समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 28 फरवरी 2024
छात्र-छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन भ्रमण किया
रतलाम 27 फरवरी 2024/ मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम एमएसडब्ल्यू तथा बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने मंगलवार को डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे रतलाम मेडिकल कॉलेज में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन के उद्देश्य से भ्रमण किया। इस दौरान जिला समन्वयक श्री रत्नेश विजयवर्गीय तथा विकासखंड समन्वयक श्री शैलेंद्रसिंह सोलंकी भी थे।
उक्त एक्सप्लोजर विजिट में छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति केंद्र पर दी जा रही विभिन्न चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति केंद्र विभाग अध्यक्ष डॉ.कपिल देव आर्य द्वारा जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति केंद्र पर आए मरीजों से नशा नही करने की समझाईश के साथ संवाद किया। मौजूद डॉ. गौरव चित्तौड़ा ने नशे के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। केंद्र के विभाग अध्यक्ष डॉ.आर्य द्वारा भी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी दी गई।
जिला समन्वयक श्री विजयवर्गीय ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम जिले में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर यहां भेज सकते हैं, जिससे उनका सही उपचार हो सके। विद्यार्थियों के दल ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जितेंद्र गुप्ता से सौजन्य भेंट की तथा मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति की दिशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, समापन पर सभी उपस्थितजनों के द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली गई ।
इस दौरान परामर्शदाता श्री राजेश सोलंकी, श्री रघुवीर सिंह सिसोदिया, मेघा श्रोत्रिय, श्री आशीष यादव, मेडिकल कॉलेज की डॉ.नीतू तिवारी, डॉ.अशोक कुमार, श्री महेश दीक्षित एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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मदिरा दुकानों का निष्पादन
रतलाम 27 फरवरी 2024/ रतलाम जिले की नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से निष्पादनरहित 99 कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 हेतु अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ई टेंडर के माध्यम से जिला निष्पादन समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर एनआईसी के पोर्टल पर ई टेंडर के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।
ई टेंडर के माध्यम से जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन कार्यक्रम के अनुसार ई टेंडर हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि आगामी 4 मार्च अपरान्ह 2ः00 बजे तक है। ई टेंडर के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि आगामी 4 मार्च को अपरान्ह 2ः30 बजे से तथा जिला समिति द्वारा ई टेंडर के माध्यम से निराकरण किया जाने की तिथि एवं समय टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक है। निष्पादन स्थल नवीन कलेक्टर कार्यालय रतलाम रहेगा। विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त रतलाम से प्राप्त की जा सकती है।
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शतायु महिला का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया
नेत्र रोगियों को मिल रही हैं सुलभ चिकित्सा सेवाऐं
रतलाम 27 फरवरी 2024/ जिला चिकित्सालय रतलाम में मोतियाबिंद ऑपरेशन की बेहतरीन सेवाएं आमजन को मिल रही हैं। विगत दिनों अपनी आंखों की जांच कराने के लिए विकासखण्ड आलोट के ग्राम नगरा की श्रीमती हंजाबाई पति श्री विश्राम जिला चिकित्सालय पहुंची।
हंजाबाई ने चिकित्सक को बताया कि वे अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं, उनके आधार कार्ड से आयु की पुष्टि भी हुई। जिला चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में सिविल सर्जन एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एम.एस. सागर ने हंजाबाई की आंखों की जांच करके बताया कि दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करवाना होगा। मरीज की सहमति परएक आंख का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन डॉ. सागर और उनकी टीम ने किया। हंजाबाई के पौत्र ने अपनी दादी के सफल ऑपरेशन पर बेहद खुशी व्यक्त कीं। विभागीय सेवाओं के लिए विभाग और राज्य शासन को धन्यवाद दिया है। पौत्र का संपर्क नंबर 96693 26360 है।
उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय की नेत्र सेवाओं पर अगाध विश्वास के क्रम में इस चिकित्सालय में पदस्थ मेट्रन उर्मिला मसीह ने भी अपना मोतियाबिंद आपरेशन ड़ा. सागर से ही करवाया है।
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पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस
विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
रतलाम 27 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने मन्दसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट, जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10,373 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद द्वारा सीधी जिले में 4167 करोड़ 93 लाख रूपये लागत की सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 1,20,000 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस परियोजना की स्वीकृति के क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा के लिये निर्धारित सूचकांक के बंधन से छूट दी गई। परियोजना से रीवा, मऊगंज, सीधी, एवं सिंगरौली जिले के 663 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रि-परिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के कार्य के लिये 332 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। ईआरएम के कार्य पूरा होने पर 11 हजार 450 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रि-परिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of command area development work (MCAD) अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रूपये के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है।
राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन किये जाने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।
पीएम ई-बस योजनांतर्गत 6 नगरीय निकायों के लिये 552 ई-बस
मंत्रि-परिषद द्वारा शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गतप्रदेश के 6 नगरीय निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर) में 552 शहरी ई-बसों का पीपीपी मॉडल के आधार पर संचालन किया जायेगा। योजना में Payment Security Mechanism (PSM) के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee (SLSC) को योजना के लिये स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिये 1100 करोड़ रूपये स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना” का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी।
मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है। निर्णय के अंतर्गत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में करने की स्वीकृति दी गई है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा ‘स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन” के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के लिए “मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग” गठित करने की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन, आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस, आयोग का स्वरूप, वेतन/ भत्ते, प्रशासनिक संरचना तथा वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
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जनसुनवाई में आए 51 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी गए
रतलाम 27 फरवरी 2024/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान प्राप्त 51 आवेदनों के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर श्री आर.एस. मण्डलोई, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय शर्मा, श्री अनिल भाना द्वारा संबंधित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई के दौरान ईश्वर नगर रतलाम निवासी नन्दू पिता मन्ना ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की एक पुश्तैनी जमीन ग्राम सरवनीखुर्द में स्थित है जिस पर प्रार्थी के पिता मन्नालाल का नाम इन्द्राज था। जमीन का बटांकन होने के बाद प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया। नन्दू ने बताया कि प्रार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है, फिर भी भूम का आधा हिस्सा अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से नामान्तरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कृपया उचित कार्यवाही की जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलकार शहर को प्रेषित किया गया है।
ईश्वर नगर रतलाम के नागरिकों द्वारा जनसुनवाई के दौरान संयुक्त रुप से दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ईश्वर नगर रेलवे फाटक के पास से पानी की टंकी तक ठेकेदार द्वारा आधा सीमेंट-कांक्रिट रोड बनाकर छोड दिया गया है और नाल्ो में तीन-चार बडे-बडे पाइप डाल दिए गए हैं जिससे आने-जाने वाले नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, साथ ही दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। जल्द ही ठेकेदार से रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का आदेश प्रदान करें। आवेदन निराकरण के लिए नगर निगम को भेजा गया है।
ग्राम मजरा नाहरजीपाड़ा निवासी दिलीप बंजारा ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की स्थिति काफी दयनीय है और वह अपने परिवार के साथ कच्ची झोपडी में निवास करता है, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ-साथ जहरील्ो जानवरों का भी सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल होने के बाद भी प्रार्थी को आवास उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कृपया आवास उपलब्ध कराया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ को भेजा गया है।
कुम्हारों का वास रतलाम निवासी कनीज अंसारी ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु 3 अक्टूबर 2022 को हो चुकी है। प्रार्थिया द्वारा विधवा पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक वर्ष पूर्व आवेदन किया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थिया को विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उचित कार्यवाही कर विधवा पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए श्रम विभाग को प्रेषित किया गया है। ग्राम लाम्बीसादड तहसील बाजना निवासी केसरबाई ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थिया द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय लाम्बीसादर में दुर्गा स्वसहायता समूह अन्तर्गत रसोई बनाने का कार्य किया गया है। प्रार्थिया को विगत अक्टूबर 2023 से आज दिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है, भरण-पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, वेतन भुगतान करवाया जाए। आवेदन निराकरणठ के लिए सीईओ जनपद बाजना को भेजा गया है।
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जिला परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न
रतलाम 27 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में कक्षा पांचवीं, आठवीं बोर्ड पेटर्न पर आधारित वार्षिक परीक्षा 2023-24 के सम्बन्ध में जिला स्तरीय परीक्षा समिति की बैठक गत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिला परियोजना अधिकारी श्री बी.के. पाटीदार द्वारा परीक्षा की रुपरेखा, अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा तथा आगामी कार्यवाही से समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। कक्षा पांचवीं, आठवीं वार्षिक परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 14 मार्च के मध्य होना है। इसके लिए जिले में कुल 271 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जिसमें से 245 शासकीय शाला एवं 26 अशासकीय शालाओं में बनाए गए हैं। कक्षा पांचवीं के 26 हजार 916 तथा कक्षा आठवीं के 23 हजार 59, कुल 49 हजार 975 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है।
कलेक्टर श्री लाक्षाकार द्वारा वार्षिक परीक्षा निरीक्षण के लिए उडनदस्तों का गठन किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, डाईट प्राचार्य, बीईओ, बीआरसी, संकुल प्राचार्य द्वारा परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। जिला स्तर पर कंट्रोल रुम प्रभारी के मो.नंबर 94248898686 तथा 81009550161 है।
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कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 2024-25
उपसमितियों से प्राप्त प्रस्तावो का अनुमोदन किया गया
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न
रतलाम 27 फरवरी 2024/ कलेक्टर गाइड लाइन वर्ष 2024-25 तैयार करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की बैठक विगत दिवस कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले की सैलाना, जावरा, आलोट, रतलाम उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन जिला मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया। तैयार की गई गाइड लाइन और प्रस्तावित दरों पर आम जनता के सुझाव आगामी 29 फरवरी तक जिला तथा उपपंजीयक कार्यालयो में प्राप्त किए जाएंगे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री त्रिलोचन गौर, जिला पंजीयन श्री मोहम्मद यूसुफ, डिप्टी कलेक्टर एवं सीईओ रतलाम विकास प्राधिकरण श्री संजय शर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि शासन की राजस्व वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उचित रूप से गाइड लाइन दरे तैयार की गई हैं। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित गाइड लाइन में जिले की 2747 लोकेशंस शामिल की गई है, इनमें 1662 लोकेशन पर वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इनमें भी 307 लोकेशंस पर 5 से 10 प्रतिशत, 492 लोकेशन पर 10 से 15 प्रतिशत, 218 लोकेशन पर 15 से 20 प्रतिशत, 332 लोकेशंस पर 20 से 25 प्रतिशत, 256 लोकेशंस पर 25 से 30 प्रतिशत तथा 57 लोकेशंस पर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
प्रस्तावित नवीन गाइड लाइन में रतलाम जिले में कुल 19 नवीन कालोनियां प्रस्तावित की गई है, इनमें वार्ड क्रमांक 25 में बसंत ऑर्किड, धाना सूता रोड पर वार्ड क्रमांक 24 में, केसर शत्रुंजय के पास, वार्ड क्रमांक 12 में गोल्ड स्प्रिंग मनीष नगर एमबी नगर के पास तथा गुप्तानंद ग्रीस मनीष नगर एमबी नगर के पास, पटवारी हल्का नंबर 16 पलसोड़ा में रुद्र सिटी के तहत रूद्र सिटी फेस 2, पटवारी हल्का नंबर 34ं ग्रीन पार्क हापुखेड़ी नगर निगम के बाहर, वैलनेस सिटी हापुखेड़ी नगर निगम के अंदर, पटवारी हल्का नंबर 17 में शांति विलास कॉलोनी डेलनपुर, वार्ड नंबर 29 में सेवा सागर कॉलोनी धानासूता रोड पर, वार्ड नंबर 20 में आनंद माल के पास शुभम पार्क एक, शुभम पार्क दो, शुभम पार्क तीन, वार्ड नंबर 15 में ओरेकल सिटी महू नीमच रोड नामली, पिरामिड टाउनशिप 34 सुराखेड़ी गांव में, पटवारी हल्का नंबर 16 पलसोड़ा में श्री सिद्धि विनायक सिटी फेस 1से 6, वार्ड नंबर आठ में राजबाग फेस दो तथा तीन, वार्ड नंबर 17 में रिद्धि सिद्धि फेस दो पटवारी हल्का नंबर 34ं में गोल्ड सिटी फेस एक तथा दो, वार्ड नंबर 24 में गोल्ड सिटी करमदी रोड से अंदर, वार्ड नंबर 22 में महाकाल लोक तथा वार्ड नंबर 34 में ग्रीन एवेन्यू हापुखेड़ी नगर निगम के बाहर प्रस्तावित की गई है।
जिले के जावरा में कुल आठ नवीन कालोनियां प्रस्तावित की गई है इनमें नवकार हाइट्स, जय रेजिडेंसी, ड्रीम रेजिडेंसी, रॉयल रेजिडेंसी, हैदरी रेजिडेंसी, नाकोड़ा विहार कॉलोनी एक्सटेंशन ग्राम बड़ोदिया रोड पर तथा ग्राम कमलाखेड़ा रोड पर प्रस्तावित की गई है। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन उच्च स्तरीय अनुमोदन हेतु केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल भेजी जाएगी जहां से अनुमोदन पश्चात जिले में गाइड लाइन लागू होगी।
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लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्रवाइयों हेतु पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए गए
रतलाम 27 फरवरी 2024/ आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत विभिन्न कार्रवाइयों के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें कहा गया है कि जिले में ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए जिनकी मतदाताओं को भयभीत करने, बूथ कैपचरिंग आदि में संलग्न होने की आशंका हो। सूची तैयार करके जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संबंधित रिटर्निंग एवं सहायक अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। पूर्व अपराधी घोषित, फरार, भगोड़ा अपराधियों की थानेदार सूची एक विशेष अभियान संचालित करके जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाई जाए। आयोग द्वारा मांगी जाने पर अपडेट जानकारी भिजवाई जाए। पूर्व निर्वाचनों के दौरान पंजीबद्ध अपराधों में अन्वेषण और अभियोजन के कार्य में प्रगति लाई जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करावे।
जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियों और गोला बारूद की दुकानों की जांच की जाए, अनियमितता में लिप्त होने, राजनीतिक होने एवं पूर्व इतिहास को देखते हुए कड़ी निगरानी रखी जाए। एक विशेष अभियान संचालित कर जिले में अवैध हथियारों की खोजबीन, जांच पड़ताल की जाए और ऐसे प्रकरण प्रकाश में आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की जानकारी में लाया जाए। इसी प्रकार अवैध शराब बिक्री करने वाले क्षेत्रों में भी अभियान संचालित करें डेली रिपोर्ट दी जाए। आगामी निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित रूप से करवाया जाए, संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करें। नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवनयापन, लोक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप राजनीतिक दलों द्वारा किया जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
आगामी निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही वाहनों का उपयोग किया जाए। वाहनों के दुरुपयोग पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अनाधिकृत वाहनों के संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिले में लंबित वारंटो, चालानो की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाकर तामिल करवाई जाए, उसकी प्रगति से दैनिक रिपोर्ट में अवगत करावे। इसके अलावा निर्देशित किया गया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्तियों को अपनी नीति एवं उद्देश्यों से आकर्षित करने के लिए सभाओं, रैली तथा अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में कानूनी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक गतिविधि की जानकारी रखने हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें।
