गरोठ,भानपुरा,सुवासरा,शामगढ़ तहसीलों में अपनी मांगों के साथ किसानों ने अधिकारीयों को सौंपा ज्ञापन

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सुवासरा (निप्र) किसानों का प्रदेश स्तरीय ज्ञापन गरोठ ,भानपुरा,शामगढ़,सुवासरा चारों तहसीलों में देश, प्रदेश की 69 मांगों को लेकर हुआ ज्ञापन संपन्न।

भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने प्रदेश की 428 तहसीलों में 15 सितंबर को एक साथ ज्ञापन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम दिया गया इस ज्ञापन में गरोठ जिले की चारों तहसीलो गरोठ,भानपुरा,सुवासरा,शामगढ़ में भी अपनी मांगों के साथ किसानों ने ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा ।जिसमें गरोठ किसानों ने तहसील परिसर में नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया शामगढ़ सुवासरा मैं भी बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया भानपुरा में इस अवसर पर किसान अधिकार रैली के नाम से रैली निकालकर किसानों ने तहसील कार्यालय जाकर नारेबाजी के साथ ज्ञापन दिया जिसमें बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल के साथ ट्रैक्टर भी सम्मिलित हुए इस अवसर पर प्रांत महामंत्री रमेश दांगी जिले के प्रभारी सीताराम प्रजापती, प्रांत के सदस्य जिला अध्यक्ष मंत्री जिला कार्यकारिणी सभी तहसीलों के प्रभारी अध्यक्ष मंत्री सहित तहसील कार्यकारिणीयों सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। ,ज्ञापन में केंद्र सरकार से 19 प्रमुख मांगे किसानों को समर्थन मूल्य नहीं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए, आयात निर्यात नीति, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषि यंत्रों खाद बीज दवाई से जीएसटी हटाए, रिसर्च में प्राइवेट पार्टिसिपेशन का प्रधान निरस्त करें, बैंक की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, प्रदेश के किसानों द्वारा बनाए FPO को सहायता, कृषि प्रधान देश कृषि बजट अलग से पेश करें, मनरेगा योजना को सीधे कृषि कार्य से जोड़े, पंचायत स्तर पर वर्षा व ताप मापक यंत्र, प्रदेश के सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय, निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं,सभी फसलों के समर्थन मूल्य,खाद बीज की कालाबाजारी bt1,bt2 नाकाम बीज के विक्रय पर प्रतिबंध की मांग किसानों द्वारा की गई प्रदेश सरकार से गेहूं पर बोनस, तिलहन मिशन, प्रति हेक्टेयर ₹20000 फसल लागत उत्पाद अनुदान,2017 किसान आन्दोलन में निर्दोष किसानों के केस वापस लेने, वर्तमान खराब फसल की राहत राशि, कृषि के विषय पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने, कर्ज माफी योजना में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज केसीसी माफ, किसान की मृत्यु के पश्चात उसका कर्ज समाप्त हो भूमि अधिग्रहण कानून व्यवस्था में सुधार कर चार गुना राशि किसानों को दी जाए, गायों की व्यवस्था सुनिश्चित करें ,ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का दर्जा, फसल बीमा खेत को इकाई माना जाए, फसल बीमा की गणना क्रॉप कटिंग के आधार पर हो, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार ,कनेक्शन लेने वाले को आवेदन देने पर कनेक्शन दिए जाएं, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए, सिंचाई हेतु दिन में 12 घंटे रात में 4 घंटे बिजली दि जाए,जले ट्रांसफार्मर बदलने में बकाया बिल के नियम को हटाया जाए, मुख्यमंंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र चालू की जाए, गांव की लाइट में ट्रांसफार्मर केबल की क्षमता बढ़ाई जाए, सिंचाई विभाग द्वारा नहर शीघ्र संचालित , खेत सड़क योजना, सभी दूध संघों का आपस में व्यापार विनिमय , जैविक खेती को प्रोत्साहन, देसी गाय पालने वाले किसान को सहयोग, कृषि मंडियों में अलग से जैविक शेड, सहित लगभग मांगो का अर्धशतक राज्य शासन से रहा अब देखना यह है कि शासन किसानो की मांगों के प्रति कितना उदासीन रहता है शासन किसानों के प्रति कितना उत्तरदायित्व निभाता है यह समय और परिस्थितियों के साथ ही ज्ञात हो पाएगा जिसका इंतजार सभी किसान बंधुओं को रहेगा। उक्त सूचना जिला मंत्री द्वारा दी गई।