मप्र में नगरीय निकायों के 17 हजार पेंशनरों की पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई

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नगरीय एवं आवास विभाग ने लागू किया निर्णय।
38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी
छठवें वेतनमान में महंगाई राहत 11 प्रतिशत बढ़ाई।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत 33 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के निर्णय को मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी निकायों में लागू कर दिया है।
जुलाई से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत
मध्य प्रदेश के निकायों के 17 हजार पेंशनरों को जुलाई से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इससे प्रतिमाह चार सौ से लेकर चार हजार रुपये तक का आर्थिक लाभ होगा। एक माह के एरियर का भुगतान भी अगस्त में ही किया जाएगा।
पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि निकायों के पेंशनरों को एक अक्टूबर 2022 से 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी, जिसे पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है।
छठवें वेतनमान में महंगाई राहत में इजाफा
छठवें वेतनमान में महंगाई राहत 11 प्रतिशत बढ़ाकर 212 प्रतिशत कर दी है। महंगाई राहत में वृद्धि से पेंशन निधि पर एक करोड़ 25 लाख रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।