कांग्रेस अध्यक्ष जैन व जोकचन्द्र ने लगाया आरोप,मल्हारगढ़ विधानसभा में 6 किसानों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री को किसानों की बात करने का अधिकार नही

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पिपलिया स्टेशन। रदेश सरकार ने किसान आन्दोलन के की रिपोर्ट अभी तक पेश नही की। मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते रहते है, लेकिन उन पर अमल कोसों दूर है। 2 अगस्त को मंदसौर जिले के पिपलियामंडी में आ रहे मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व सोमवार को मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने कही। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याक्षी रहे श्यामलाल जोकचन्द्र ने कहा मल्हारगढ़ विधानसभा में 6 किसानों पर गोलियां चलवाकर हत्या करवाने वालों को किसानों की बात करने का कोई अधिकार नही है। लगातार किसानों का अहित करने वाली भाजपा किसानों की हितों की बात कर कर रही है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है, भाजपा द्वारा केवल किसानों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा को चुनाव आते किसानों की याद आ रही है। नेनोरा ग्राम पंचायत के खोखरा गांव में मुख्यमंत्री इस योजना का भूमिपूजन करेंगे, जिस स्थान पर भूमिपूजन हो रहा है, उन गांव व क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ ही नही मिल रहा है। जोकचन्द्र ने कहा मुख्यमंत्री 2 अगस्त को पिपलिया में दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन करने आ रहे है, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याक्षी जगदीश देवडा ने घोषणा की थी कि मैं विधायक बनते ही इस योजना को स्वीकृत कर आपके खेतों में पानी पहंुचा दंूगा। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भी फिर वादा किया लेकिन वह आज दिन तक पूरा नही हुआ है, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले फिर इसी इसी योजना का भूमिपूजन करने फिर मुख्यमंत्री आ रहे है। एक ही योजना के नाम पर लगातार 15 वर्षों से वोट मांगे जा रहे है, जबकि योजना अभी तक धरातल पर नही है, यह कागजों तक ही सीमित है। जोकचन्द्र ने बताया उक्त सिंचाई परियोजना गरोठ विधानसभा में तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी और किसानों को उसका फायदा मिल रहा है। उक्त परियोजना के तहत शामगढ़, कयामपुर, मनासा, रामपुरा क्षेत्र में यह परियोजना कई वर्ष पूर्व स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से मल्हारगढ़ विधानसभा में मंत्री जगदीश देवड़ा की उदासीनता के कारण 15 वर्षों से यह योजना अधर में लटकी हुई है। जिससे क्षेत्र के किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी भी जो योजना स्वीकृत हुई है, उस योजना का लाभ पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को नही मिल पाएगा। जिसमें विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव बालागुढ़ा, बही, कनघट्टी, नेनोरा, खोखरा, बरखेड़ापंथ, बरखेड़ा जयसिंह, गोगरपुरा, डंूगलावदा, बोतलगंज, सेमली, वरदल, सूपड़ा, सनावदा, मुण्डकोषा, धाकड़ी, सुजानपुरा, उमरिया, नालीखेड़ा, खंखराई, अम्बाव, काचरिया नौ, पिपलिया सोलंकी, रुपी, सोनी, अमरपुरा, जोगनी, अमरपुरा, जेतपुरा, मुण्डली, मोल्याखेड़ी सहित कई एसे बड़े गांव है, जहां किसानों को इस योजना का लाभ नही मिलेगा। जोकचन्द्र ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के मंत्री की उदासीनता के कारण उक्त योजना छोटी करना पड़ी है। क्योंकि यह योजना अन्य विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में ही स्वीकृत होकर लाभ मिलने लगा है, एसी स्थिति में चम्बल में पानी की कमी को देखते हुए इस योजना को छोटी करना पड़ी है, इसी कारण मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों इस सिंचाई परियोजना के वंचित रह जाएंगे। अगर यह योजना गरोठ विधानसभा के साथ ही स्वीकृत हो जाती तो आज मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव वंचित नही रहते और इस योजना को छोटी नही करना पड़ती। उसके बाद 2014 में केन्द्र में भाजपा सरकार काबिज हुई तो किसानों से वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज दिन तक आय दुगुनी तो नही हुई, उल्टा लागत बढ़ गई और किसान कर्ज में डूब गए है। कई किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके है और आत्महत्या के लिए मजबूर है। जोकचन्द्र ने आगे आरोप लगाया कि अफीम किसानों के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण डोडाचूरा के फर्जी प्रकरणों में कई किसान जेलों में बन्द है। जोकचन्द्र ने आगे आरोप लगाया कि क्षेत्र में माफिया गैंग हावी है, जो आमजन को कूचल रही है, उनकी कोई सुनवाई नही हो रही है। किसानों की जमीनों पर भूमाफिया कब्जे कर रहे है। जहरीली शराबकांड में 14 लोगों की मौत के बाद भी आज दिन तक पीड़ितों को न्याय नही मिला वहीं दोषियों पर कोई कार्रवाई नही हुई। जोकचन्द्र ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्याों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़के एक बारिश भी नही झेल पाउ रही है, मल्हारगढ़ से नारायणगढ़ की सड़क 5 वर्ष में तीसरी बार बनने जा रही है। जोकचन्द्र ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी किसानों को हजारों रुपए के बिल भेजकर वसूली कर रही है, झोपड़ी में रहने वाले किसानों को 27 हजार तक के बिल थमाए गए है। इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पिपलिया कृषि उपज मंडी में किसानों के हाल बेहाल है, यहां पिछले 5 वर्षों से स्थाई सचिव नही है। पिपलिया का सरकारी अस्पताल रामभरोसे है, जो रेफर अस्पताल बना हुआ है, यहां पिछले 15 वर्षों से स्थाई डॉक्टर नही है। पिपलियामंडी की नगर परिषद् में स्थाई रुप से सीएमओ नही है। स्थाई रुप से कृषि मंडी में सचिव नही, अस्पताल में डॉक्टर नही और नगर परिषद् में सीएमओ नही है। एसी स्थिति इस पिपलियामंडी नगर की बन गई है कि जनता रामभरोसे है। इस अवसर पर कांग्रेस नेतागण कमलेश पटेल, परशुराम सिसोदिया, तरुण खिंची, बद्रीलाल धाकड़, विजेश मालेचा, भोपालसिंह सोलंकी, गणपतलाल पंवार आदि ने भी प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर पत्रकारों के समक्ष रखा।