ई-पंचायतों में सीधे वार्तालाप का सिस्टम डेवलप करें : ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल
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असंगठित श्रमिकों के लिये पेंशन पर करेंगे विचार : श्रम मंत्री श्री पटेल
श्रमिकों के मामले में मानवीय संवेदनाओं को पूरा रखें ध्यान
मंत्रालय में की विभागीय समीक्षा बैठक
भोपाल –श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को 60 साल के बाद पेंशन देने संबंधी विचार किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की आयु के बाद श्रमिकों को लाभ की पात्रता नहीं होने संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों के संबंध में प्रावधानों और निर्णयों में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री सचिन सिन्हा, श्रम आयुक्त श्री संजय गुप्ता, अध्यक्ष, असंगठित कर्मकार मंडल श्री सुल्तान सिंह शेखावत, अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल श्री भगवान दास गोंडाने एवं अध्यक्ष, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल श्री हेमंत तिवारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
श्रम मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बैठक में श्रमिकों के पंजीयन निरस्त किये जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ होने वाली अपील के प्रावधान को हटाया जायेगा। गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देंगे। अपील का प्रावधान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या श्रमिक बोर्ड के समक्ष करने संबंधी निर्णय विचारोपरांत लिया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रमिकों के होने वाले पंजीयन के निरस्तीकरण के कारणों और उनके जस्टिफिकेशन के लिये किसी भी एक जिले की सेंपलिंग की जाए। इससे मजदूरों के पंजीयन के निरस्तीकरण की व्यवस्था पारदर्शी होगी। प्रदेश में वर्तमान में पंजीयन के लिये 50 हजार कियोस्क कार्य कर रहे हैं।
श्रम मंत्री श्री पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 45 वर्ष की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर करने संबंधी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इससे श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी। मंत्री श्री पटेल ने श्रमिकों के लिये संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
श्रम मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 2.0 और मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 1.0 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त की। मंत्री श्री पटेल ने रिक्त पदों की पूर्ति त्वरित रूप से करने के निर्देश भी दिये।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा करते हुए ई-पंचायतों के डाटा अपडेशन के साथ ही सीधे वार्तालप डेवलप करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री पटेल मध्यप्रदेश टेक ई-पंचायत सोसायटी (एमपी स्टेपस्) में प्रदेश में पंचायतों में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, सचिव श्री धनंजय सिंह, संचालक पंचायत श्री केदार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने विभाग की समग्र वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाएँ और मिशनों की जानकारियों को एक साथ, एक प्लेटफार्म पर लाया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने पंचायत दर्पण के पोर्टल में अंकित की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री पटेल के निर्देश पर नरसिंहपुर जिले की जनपद और ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की कम्प्यूटर पर हुई पूर्तियों से अवगत कराए। मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के क्रियाकलापों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इनका समुचित उपयोग किया जाएगा अन्यथा इन्हें बंद करने पर विचार करेंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर विभाग अंतर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों की जानकारियाँ अपडेट होनी चाहिए। इससे आमजन विभाग में चल रही गतिविधियों से अवगत हो सकेंगे। बेहतर कार्य के लिये भारत सरकार की तकनीक का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
