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सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखे : कलेक्टर
साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर 17 मार्च 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभा गार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी शिकायतों के निराकरण के लिए कैंप लगाए तथा कैंप से पूर्व आम लोगों को कैंप के बारे में सूचित भी करें। कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग आगामी समय में होने वाली फार्मर मीट के संबंध में आवश्यक तैयारियां पूर्ण करें। गेहूं उपार्जन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर उपार्जन की संपूर्ण जानकारी के साथ फ्लेक्स चस्पा करें। सभी सर्वेयर की मैपिंग करें। भंडार क्षमता की संपूर्ण जानकारी रखें। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए। केंद्र पर बेसिक सुविधा जिसमें पानी, छांव इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हो। ई ऑफिस के अंतर्गत जिन विभागों के ई ऑफिस के कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं वह जल्द पूर्ण करें। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, जिलाधिकारी मौजूद थे।
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आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन ग्राम सेजपुरिया में किया गया
मन्दसौर 17 मार्च 2025/आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष (हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष HWC) द्वारा ग्राम सेजपुरिया में आयुष ग्राम कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्य गतिविधि अंतर्गत नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल थीम पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया । साथ ही 100 दिवसीय निक्षय शिविर कार्ययोजना अंतर्गत टी.बी की जाँच भी की गई। जिसके अंतर्गत ग्रामीजनों के एक्स-रे भी किए गए ।
शिविर में उपस्थित हुए बच्चो का स्वास्थय परीक्षण कर धात्री माताओ को शिशु परिचर्या से अवगत कराया गया एवं बच्चो के आहार विहार संबंधित जानकारी दी गई। विशेष रूप से कुपोषित बच्चो के परिजनों को समझाईश दी गई । गांव में बी.पी, शुगर की जांच तथा रोगो का उपचार कर स्वास्थ्य संबंधित काउंसिलिंग एवं निःशुल्क आयुष औषधियों का वितरण किया गया । साथ ही योगा प्राणायाम, दिनचर्या,ऋतुचर्या,मौसमी बिमारियों, आहार विहार और विभागीय योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई।
इस शिविर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ.तपस्या शर्मा ,सीएएमओ डॉ. मोहित वधवा, पैरामेडिकल स्टॉफ श्री विक्रम सिंह राणा, श्री शक्ति सिंह पंवार योग प्रशिक्षक, ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधियों, विद्यालय स्टॉफ, आशा कार्यकर्त्ता,आंगनवाड़ी स्टॉफ उपस्थित थे । शिविर में पुरूष लाभार्थियों 42, महिला लाभार्थियों की संख्या 76, कुल लाभार्थियों की संख्या 118 एवं 70 व्यक्तियो की टी बी स्क्रीनिंग हेतु जांच की गई। फोटो संलग्न
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3 माह में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों का प्रशिक्षण 24 मार्च को होगा
मन्दसौर 17 मार्च 25/ अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल द्वारा बताया गया कि संचालनालय पेंशन भविष्य निधी एंव बीमा म.प्र. भोपाल निर्देशानुसार द्वारा आगामी 03 माह में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों का IFMIS साफ्टवेयर पर पेंशन प्रकरण तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-दक्ष केन्द्र बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान मंदसौर में 24 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में माह अप्रेल 2025 से जून 2025 तक सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवको एंव संबंधित कार्यालय के पेंशन शाखा प्रभारी को IFMIS PENSION MOUDLES के समस्त गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा।
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पामाखेड़ा में खेल मैदान निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 20 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 17 मार्च 25/ मल्हारगढ तहसीलदार ने बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत मनासाखुर्द (उदयराम राठौर सरपंच) द्वारा ग्राम पामाखेडा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क० 122/2, 122/1 रकबा 2.50, 4.37 हे. मे से रकबा 0.48, 0.52 हे० भूमि मे खेल मैदान निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम पामाखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 122/2, 122/1 रकबा 2.50, 4.37 हे. मेसे रकबा 0.48, 0.52 हे० भूमि में खेल मैदान निर्माण के लिए जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह नियत पेशी 20 मार्च 2025 को स्वयं अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
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मल्हारगढ़ में क्लस्टर विकास/मध्यम उद्योग निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 27 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 17 मार्च 25/ मल्हारगढ तहसीलदार ने बताया कि महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर द्वारा ग्राम मल्हारगढ़ तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 1450 रकबा 3.7310 हे. भूमि में क्लस्टर विकास/मध्यम उद्योग हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 1450 रकबा 3.7310 है. भूमि मे क्लस्टर विकास/ मध्यम उद्योग के लिए जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह नियत पेशी 27 मार्च 2025 को स्वयं अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
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वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक
हेल्प लाइन नंबरों के बारे में दी जानकारी
इस दौरान बताया कि पीड़ित महिला तुरन्त महिला हेल्पलाईन नंम्बर पर फोन कर सकती है अगर फोन नहीं कर सकती है तो नूतन स्कुल के सामने वन स्टॉप सेन्टर पर प्रत्यक्ष आकर अपनी बात बता सकती है। शिकायत पीड़ित महिला एवं उसके बच्चे, पडोसी, परिवार का सदस्य या अन्य व्यक्ति जिसें घरेलू हिंसा होने की जानकारी है दर्ज करवा सकते है वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बालिकाओं के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है महिला हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा के पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थाई आश्रय पुलिस डेस्क विधिक सहायता चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा कराई जाती है।
इस अवसर पर सायबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 की जानकारी भी दी कि किस प्रकार सतर्क रहकर न सिर्फ हम स्वयं की सुरक्षा कर सकते है बल्कि अपने परिवार और आप पास के लोगो को भी जागरूक कर सकते है। चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 बताया गया। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक करने हेतु समझाइश दी गई और प्रचार प्रसार किया गया।
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रंगपंचमी पर्व 19 मार्च को शुष्क दिवस घोषित
मंदसौर 17 मार्च 25/ कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत मंदसौर जिले में रंगपंचमी पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 19 मार्च 2025 को मंदसौर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, शॉपबार, गोदाम,मद्य भण्डारगार एवं एफ.एल-2, एल. एल -3 बार, एफ.एल- 2(क) (क), एम्पी वाईन शॉप सायं 4 बजे तक बंद रहेगी । उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं ।
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प्रतीक गुप्ता बने पोरवाल युवा संगठन के जिलाध्यक्ष
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ग्राम खेरखेड़ा में ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 18 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 17 मार्च 25/ मल्हारगढ तहसीलदार ने बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत खेरखेड़ा द्वारा ग्राम खेरखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 653 रकबा 1.600 हे . भूमि मेसे रकबा 0.10 हे. भूमि में ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम खेरखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 653 रकबा 1.600 हे. भूमि मेसे रकबा 0.10 हे. भूमि में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 18 मार्च 2025 को स्वयं अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
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ग्राम खोखरा में शिवसेना कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ती/ अभिमत 27 मार्च तक प्रस्तुत करें
मंदसौर 17 मार्च 25/ मल्हारगढ तहसीलदार ने बताया कि श्यामादेवी नायक निवासी पिपलियापंथ द्वारा ग्राम खोखरा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 204/2 रकबा 7.30 हे. भूमि मे से रकबा 0.015 हे. भूमि में शिवसेना कार्यालय निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ग्राम खोखरा तहसील मल्हारगढ़ के सर्वे क्र. 204/2 रकबा 7.30 हे. भूमि मे से रकबा 0.015 हे. भूमि में शिवसेना कार्यालय निर्माण के लिए जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 27 मार्च 2025 को स्वयं अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के उपरांत प्रस्तुत की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण का सर्वे, पात्र परिवार 31 मार्च तक जुड़वा सकते हैं नाम
आवास प्लस 2.0 ऐप से होगा सर्वे, हितग्राही स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन
मंदसौर 17 मार्च 25/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिले में ग्राम पंचायत में नियुक्त किये गये सर्वेयर सचिव/रोजगार सहायक द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल
(https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्ध है। सर्वे के लिए समस्त जिले/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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टीकाकरण, बच्चों की गंभीर बीमारियों से सुरक्षा कर बढ़ाता है उनकी इम्युनिटी: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की टीकाकरण अभियान में सहयोग की अपील
मंदसौर 17 मार्च 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वस्थ बचपन, सशक्त भविष्य का आधार है। टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेशवासियों से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत के लिए टीकाकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहभागिता करने का संकल्प लेने का आव्हान किया है।
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प्रदेश के नगरों के सुव्यवस्थित विकास के लिये महत्वपूर्ण निर्णय
2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन की कार्यवाही
मंदसौर 17 मार्च 25 / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नगरों के सुव्यवस्थित विकास के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। राज्य में 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) की कार्यवाही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही है। पहला मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर-उज्जैन-देवास और धार को मिलाकर विकसित करने की कार्यवाही चल रही है। इसी प्रकार दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर विकसित करने की कार्यवाही चल रही है। इनके गठन से मध्यप्रदेश को एक आर्थिक विकास केन्द्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
क्षेत्रीय आर्थिक विकास केन्द्र
केन्द्र सरकार के विजन के अनुरूप, राज्य के प्रमुख संभाग मुख्यालय ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल को क्षेत्रीय आर्थिक विकास केन्द्र (रीजनल इकॉनामिक ग्रोथ हब) के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ रोजगार, व्यापार और निवेश के नये अवसरों को भी बढ़ावा देगा।
टीडीआर पोर्टल
प्रदेश की नगरीय क्षेत्र की भूमि बहुमूल्य संसाधन है, जिसका सुव्यवस्थित उपयोग शहरी विकास के लिये अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) नियम बनाये गये हैं। इन नियमों के क्रियान्वयन के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये टीडीआर पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल भवन निर्माताओं और सम्पत्ति मालिकों को विकास अधिकारों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इससे उन्हें मुआवजे के रूप में अतिरिक्त निर्माण क्षमता प्राप्त होती है।
ग्रीन एफएआर कॉन्सेप्ट
ग्रीन एफएआर कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत हरित क्षेत्र, वूडेड क्षेत्र और सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिये प्रस्तुत किया गया है। यह कॉन्सेप्ट न केवल शहरी सौंदर्य को निखारेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
इंटीग्रेडेट टाउनशिप पॉलिसी
राज्य सरकार ने सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिये इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी-2025 बनायी है। इस नीति का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सुव्यवस्थित, आधुनिक और आत्मनिर्भर टाउनशिप विकसित करना है। यह नीति बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, हरित आवासीय क्षेत्र और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। इस नीति में लैण्ड पूलिंग कॉन्सेप्ट को भी अपनाया गया है, जिससे भूमि स्वामियों को उचित मुआवजे के साथ विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा। प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति को प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिये ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमीशन और अप्रूवल सिस्टम विकसित किया गया है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 60 हजार आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।
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