समाचार मंदसौर मध्य प्रदेश से 16 जून 2023

मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का लाभ लेकर आरती ने शुरू किया स्‍वयं का व्‍यवसाय

07 अन्‍य व्‍यक्तियों को रोजगार दे रही आरती

मंदसौर 15 जून 23/  मंदसौर जिले की रहने वाली श्रीमती आरती खींची ने मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का लाभ लेकर स्‍वयं का व्‍यवसाय शुरू किया। आरती ने बीए तक पढाई की है। उनकों उद्योग विभाग द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी मिली की वह स्‍वयं का रोजगार स्‍थापित करना चाहती थी।  स्‍वरोजगार योजना का लाभ प्राप्‍त कर सकती है । उन्‍हे लाईट डेकोरेशन एवं घर की सजावट का बहोत शोक था अपने शोक को व्‍यवसाय में बदलने के लिए उन्‍होने  मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के अन्‍तर्गत 5 लाख रूपय का ऋण यूनियन बैकं शाखा मंदसौर से प्राप्‍त कर उद्योग प्रारंभ किया ।

उद्योग के प्रारंभिक अवस्‍था में जब लोग उन्‍हे काम करते देखते थे तो उन्‍हे एक चेलेंज सा महसुस होता था । लोग उन्‍हें कहते थे की मर्दो का काम ओरते कर रही है । काम करने में बहुत व्‍यवहारिक कठिनाईया आती थी जब मजदूर लेने जाती थी तो वह भी मना कर देते थे । उन्‍होनें जिंदगी मे कभी हार नही मानी स्‍वयं पति के साथ काम में जुड जाती और अपना कॉन्‍टे्रक्‍ट पूरा करती । अपने उद्योग के लिए टेम्‍पू , लोडिंग वहान चलाना  भी सीखना पडा जिससे काम को समय पर पुरा किया जा सकें । परिवार के सदस्‍य काफि हतोउत्‍साहित करते थे । किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक एवं व्‍यवहारिक सहयोग नही करते थे। अपने उद्योग को अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्‍वों के निर्वाहन के साथ आगे बढाती रही। 

आज उनके पति उनके साथ काम करते है साथ में 07 व्‍यक्तियों को रोजगार दे रही है । टेटं उद्योग का कार्य काफी फलफुल रहा है उनके पास आज लगभग 30 लाख का सामान है और बडे – बडे आयोजनों के कॉन्‍टेक्‍ट लेते है आज वह आयकरदाता भी है । आरती बेरोजगार युवतीयो के लिए प्रेरणा स्‍त्रोत है । उनका सुझाव यह है कि युवतीयॉ अपने स्‍वयं का स्‍वरोजगार चुने और शासन की योजनाओं का लाभ उठाऐं । आरती सामाजिक कार्यो मे भी रूचि लेती है  एवं गरीब महिलाओं की मदद करती है। और आज वह एक सफल उद्यमि है ।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ने सावित्री बाई को टपकती छत से निजात दिलाई

मंदसौर 15 जून 23/ प्रधानमंत्री आवास योजना ने पात्र हितग्राहियों का पक्का मकान का सपना साकार किया है। श्रीमती सावित्री बाई पति हिरालाल के सपने को इस योजना ने पूरा किया है। सावित्री बाई मंदसौर जिले व तहसील के ग्राम लोध की रहने वाले हैं। इन्हें पीएम आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार प्राप्त हुए। जिसकी मदद से उन्होंने पक्का मकान बनाया। कच्चे आवास मे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए आज हर व्यक्ति अपना पक्का मकान चाहता है। सावित्री बाई ने बताया कि वे पहले कच्चे मकान में रहते थे। कच्चे मकान में बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था तथा मकान गिरने का डर लगा रहता था साथ ही जहरीले जानवर का भय भी हमेशा बना रहता था। अब शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान बन चुका है। आवास को पाकर यह बहुत खुश हैं।

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ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

मंदसौर 15 जून 23/ खेल और युवा कल्याण विभाग मन्दसौर द्वारा बताया गया कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2023 का समापन हॉकी स्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, श्री बंशी राठौर, रक्षित निरीक्षक श्री कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, जिला खेल अधिकारी श्री विजेंद्र देवड़ा, जिला क्रीड़ा शिक्षा अधिकारी श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में हुआ।  

जिला खेल अधिकारी श्री विजेंद्र देवड़ा ने बताया जिलास्तर पर खेल विभाग द्वारा हॉकी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, और मार्शल आर्ट्स अन्य खेलों में खेल विभाग के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्तर प्रचलित दो-दो खेल विभाग और अन्य खेलों में विभाग के सहयोग से खेल प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन गया। सभी शिविरों का खेल विभाग द्वारा एक साथ समापन किया गया।  इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को प्रतिक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिविर लगाने वाले सभी खेल प्रशिक्षकों को टीशर्ट देकर, और खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफलता पूर्वक संचालन जिला एथलेटिक्स कोच श्री मुकेश भटेवरा ने किया और आभार श्रीमती अनुया कुलकर्णी खेल विभाग द्वाना माना। 

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सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश एमएसएमई सम्मलेन का आयोजन 19 जून को भोपाल में

मंदसौर 15 जून 23/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 19 जून को भोपाल में मध्यप्रदेश एमएसएमई सम्मलेन 2023 का आयोजन किया जायेगा। सम्मलेन मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा। एक दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश की एक हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ सहभागिता करेंगी। इन सफल इकाइयों को सम्मान देने के लिए उद्यमियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा तथा उद्यमों को बढ़ाना देने के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू भी निष्पादित किए जायेंगे। कॉन्क्लेव में 6 सेक्टोरल सेशंस होंगे। जिसमें देश के प्रसिद्ध उद्योग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिकारीगण विभिन्न विषयों पर उद्यमियों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा का उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों को सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी बनाना है।

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मंडी में बहुत ही व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से विपणन व्यवस्था हो रही संचालित- मंडी सचिव

मंडी में अच्छी व्यवस्था होने के कारण किसान दूर-दूर से आते फसल बेचने

मंदसौर 15 जून 23/ सचिव, कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया मंडी द्वारा बताया गया कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार “मंडी में हो रहा किसानों का शोषण” के संबंध में बताया की मंडी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रही है। किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है तथा किसान विश्राम हॉल में भी सुविधाओं का लाभ उठा रहे। मंडी में किसान बंधुओं के लिए विश्राम हॉल में छाया, पेयजल, पंखा एवं शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था है । मंडी सचिव द्वारा बताया गया कि मंडी में यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मंडी में नियमानुसार तोल कार्य हो रहा है, तथा किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क की चोरी नहीं हो रही है। मंडी में व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से विपणन व्यवस्था संचालित हो रही है। इसी कारण दूर-दूर से किसान इस मंडी में अपनी उपज बेचने आते हैं।

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गौशालाओं में पानी-बिजली समस्या का निवारण करेंगे जिले के सक्षम अधिकारी

मंदसौर 15 जून 23/ स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की कार्य- परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के पीने के पानी और गौशालाओं में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब संबंधित जिले के सक्षम अधिकारियों की होगी। बैठक में संचालक पशुपालन डॉ. आरके मेहिया, प्रबंध संचालक कुक्कुट विकास निगम श्री एचबीएस भदौरिया, संयुक्त संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एमएल त्यागी, श्री पीएस पटेल और रजिस्ट्रार श्री बीएस शर्मा मौजूद थे।

स्थानीय निकाय निराश्रित गौवंश को गौशाला पहुँचाएंगे

बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री गौसेवा योजना में पंचायत स्तर पर नवनिर्मित गौशालाओं में स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों पर भटकने वाले निराश्रित गौवंश को पहुँचाएंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालन-पोषण मिलने के साथ किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। बैठक में नवीन गौशालाओं का पंजीयन और जिन गौशालाओं का पंजीयन हो गया है उनका अनुमोदन किया गया।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन

गौशालाओं में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर गौशाला संचालन में रूचि रखने वाले लागों को विभिन्न तरह के गौ-उत्पाद का निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। मनरेगा में नवनिर्मित क्रियाशील गौशालाओं के सुचारू संचालन के लिए गौशाला संचालन एजेंसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रदेश में कई जिलों में गौवंश वन्य-विहार विकसित किये जायेंगे। कार्य-परिषद ने जिलों में चिन्हित स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने का निर्णय भी लिया। गौ-संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा प्रदेश की गौशालाओं का भम्रण कर सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इन गौशालाओं की समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी जारी किये गये।

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जिला स्तर पर स्थानान्तरण नीति जारी 

मंदसौर 15 जून 23/ सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है, जिसे शिथिल करते हुए 15 से 30 जून 2023 तक की अवधि में जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गयी है। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।

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लाड़ली बहना सेना का 21 जून तक प्रत्येक ग्राम में किया जाएगा गठन

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देश 

मंदसौर 15 जून 23/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार महिला कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाड़ली बहना सेना का गठन किया जाना है। आयुक्त, महिला बाल विकास डॉ. राम राव भोंसले ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम में लाड़ली बहना सेना का गठन 21 जून तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को इस संबंध में ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारियों को लाड़ली बहना सेना के उद्देश्य, स्वरूप, संचालन तथा दायित्व और कर्त्तव्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ कर 10 जून को बहनों के खाते में 1209 करोड़ 64 लाख रूपये अंतरित किए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कार्य पर निगरानी रखने के लिए लाड़ली बहना योजना की लाभान्वित महिलाओं को शामिल कर लाड़ली बहना सेना के गठन की घोषणा भी की थी।

लाड़ली बहना सेना का स्वरूप और गठन

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम, जिसकी आबादी 1500 से कम है, में 11 सदस्य एवं ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, में 21 सदस्य की लाड़ली बहना सेना का गठन होगा। ग्राम/वार्ड स्तर पर एक लाड़ली बहना सेना होगी, जिसमें ग्राम की इच्छुक 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाएँ सदस्य होंगी। इसमें कुल संख्या में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित सदस्य होंगी। लाड़ली बहना सेना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को अनिवार्यता शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लाड़ली बहना सेना में सर्व-सम्मति से लाड़ली बहना सेना प्रभारी एवं लाड़ली बहना सेना सह प्रभारी मनोनीत किया जाएगा, जो एक वर्ष तक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा उस ग्राम की एक सक्रिय आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को लाड़ली बहना सेना के समन्वयक के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

गठन की प्रक्रिया

लाड़ली बहना सेना की सदस्यता प्राप्त करने के लिये 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाएँ, आँगनवाड़ी केन्द्र में जाकर अपना नाम पंजीकृत करा सकती हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंजीकृत महिलाओं की सूची सेक्टर पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराएगी। सेक्टर पर्यवेक्षक, सेक्टर अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रों पर गठित लाड़ली बहना सेना की सूची और समन्वयक के रूप में संबंधित ग्राम की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। लाड़ली बहना सेना के सदस्य लिखित में कारण सहित जानकारी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ऐसे किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति लाड़ली बहना सेना प्रभारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा सर्व-सम्मति से की जाएगी।

लाड़ली बहना सेना का संचालन

लाड़ली बहना सेना द्वारा माह के द्वितीय सप्ताह में कम से कम एक बार एवं आवश्यतानुसार बैठकें की जाएगी। बैठक का संचालन लाड़ली बहना सेना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। बैठकों में परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, एएनएम समय-समय पर मार्गदर्शन देंगे।

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक खाते में न्यूनतम बेलेंस रखने की बाध्यता नहीं

बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में भी न्यूनतम बेलेंस रखना जरूरी नहीं
बैंक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में अंतरित योजना राशि से सेवा शुल्क नहीं काट सकते 

मंदसौर 15 जून 23/ प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं-कहीं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की लाड़ली बहनों के बैंक खातों में अंतरित की गई राशि क्रेडिट नहीं होने की जानकारी मिली है। न्यूनतम बेलेंस नही होने से सेवा शुल्क में रूप में बैंकों द्वारा राशि काटे जाने की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले बैंक अकाउंट सहित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बेलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक, इन अकाउंट पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं। संयुक्त संचालक महिला बाल विकास डॉ. विशाल नाडकर्णी ने बताया है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने निर्देश जारी कर निष्क्रिय खातों वाली लाड़ली बहनाओं के खाते, जन धन खातों में परिवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं, जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके।

डॉ. नाडकर्णी ने कहा है कि महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के बैंक खातों से न्यूनतम बेलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा राशि काटी गई है, ऐसे सभी प्रकरणों के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन महिलाओं के बेसिक सेविंग डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन किया जाएगा या फिर नवीन अकाउंट खुलवा कर डीबीटी सक्रिय किया जाएगा, जिससे उनके अकाउंट से राशि न कटे। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान जितने भी डीबीटी हुए हैं, उन सभी के भुगतान की प्रक्रिया महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र मिलने के बाद भी लाड़ली बहनों के खाते में राशि नहीं आने के प्रकरण बहुत कम संख्या में हैं। राशि प्राप्त नहीं होने के कारणों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। ऐसे प्रकरणों का निदान जिला स्तर से ही किया जा रहा है और डीबीटी सक्रिय होते ही शेड्यूल अनुसार भुगतान किया जाएगा।

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हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देने का निर्णय

मंत्रि-परिषद के निर्णय से करीब 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी
ई-स्कूटी के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 135 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 

मंदसौर 15 जून 23/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये नवीन योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक है तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी। योजना से लगभग 9 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुँचने में सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने, आत्म-विश्वास जागृत करने के लिये नवीन योजना का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2023 को जारी आदेश ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का अनुसमर्थन किया। साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

“मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023” का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने “मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकताअनुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को भुगतान सुरक्षा गारंटी और प्रारूप को सहमति

मंत्रि-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना देश तथा विश्व की सबसे बड़ी फ़्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी। ओंकारेश्वर परियोजना देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जहाँ सिंचाई, जल विद्युत् उत्पादन के साथ अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

“मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम” में संशोधन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप “मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम” CMYIPDP प्रोग्राम में संशोधन की स्वीकृति दी है। CMYIPDP प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हजार रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी। साथ ही मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन के 13 मई 2021 को जारी आदेश की कंडिका VIII में संशोधन प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है।

जनजातीय कार्य विभाग के 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सी.एम. राइज योजनान्तर्गत 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 338 करोड़ 83 लाख 6 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम चरण में 95 स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। इसमें से धार, मण्डला, झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम जिलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।

ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन के मानदेय में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन को अधिकतम 120 हैण्डपंप के लिए 75 रूपये प्रति हैण्डपम्प के स्थान पर 100 रूपये प्रति हैण्डपम्प प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया है।

लगभग 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रूपये तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने जिला सिंगरौली में सिंगरौलिया स्थित एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर निजी जन-भागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण एवं अन्य प्रासंगिक निर्माण यथा बाउण्ड्रीवॉल, दो हेलीपेड, एक हैंगर, प्रशासकीय भवन, स्टॉफ क्वार्टर एवं बिजली लाइन की शिफ्टिंग के लिए 35 करोड़ 30 लाख रूपये को पुनरीक्षित कर उन्हीं शर्तों पर 40 करोड़ 19 लाख 96 हजार रूपये की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम जिले के औबेदुल्लागंज-नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत 129 करोड़ 68 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अंलकरण श्रृंखला, युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में दिए निर्देश के परिपालन में विभाग के 30 मार्च 2023 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। 

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