===========================
गैस गोडाउंस एक माह में सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित करने के निर्देश
रतलाम 06 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि रतलाम जिले के रिहायशी इलाकों मे आ चुके समस्त गैस एजेंसी गोदामों को संचालकगण शासन के नियमानुसार सुरक्षित स्थानों पर आगामी एक माह मे व्यवस्थित करे। कलेक्टर द्वारा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त आदेश जारी किया गया है।
================
मिशन परिवार विकास पखवाडे का आयोजन 15 फरवरी तक
रतलाम 06 फरवरी 2024/ जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मिशन परिवार विकास पखवाडे का आयोजन 1 से 15 फरवरी तक किया जा रहा है । पखवाडे के दौरान परिवार कल्याण के ईच्छुक दंपत्तियों से संपर्क कर परिवार कल्याण के साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । सीएमएचओ. आनंद चंदेलकर ने बताया कि पखवाडे के दौरान ग्राम स्तर समस्त आशाओं द्वारा तथा उपस्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा दंपत्तियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण के साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के डेवलपमेंट पार्टनर पीएसआई इंडिया के सहयोग से शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर निश्चित सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक शनिवार को परिवार कल्याण के अस्थायी साधन जैसे अंतरा इंजेक्शन, छाया साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोलियां, आईयुसीडी एवं निरोध प्रदान करने हेतु नि:शुल्क परामर्श एवं साधनों की व्यवस्था कराई गई है ।
नोडल अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील ने बताया कि परिवार कल्याण के स्थायी साधन के रूप में प्रसव पश्चात सात दिन के अंदर ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 3000 रूपये तथा प्रेरक को 400 रूपये दिए जाएंगे। पुरूष परिवार कल्याण ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 3000 रूपये तथा प्रेरक को 400 रूपये दिए जाएंगे जबकि सामान्य रूप से परिवार कल्याण ऑपरेशन कराने वाले दंपति को 2000 रूपये तथा प्रेरक को 300 रूपये दिए जाएंगे।
बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए अंतरा इंजेक्शन लगवाने पर हितग्राही महिला को 100 रूपये तथा प्रेरक को 100 रूपये की राशि दी जाती है। पीपीआईयुसीडी लगवाने वाली हितग्राही महिला को 300 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली छाया एवं माला एन तथा निरोध की प्रदायगी भी पखवाडे के दौरान की जाएगी।
============
जनसुनवाई में आए 40 आवेदन
कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार ने निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए
रतलाम 06 फरवरी 2024/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा संबंधित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा जिले के रावटी क्षेत्र के आदिवासी आवेदकों की भूमि संबंधी समस्या अधिक आने पर संबंधित एसडीएम सैलाना को निर्देशित किया कि वह रावटी क्षेत्र में ग्रामीण आदिवासियों की भूमि संबंधी समस्याओ का विशेष रूप से पहल करके निपटारा करें। इसके साथ ही सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि राजस्व संबंधी शिकायतों के निराकरण में गंभीरता बरते, टालने वाले अंदाज में निराकरण नहीं करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. मंडलोई, एसडीएम श्री संजीव पांडे, श्री त्रिलोचन गौर, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय शर्मा, सुश्री राधा महंत द्वारा भी जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में लगभग 40 आवेदन प्राप्त हुए।
जनसुनवाई के दौरान रावटी तहसील के ग्राम बजरंगगढ निवासी रमेश देवदा ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भूतपाडा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी तथा पत्नी का संयुक्त रुप से नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा इस कृषि भूमि से ही परिवार का लालन-पालन किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा इस भूमि की खाता खसरा नकल निकलवाई तो खाता-खसरा में नाम नहीं पाया गया। पावती बनाने के लिए संबंधित पटवारी तथा उसके पति द्वारा प्रार्थी से 1 लाख 90 हजार रुपए लेने के बाद भी पावती बनाकर नहीं दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी के साथ पटवारी तथा उनके पति द्वारा धोखाधडी की गई जिसकी जांच की जाकर रुपए वापस दिलवाए जाएं तथा भूमि का भू-अधिकार पत्र बनाकर देने की कृपा करें। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम सैलाना को प्रेषित किया गया है।
ग्राम पंचेड निवासी राजू बाई बलसोरा ने आवेदन देते हुए कहा कि प्रार्थिया के स्वामित्व का भूखण्ड ग्राम राजगढ टैगोर कालोनी पास स्थित है जिसे प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2010 में क्रय किया गया था। उक्त भूखण्ड पर कुछ लोगों द्वारा अवैधानिक रुप से कब्जा कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में बात करने पर वाद-विवाद किया जाकर प्रार्थिया को धमकाया जा रहा है। भूखण्ड का कब्जा दिलवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार शहर को भेजा गया। विरियाखेडी रतलाम निवासी अनीता चौहान ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थिया घरेलू कामकाज कर अपना तथा परिवार का भरण पोषण करती है तथा प्रार्थिया के पास स्थायी निवास नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। कृपया प्रार्थिया को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन नगर निगम को निराकरण के लिए भेजा गया है।
महावीर नगर निवासी मोहम्मद अनस खान ने अपने आवेदन में कहा कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से प्रार्थी अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में असमर्थ है। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षा 10 वीं की मार्कशीट प्रदान नहीं की जा रही है। कृपया उचित कार्यवाही कर अनुग्रहित करें। आवेदन निराकरण के लिए जिला शिक्षा विभाग को भेजा गया। ग्राम तालीदाना निवासी रोहित ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी ग्राम तालीदाना तहसील पिपलौदा में तालाब के समीप विगत कई वर्षों से कच्चा मकान बनाकर परिवार के साथ निवास कर रहा हूं किन्तु प्रार्थी को पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य पडोसियों के पट्टे बन चुके हैं। कच्चे मकान में रहने से काफी परेशनियों, जीव-जन्तुओं, बारिश का पानी आदि समस्याओं का सामना करना पडता है। पट्टा प्रदान करने का कष्ट करें। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार पिपलौदा को प्रेषित किया गया है।
जवाहर नगर रतलाम निवासी राजेन्द्र भागवत झांबरे ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थी ने 31 जनवरी 2023 को सी.एम. राइज स्कूल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी परन्तु एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतित होने के बाद भी प्रार्थी को पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई है। प्रार्थी चलने फिरने में असमर्थ तथा नैत्र बाधित होने से काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। हर बार विद्यालय द्वारा प्रकरण बनाकर विभाग को भेजा जाता है परन्तु त्रुटिपूर्ण बताकर लौटा दिया जाता है। उचित कार्यवाही कर प्रार्थी को न्याय प्रदान किया जाए। कलेक्टर द्वारा आवेदन निराकरण के लिए जिला पेंशन अधिकारी को भेजा गया।
=====================
पी.एम. स्वनिधि ने दिखाई हर्षित को नई राह
रतलाम 06 फरवरी 2024/ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रतलाम जिले में बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा मिल रहा है। जिले के सैलाना के रहने वाले युवा हर्षित जैन भी अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो चुके हैं। पी.एम. स्वनिधि ने हर्षित को नई राह दिखाई है।
हर्षित को विगत दिनों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आयोजित शिविर का फायदा मिला, जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हर्षित को दोबारा 20 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। हर्षित ने बताया कि परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। घर का बडा बेटा होने के कारण मुझ पर परिवार को इस संकट से निकालने का दायित्व था परन्तु पूंजी नहीं होने के कारण कोई भी निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं था। घर की गाडी को पटरी पर कैसे लाया जाए, इसी चिन्ता में था तभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मेरे लिए तपती धूप में छायां की भांति साबित हुई।
नगर परिषद् सैलाना द्वारा किए गए प्रचार-प्रसार से मुझे योजना की जानकारी प्राप्त हुई। मैंने नगर परिषद् पहुंचकर 10 हजार रुपए के ऋण हेतु आनलाईन पंजीयन करवाया। नगर परिषद् के समन्वय से मुझे 10 हजार रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। प्राप्त राशि से मैंने चाय की दुकान प्रारम्भ की जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक दूर कर दिया। पूर्व में प्राप्त ऋण की राशि की किश्तें समय पर अदा करने के बाद दोबारा 20 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया। हर्षित कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने उनको बड़ा सहारा दिया है। हर्षित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर्षित का मोबाइल नम्बर 7486897926 है।
===================
प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुरूप जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा विस्तार की योजना होगी क्रियांवित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई
मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले किया संबोधित
रतलाम 06 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ पधार रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण के जो कार्य किए हैं, उन्हें आजादी के अमृत काल में वृहत्तर स्वरूप में आरंभ करने का संकल्प लेने के लिए वहां भव्य आयोजन होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लेखानुदान भी आने वाला है, जिसके माध्यम से हम भविष्य का रोड मैप तय करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक-होम्योपैथी-नेचुरोपै
====================
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर रहेगी
जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति
कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरू, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
रतलाम 06 फरवरी 2024/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर रखने की स्वीकृति दी हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यूडेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है।
राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यूडेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है।
मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाईन यूनिट का संचालन किया जायेगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाऐंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
