केंद्रीय करों से मध्य प्रदेश को मार्च तक 6,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
अभी बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 80,184 करोड़ रुपये का है प्रविधान
भोपाल। मध्य प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने के पहले केंद्रीय करों के हिस्से में साढ़े छह हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में इसका प्रविधान किया है। अभी केंद्रीय करों से 80,184 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था। इस राशि से मध्य प्रदेश सरकार को अपना वित्तीय प्रबंधन करने में काफी सहयोग मिलेगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 हजार करोड़ रुपये अधिक मिल सकते हैं।
दरअसल, जीएसटी सहित अन्य केंद्रीय करों से भारत सरकार का राजस्व बढ़ा है। इसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात में प्रदेश को राशि मिल रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार ने अंतरिम बजट में प्रदेश को साढ़े छह हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का प्रविधान रखा है।
वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपये बढ़कर मिल सकते हैं। इससे प्रदेश को काफी लाभ होगा। केंद्रीय सहायता में भी वृद्धि संभावित है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 44,113 करोड़ रुपये अनुमानित है। हालांकि, यह वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में एक प्रतिशत कम थी लेकिन वर्ष 2024-25 में इसमें वृद्धि हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने मनरेगा सहित कई योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक राशि का प्रविधान रखा है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, भारिया और सहरिया) के लिए आवास बनाने राशि मिलेगी। तीन वर्ष में सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में ऐसे परिवारों की संख्या एक लाख 20 हजार के आसपास है। इन्हें आवास बनाने के लिए दो लाख रुपये, शौचालय के लिए 15 हजार रुपये और मजदूरी की राशि अलग से मिलेगी।
बिना ब्याज का ऋण भी मिलेगा
भारत सरकार ने पूंजीगत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए बिना ब्याज का ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। अभी प्रदेश के लिए 7,850 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। एक किस्त मिल चुकी है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है और दूसरी किस्त वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले मिल जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में भी सरकार इस व्यवस्था का लाभ उठाएगी। इसके लिए अंतरिम बजट में प्रविधान रखा गया है।
आर्थिक गलियारे का मिलेगा लाभ
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिए जाने की योजना का लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रदेश में कई लोक विकसित किए जा रहे हैं। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बनाया गया है, जिससे उज्जैन आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसका लाभ अन्य पर्यटन स्थलों को भी मिला और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।
