किसानों को बड़ा तोहफा, समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी
Big gift to farmers, Center approves proposal to buy soybean at support price

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भोपाल। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादकों को भारत सरकार ने अच्छी खबर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को इसका प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए निर्धारित किया गया।इसको लेकर प्रदेश में जल्द समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन प्रारंभ किया जाएगा।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि बाजार में सोयाबीन का मूल्य प्रति क्विंटल मूल्य चार से साढ़े चार हजार रुपये मिल रहा है। मालवांचल में समर्थन मूल्य बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति क्विंटल करने और सरकार के स्तर पर उपार्जन करने की मांग की जा रही थी। भारतीय किसान संघ ने भी 16 सितंबर को आंदोलन की घोषणा कर दी थी। उधर, भारत सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा कर दी।इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले बताया कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। शाम होने से पहले मप्र शासन के कृषि विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदने का राज्य सरकार का प्रस्ताव मिला है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुमति दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में कृत संकल्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है इस अनुक्रम में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4892 रुपए निर्धारित किया गया है प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफी चिंतित थे राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। खरीफ 2024 25 के लिए सोयाबीन उपार्जन की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन होगा जिसकी जल्द ही तारीख तय की जाएगी। पंजीकृत किसानों कि सोयाबीन का उपार्जन 90 दिनों के तक किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं समर्थन मूल्य की में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा।