**********************
नल जल योजनाएं चढ़ रही भ्रष्टाचार की भेंट
किशनगढ़ ताल
ठाकुर शंभू सिंह तंवर
विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला ने विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में विधानसभा के 100 से अधिक गांवों को फसल बीमा राशि नहीं दिए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना प्रेषित की क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला ने कहा कि विगत 3 वर्षों से किसानों की फसलों में ओला पाला , अतिवृष्टि और शीतलहर के कारण भयंकर नुकसान हुआ था और किसानों द्वारा फसल बीमा भी करवाया गया था सर्वे के दौरान भी अधिकारियों ने यह माना था कि किसानों की फसलों में नुकसान अत्यधिक हैं इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा की राशि प्रदाय नहीं की गई है और जिन किसानों को फसल बीमा राशि उपलब्ध कराई गई है वह भी नाम मात्र की राशि देकर खानापूर्ति की गई हैं तथा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी मांगे जाने पर भी अधिकारियों ने पल्ला झाड़ा है इसी संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला ने विधानसभा से जानकारी मांग कर यह मांग की है कि शीघ्र ही आलोट विधानसभा में फसल बीमा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाए अन्यथा किसानों द्वारा उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा ।
वहीं विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही नल जल योजनाओं के संबंध में भी विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी है और कहां है कि नल जल योजना में भी भयंकर भ्रष्टाचार ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता तो हुई है और पहले से ही उपलब्ध पेयजल स्रोतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है पाइपलाइन डालने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किए बिना सड़कों को खोदा जा रहा है और उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दिया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त हैं चावला ने कहा कि नल जल योजना में धांधली और भ्रष्टाचार प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है स्कूलों और आंगनवाड़ी परिसरों में पेयजल उपलब्धता के लिए किए गए नलकूप खनन, पेयजल स्टैंड और टंकियों का निर्माण किया गया है लेकिन कहीं भी पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है चावला ने मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेकर इसकी जांच किया जाना चाहिए और शासन को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों से की जाना चाहिए वही चावला ने यह भी बताया कि अनियमितता होने पर ग्रामीण जनों द्वारा की जा रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों को भी जबरन बंद किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है चावला ने अवगत कराया गया है कराया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चल रही है उनमें पारदर्शिता से काम हो और पैसों का सदुपयोग हो तथा ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल समय पर उपलब्ध हो वही गांधी सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले 191 ग्रामों में भी कार्यों को उच्च समिति बनाकर उनकी देखरेख में कार्य संपादित करने की मांग की है ।
