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विद्युत करण्ट से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्वीकृत
मंदसौर ।विद्युत करण्ट से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 4(1) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी कॉटिया तहसील सुवासरा के प्रभुलाल की विद्युत करण्ट से मृत्यु होने से मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
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हम जरूरतमंद का सहयोग कर उनके दुःख को कम कर सकते है- श्री सोम
नारायण सेवा समिति ने वात्सल्यधाम पहुंचकर की नववर्ष की शुरूआत
मन्दसौर। सेवा क्षेत्र में अग्रणी नारायण सेवा समिति द्वारा नये वर्ष 2023 की शुरुआत 1 जनवरी को वात्सल्यधाम पहुंचकर वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्तकर की। साथ ही सभी वृद्धजनों के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की प्रार्थना की गई ।
प्रारंभ में णमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का वाचन किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में दशपुर जागृति संगठन के संयोजक एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार, शिवना शुद्धिकरण अभियान के प्रवक्ता अभिभाषक सत्येंद्र सिंह सोम ने कहा भारत में हर धनी व्यक्ति यदि अपने धन का उपयोग सेवा क्षेत्र में लगाने लग जाए तो इस देश के नागरिक सरकार के आश्रित ना रहे और हर व्यक्ति सुखी हो जाये। हम जरूरतमंद का सहयोग कर उनके दुःख को कम कर सकते है। आपने कहा कि वर्तमान में राष्ट्र के अंदर सामाजिक क्षेत्र की कई संस्थाएं कार्य कर रही है जिनके दम पर यह राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा है और इन संस्थाओं के अंदर व्यक्ति अपना धन लगाकर अपने धन को पवित्र कर सकता है। वृद्धजनों को भी अपने आप को कमजोर ना मानते हुए दैनिक दिनचर्या मजबूत रखना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माताजी 100 वर्षों तक स्वस्थ रही जो हमारे लिये बहुत बड़ा उदाहरण है।
समाजसेवी नेमीचंद कोठारी ने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं ईश्वर हमें समय-समय पर सेवा के कार्य हमारे हाथों से करवाता है। यह भगवान महावीर की कृपा है। नगर पालिका कर्मचारी दिलीप शुक्ला व नेमीचंद खिमेसरा द्वारा भी इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता करते हुए कहा कि वृद्धजन हमारी धरोहर है। हम अपने परिवार के सभी वृद्धजनों का आदर करे।
कमल कोठारी ने कहा जो कुछ भी करना है युवा रहने पर ही किया जाए जब आप कमजोर और किसी और पर आश्रित हो जाते हैं तब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते जो करना है।
इस कार्यक्रम में मंडी व्यापारी महेश गर्ग एवं संजय गर्ग भी परिवार के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने भी इस सेवा प्रकल्प में सहयोग देकर समिति के कार्यों की प्रशंसा की। महावीर पुस्तकालय के अशोक नलवाया द्वारा गर्म कपड़े एवं कान की पट्टियां सभी भक्तजनों को वितरित की गई ।
इस अवसर पर अतिथिगण श्री सोम व गर्ग परिवार का शाल श्रीफल से स्वागत समिति के कमल कोठारी ने किया। लंबे समय से तन मन धन से सहयोग करने पर नेमीचंद कोठारी का स्वागत मनोज मंडोवरा ने किया।
इस अवसर पर सिद्धार्थ कोठारी व देवेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। वात्सल्य धाम की प्रियंका राजौरा व कृष्णा बैरागी ने भी नारायण सेवा समिति के नेमीचंद कोठारी एवं कोठारी परिवार का आभार माना।
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लायसं क्लब स्टार ने श्रमिक परिवारों के संग बाटी नववर्ष की खुशियां
मन्दसौर। लायंस क्लब मंदसौर स्टार द्वारा नये वर्ष की खुशियां में श्रमिक परिवारों के साथ बाटी। क्लब सदस्याओं ने मंदसौर में बन रहे मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे श्रमिकों के परिवारों को कपड़े, स्वेटर, चॉकलेट एवं बिस्कीट बांटे।
क्लब अध्यक्ष कुसुम पोरवाल ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि खुशियों पर हर वर्ग का अधिकार है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे। नये वर्ष पर हम सभी सेवा का संकल्प ले जिससे हमें आत्मीय खुशी की अनुभूति होगी।इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष कुसुम पोरवाल, सचिव श्वेताकपूर, प्रीति छाबड़ा सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित थी। आभार सचिव श्वेता कपूर ने माना।
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मध्यप्रदेश में करदाताओं की सुविधाओं को समर्पित रहा वर्ष 2022
मंदसौर 1 जनवरी 23/ वित्तीय प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और करदाताओं की सुविधाएँ बढ़ाने और रिटर्न फाइलिंग में मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2022 उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा। मध्यप्रदेश देश के प्रथम 5 राज्यों में शामिल है।
प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त राजस्व 32 हजार 764 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 38 हजार 963 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर तक 28 हजार 582 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर तक प्राप्त राजस्व 24 हजार 100 करोड़ रूपये से 19 प्रतिशत अधिक है।
करदाताओं की सुविधाएँ
करदाताओं के लिये वर्ष 2022 सुविधाओं का वर्ष साबित हुआ। राज्य शासन ने करदाताओं को भरपूर सुविधाएँ दी। उनके लिये जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। मध्यप्रदेश वेट अधिनियम-2002 में पंजीयन के लिये प्राप्त होने वाले ऑनलाईन आवेदनों को एक कार्य दिवस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रदाय कर दिया गया है। करदाताओं के लिये 10 करोड से अधिक कर योग्य वस्तुओं का व्यापार करने पर वेट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान समाप्त कर आयकर अधिनियम में प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को ही मान्यता दी गई है। आपराधिक अभियोग प्रक्रिया का प्रावधान विलोपित कर दिया गया है।
माल एवं सेवा कर
अधिनियम 2017 में पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने, प्रक्रिया को आसान बनाने और अनावश्यक दस्तावेजों को प्राप्त नहीं करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं व्यवसाइयों की सुविधा के लिए मानक प्रक्रिया जारी की गई। व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया में एकरूपता के लिए भी मानक प्रक्रिया बनाई गई है।
वर्ष 2022 में टैक्स बेस बढ़ाने के प्रयासों को सफलता मिली। बड़ी संख्या में नवीन व्यवसायी पंजीयत हुए और निरंतर हो रहे हैं। उनके लिये हेल्प डेस्क बनाई गई। नवीन करदाताओं की सुविधा के लिये ‘वेलकम किट’ जारी की गई। करदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया।
ऑनलाइन सुविधाएँ
जीएसटीएन पोर्टल से व्यवसाइयों द्वारा पंजीयन लेने, रिटर्न प्रस्तुत करने, कर भुगतान करने, ई इन्वाइस जारी करने, ई-वे बिल डाउनलोड करने आदि समस्त कार्य ऑनलाईन जीएसटीएन पोर्टल एवं एनआईसी पोर्टल से करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
विभागीय पोर्टल से नॉन जीएसटी व्यवसाइयों को पंजीयन लेने, रिटर्न प्रस्तुत करने एवं कर का भुगतान करने आदि सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध है। जीएसटी कॉर्नर में जीएसटी एक्ट, अपडेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स इत्यादि उपलब्ध है। मुख्यालय एवं प्रत्येक वृत्त कार्यालय में स्थापित विभागीय हेल्प-डेस्क एवं पदस्थ विभागीय अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध है।
टैक्स बेस में वृद्धि
टैक्स बेस का दायरा बढाए जाने के लिये चलाये गए अभियान के फलस्वरूप माह जनवरी-21 से नवम्बर-21 में 62 हजार 124 पंजीयन की तुलना में जनवरी-22 से नवम्बर-22 में 76 हजार 92 नवीन पंजीयन हुए हैं, जो तुलनात्मक रूप से 22.50 प्रतिशत अधिक है।
सेवा क्षेत्र में 22 प्रमुख सेवाओं को चिन्हित कर 2,180 अपंजीयत सप्लायर्स का पंजीयन कराया गया है। टैक्स बेस में वृद्धि हेतु विशेष अभियान चला कर 11 हजार 356 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को TDS के अंतर्गत पंजीयत कराया गया है।
अतिरिक्त राजस्व
वर्ष 2022 में प्रदेश के जीएसटी राजस्व में वृद्धि के प्रयासों को भी गति मिली। डेटा एनालिटिक्स कार्य के लिए विभाग में डेटा कमांड एंड कण्ट्रोल सेंटर (DC3) कक्ष की स्थापना की गई। स्क्रूटनी अभियान में 3127 प्रकरणों में से 2022 प्रकरणों पर कार्यवाही पूर्ण कर 242 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया।
फर्जी बिलों की रोकथाम के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर चयनित 6277 संदिग्ध करदाताओं के भौतिक सत्यापन अभियान में बोगस पाए गए 332 व्यवसाइयों का पंजीयन निरस्त किया गया। डेटा एनालिसिस के आधार पर इस वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर-22 तक 769 प्रकरणों में कार्यवाही कर 196 करोड़ 62 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया।
शासकीय विभागों में किये गए माल एवं सेवाओं की सप्लाई की जानकारी प्राप्त की जाकर अपंजीकृत सप्लायर्स का पंजीयन एवं पंजीयत सप्लायर्स की करदेयता का विश्लेषण किया जा रहा है। शासकीय विभागों द्वारा प्रशासित अधिनियमों में लिए जा रहे पंजीयन/लाइसेंस धारकों की जानकारी प्राप्त कर इन व्यवसाइयों द्वारा GST रिटर्न में दिखाये जा रहे टर्नओवर का सतत विश्लेषण भी किया जा रहा है।
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टैबलेट खराबी पर राशि वसूल करना अनुचित
मन्दसौर। राज्य शिक्षा केन्द्र की शिक्षकों को टेबलेट क्रय करने हेतु दस हजार रुपये देने की योजना स्वागत योग्य है लेकिन खराबी की स्थिति में शिक्षकों से राशि जमा कराने का निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को दस हजार व बीआरसी कर्मचारियों को टेबलेट हेतु 15 हजार देने की नीति भेदभावपूर्ण है। अतः शिक्षकों को भी पंद्रह हजार रुपये तथा मासिक डाटा रिचार्ज हेतु राशि दी जाना चाहिए।
उक्त मांग म प्र शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अखिलेश मेहता ने करते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र को निम्न बिंदुओं पर विचार करने का आग्रह किया। श्री मेहता ने कहा कि क्या राज्य शिक्षा केंद्र या विभिन्न कार्यालय में जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफिस उपयोग में आते हैं यदि उनमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर व एमआईएस कोऑर्डिनेटर जो उन्हें संचालित करता है खराब होने पर क्या उन कर्मचारियों को अपने सैलरी से नया कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए कहा जाता है ? यदि नहीं । तो टेबलेट खराब होने पर संबंधित उपयोगकर्ता से अपनी जेब से नया टैबलेट खरीदने के लिए क्यों आदेशित किया जा रहा है।
साथ ही कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी शासकीय गाड़ियों का उपयोग करते हैं यदि वह गाड़ियां खराब हो जाती हैं या टायर पंचर हो जाता है या पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या अधिकारी से अपनी सैलरी से नई गाड़ी खरीदने के लिए कहा जाता है ? यदि नहीं। तो फिर टैबलेट खराब होने पर उपयोगकर्ता से नया टैबलेट खरीदने के लिए क्यों कहा जा रहा है’। श्री मेहता ने कहा कि जो टेबलेट पंद्रह हजार में कार्यालयीन कर्मचारी खरीदेंगे वही टेबलेट अतिरिक्त राशि स्वयं खर्च कर शिक्षक टैबलेट क्यों लेंगे ?
