पंचायतों को डेढ़ वर्ष से प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
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आवास प्लस में स्वीकृत हुए मकान भी सिर्फ कागजों में दिख रहे…
सीतामऊ जनपद मे प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 13 हजार से अधिक हितग्राहियों को शामिल कर रखा , लक्ष्य सिर्फ 4 हजार तक का ही मिला
खेताखेडा ( ईश्वर सुर्यवंशी)- भारत सरकार की असहाय एवं गरीब परिवारों को घर देने की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मे लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों को नवीन आवास बनाने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए भी लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत चुका है ग्राम पंचायतों में नवीन सरपंचों के कार्यकाल में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेघर एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में हर वर्ष जिले सहित हर ग्राम पंचायत को आवास योजना में मकान निर्माण के लिए राशि दी जाती है जिससे बीते वर्षों में कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है लेकिन विगत डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिले सहित ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे आवाज प्लस योजना में पात्र हुए हितग्राही मकान बनाने से वंचित हो रहे हैं
सुत्रों के अनुसार मंदसौर जिले की सीतामऊ जनपद पंचायत के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2021-22 मे प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 13 हजार से अधिक हितग्राहियों को शामिल किया गया था जिसमें से सीतामउ जनपद को 4197 आवास योजना में मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था जानकारी के अनुसार जनपद के सिर्फ 200 आवास बनाना शेष रह गए हैं वहीं सीतामउ जनपद को भी मध्य प्रदेश सरकार से विगत डेढ़ वर्ष से नवीन प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ग्राम पंचायत में आवास प्लस योजना में शामिल हुए पात्र हितग्राहियों की सुचियां चश्पा करे हुए भी विगत दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन पात्र हितग्राहियों का आवास सिर्फ कागज की सूची तक ही सीमित हो चुका है प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में शामिल हितग्राही हर रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर मकान बनाने की उम्मीद लगा बैठे हैं ऐसे में प्रदेश सरकार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नवीन प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर राशि जारी करना चाहिए जिससे बेघर को अपना घर मिल सके।
