प्रबंध सरकार करेगी।
जेईई, नीट, क्लैट और यूपीएससी की तैयारी कराएगी सरकार
मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी समुदाय के छात्रों को जेईई, नीट, क्लैट और यूपीएससी की निःशुल्क तैयारी कराएगी इसके लिए रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की जाएगी वर्तमान में आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी कराई जा रही है यहां रहने और खाने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है अब इसी तर्ज पर आदिवासी ब्लाकों में भी छात्रावास खोलने की तैयारी की जा रही है जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके।
आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगी आवास सुविधा
विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति विभाग की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने बताया विभाग ने 3047 लोगों को पीएम आवास के तहत मुफ्त मकान दिलाने के लिए विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति के लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी है जहां इन जातियों के लोग रहते हैं, वहां बस्ती विकास योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आदिवासी समुदाय के बेघर लोगों को आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा देने का वादा किया है।
बस्ती विकास योजना में मिलेंगी ये सुविधाएं
मंत्री कृष्णा गौर ने बताया विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों के लिए बस्ती विकास योजना के तहत आवासीय पट्टे, बिजली, सड़क और आंगनबाड़ी समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी जहां समुदाय के लोग रहते हैं, उन मजरे-टोलों में 20 लाख रुपये से सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री से इस मद में राशि और बढ़ाने की मांग की है उन्होंने बताया “बस्ती विकास योजना के तहत प्रदेश में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है हालांकि सरकार से और राशि भी मांगी जा रही है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों की बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
