बाफना मार्केट स्थित नगरपालिका की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये हुवे सीमांकन  आदेश

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मंदसौर -डोडा चूरा तस्कर और भू माफियाओं को स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण के चलते मंदसौर शहर में शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले लगातार बड़ते जा रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सोच और नीति के विरुद्ध कार्य करते हुवे  यह तय कर लिया है कि चाहे कोई भी माफिया कही पर भी हो उसको  दंडित किया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा मंदसौर नेहरू बस स्टैंड स्थित नगर पालिका की करोड़ों रुपये की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार शहरवासियों की भावना अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश शासन से लगातार मांग किए जाने के परिणाम स्वरुप उनके द्वारा भोपाल से दिए गए निर्देश और आदेश के कारण बाफना मार्केट स्थित नगर पालिका की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए इस भूमि का सीमांकन करने के आदेश हुए हैं यह जानकारी पूर्व पार्षद विजय गुर्जर द्वारा दी गई है

आगे विजय गुर्जर ने बताया कि भोपाल से प्राप्त आदेश और निर्देशों का पालन करते हुए कार्यालय तहसील मन्दसौर तहसीलदार रमेश तावरे  द्वारा आदेश क्रमांक 1765/ री-1/2023 दिनांक 24 7 2023 को आदेश दिया गया है कि श्री विजय गुर्जर मंदसौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सीमांकन की मांग की गई है नगर पालिका की कस्बा नेहरू बस स्टेण्ड मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 936 व 941 की भूमि का सीमांकन किया जाना है उक्त भूमि के सीमांकन हेतु निम्न अनुसार दल गठित किया जाता है 1,श्री रघुनाथ मचार नायब तहसीलदार मंदसौर 2, राजस्व निरीक्षक व्रत-1  मंदसौर  3, श्री महेश पाटीदार पटवारी 4, श्री प्रवीण व्यास पटवारी  5 ,श्री राजेश मेहता पटवारी  6 श्री जगदीश मोड पटवारी नगर पालिका मंदसौर
साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि उक्त  भूमि का सीमांकन कर कर सीमांकन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्य कार्यालय को भिजवाए इस आदेश से नगर पालिका की शासकीय भूमि के अतिक्रमण से मुक्त होने की संभावना लगातार प्रयास करने के परिणाम स्वरुप जागी है
।अंत में विजय गुर्जर ने तहसीलदार से मांग करी है बाफना मार्केट की भूमि सर्वे नंबर 923 व 924 और नगर पालिका की भूमि सर्वे नंबर 936 और 941 का सीमांकन माइल्ड स्टोन को आधार बनाकर निष्पक्ष रुप से किया जाए जिससे कि करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को भूमाफिया उसे बचा  कर अतिक्रमण से मुक्त कराकर शहर वासियो को समर्पित किया जा सके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान प्रमुख सचिव इकबाल सिंह जी बेस मध्यप्रदेश शासन को इस कार्य को कराने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया हैं