किसानो के गेहूं के भाव तीन हजार रूपये क्विंटल के मेरे प्रस्ताव का विरोध मंदसौर विधायक ने किया- श्री पटवारी
केन्द्र की मोदी सरकार ने मध्यमवर्गीय वर्गीय वर्ग पर टेक्स का भार बढाया- सुश्री नटराजन
जिला कांग्रेस द्वारा किसान अधिकार एवं जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत सभा का आयोजन किया गया
मंदसौर। जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा किसान अधिकार एवं जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विशाल सभा का आयोजन स्थानीय गांधी चैराहे पर किया गया। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री जीतु पटवारी के नेतृत्व मे आयोजित किसान अधिकार सभा मे बडी संख्या में अन्नदाता किसानो ने सहभागीता कर वर्तमान शिवराजसिंह चैहान सरकार की नितियो के प्रति रोष व्यक्त करते हुये किसानो की गेहूं के भाव तीन हजार रूपये प्रति क्विंटल करने की मांग पर मोहर लगायी। इस दौरान पूर्व सांसद मीनाक्षीजी नटराजन, नागदा खाचरौद विधायक श्री दिलीप गुर्जर, सेलाना विधायक श्री हर्षवर्धन गेहलोत, पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक श्री कुणाल चैधरी ने भी केन्द्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारो की नितियो की आलोचना करते हुये अन्नदाता किसानो की वर्तमान हालत को चिंता जनक बताया।
पूर्व मंत्री एवं राउ विधायक श्री जीतु पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि लगातार शिवराजसिंह चैहान स्वयं को किसानो का बेटा कहते है लेकिन कांग्रेस द्वारा किसानो की आय दुगुना करने के प्रश्न पर जवाब देने की बजाय हमेशा भागते रहे है। उन्होनें कहा कि जब मैं विधानसभा में किसानो के गेहूं के भाव तीन हजार रूपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव लाया तो सबसे पहले मंदसौर विधायक श्री सिसोदिया ने इसका विरोध किया। लोकतांत्रिक तरिके से अपनी बात रखने का हक भी छिना गया और विधानसभा से निष्कासित किया। श्री पटवारी ने कहा कि केन्द्र से लेकर प्रदेश तक किसानो की आय 2022 तक दुगुना करने का दावा करने वाली दोनो भाजपा सरकारो के राज में किसान बदहाल है। केन्द्र की मोदी सरकार उधोगपतियो की गोद में बैठकर काम कर रही है।
पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि आज तक कांग्रेस की जितनी भी सरकारे रही है उन्होनें मध्यमवर्गीय वर्ग के अलावा गरिबो एवं किसानो से कम से कम टेक्स वसुला है किन्तु केन्द्र में मोदी सरकार ने इसके उलट उघोगपतियो से टेक्स वसुली तो घटायी किन्तु मध्यमवर्गीय वर्ग जिसमें अधिकांश हमारे जैसे नागरिक आते है उन पर टेक्स का बोझ बढाया है। सुश्री नटराजन ने किसानो के गेहूं के भाव तीन हजार रूपये क्विंटल करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुय कहा कि किसानो को उनकी मेहनत का हक मिलना चाहिये। कांग्रेस हमेशा गरिब एवं किसानो के साथ है।
इस दौरान खाचरौद विधायक श्री दिलीप गुर्जर, सेलाना विधायक श्री हर्षवर्धन गेहलोत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं काला पीपल विधायक श्री कुणाल चैधरी, पूर्व मंत्री श्री नरेन्द्र नाहटा, पूर्व विधायक श्री नवकृष्ण पाटील, नीमच के पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर पटेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश रातडिया, श्री राकेश पाटीदार, श्री परशुराम सिसोदिया, श्री महेन्द्रसिंह गुर्जर, श्री श्यामलाल जोकचंद्र, जिला कांग्रेस संगठन मंत्री श्री राजेश रघुवंशी ने भी सभा को संबोधित किया।
इससे पूर्व स्वागत उदबोधन देते हुये जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री विपिन जैन ने कहा कि क्षेत्र का किसान बदहाल है। लगातार प्राकृतिक आपदाओ के बावजुद प्रभावित किसानो को कोई भी राहत प्रदेश की शिवराजसिंह चैहान सरकार ने नही दी। उन्होनें श्री पटवारी, सुश्री नटराजन सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते हुये किसान हित में निरंतर संघर्ष करने का आव्हान किया।
इस अवसर पर किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री ब्रदीलाल धाकड, श्री रंगलाल धनगर, फकीरचंद्र गुर्जर, मानसिंह चंदेरिया, बंशीलाल पाटीदार, अनिता बैरागी, बद्रीलाल लोहार, शंकरलाल गुर्जर, शंभुलाल चैहान, त्रिलोक पाटीदार आदी किसान प्रतिनिधियो ने भी सभा में अपने विचार रखे।
इस अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सोमिल नाहटा, ओमसिंह भाटी, ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्षगण विरेन्द्रसिंह हाडा, भवानीशंकर धाकड, करणसिंह रावत, कमलेश जायसवाल सोनू, कृपालसिंह, जगदीश धनगर, किशोर गोयल, बसंतीलाल सोलंकी, नोंदराम गुर्जर, अनिल शर्मा, शीतलसिंह बोराना, वरिष्ठ नेता श्री रविन्द्रसिंह रांका, अजा विभाग अध्यक्ष संदीप सलोद, पिछडा वर्ग अध्यक्ष दीपकसिंह चैहान, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष यूनूस मेव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती, एनएसयुआई जिलाध्यक्ष सुनिल बसेर, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश पटेल, दुगेशसिंह पटेल, किसान अधिकार सभा हेतु नियुक्त प्रभारीगण श्री अजय लोढा, राघवेन्द्रसिंह तोमर, सुरेन्द्र कुमावत, मनजीतसिंह मनी, प्रवीण मांगरिया, विजेश मालेचा, तरूण खिची, गोविंदंिसह पंवार कर्मवीरसिंह भाटी, विनय राजोरिया, मनोज मुजावदिया, बालुसिंह तरनोद, समरथ गुर्जर, विजय पाटीदार, शिव भानप्रिया, ललित चंदेल, रामेश्वर मीणा, श्री अशोक खिची सहित बडी संख्या में कांग्रेसजन एवं किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे। संचालन महिला नेत्री सुश्री इष्टा भाचावत ने किया व आभार शंकरलाल पाटीदार ने माना।
किसान अधिकार सभा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री विपिन जैन ने पहल करते हुये ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्षो एवं मोर्चा संगठनो के अध्यक्षो को मंच पर बिठाने की बजाय किसानो एवं किसान प्रतिनिधियो एवं किसान नेताओं को मंच पर स्थान दिया। पुरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्षगण एवं मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण नीचे बैठे और उन्होनें पुरी सभा के दौरान अतिथियो के आने के पूर्व किसानो एवं उनके प्रतिनिधियो की बातो को गंभीरता से सुना।
सुरेश भाटी
मंदसौर। राष्ट्र सेविका समिति मंदसौर विभाग का प्रारंभिक वर्ग 23 अप्रैल 2023 से मंदसौर में प्रारंभ हुआ। वर्ग नगर के जैन महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। इस वर्ग में मंदसौर विभाग के सभी जिलों से 60 बहनें शिक्षार्थी के रुप में एवं 5 शिक्षिकाएं सम्मिलित हुई है। समिति की प्रांतीय सेवा प्रमुख श्रीमती श्रुति केळकर का सानिध्य सभी बहनों को पूरे वर्ग की अवधि में प्राप्त हो रहा है, इस वर्ग में विभाग जिला एवं नगर के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ-साथ नगर की विभिन्न अन्य बहनों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। वर्ग का समापन 29 अप्रैल 2023 को होगा।
भोपाल में 26 अप्रैल को को 11 बजे शिवसेना उद्धवबालासाहेब ठाकरे मध्यप्रदेश के नेतृत्व में शाहजनी पार्क मे आमसभा, 2 बजे से प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
मंदसौर। शिवसेना के राज्य प्रमुख सुनील शर्मा की अध्यक्षता मे भोपाल के शाहजनी पार्क मे 26 अप्रैल प्रात 11 बजे बड़ती महगााई, बेरोजगारी, भ्रष्टचार, को लेकर निम्न मांगो के साथ पदर्शन किया जावेगा। कार्यक्रम मे राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ,शिवसेना राष्ट्रीय संगठक अशोक तिवारी, रविंद्र कुवेसकर रहेंगे मुख्य अतिथि होगें। यह जानकारी नाहरसिंह गौड़ आईटी सेल प्रमुख ने देते हुए बताया की शिवसेना प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार से निम्न मांगो जैसे आदिवासी भाइयों की जल, जंगल, जमीन ,सुरक्षित की जाए, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में गोचर भूमि को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त करें, शमशान की भूमियों का कब्जा हटाया जाए, मठ मंदिरो की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए वह मठ मंदिरो के पास से मांस और मदिरा की दुकानों को हटाया जाए, शासकीय,स्कूल कॉलेजों की जमीनो से अतिक्रमण हटाया जाए, मध्यप्रदेश शासन हर गांव में गोचर भूमि की नपती करवा कर गोचर भूमि को मुक्त करवाई जावे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ,आशा कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को नियमित कर पेंशन लाभ दिया जाए, जावरा से नयागांव फोर लाइन रोड की सर्विस रोड नही बनाई गई हे रोड कंपनी द्वारा जिसके कारण लाखो एक्सीडेंट हुवे और हजारों मोते रोड कंपनी के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज कीये जाएं और जावरा नयागांव तक सर्विस रोड बनाया जावे और दुर्घटना में मृतकों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को हर एक घर में नौकरी सुनिश्चित की जाए, गरीब किसानों को दोनों फसल बुवाई के समय 0ः ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ,किसानों का अनाज उचित मूल्य पर खरीदा जाए, प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार पुरी तरह बंद करवाया जाए, कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए, शासकीय विद्यालयो पर ध्यान दिया जाए और प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसी जाए फीस का मापदंड तय कर मनमानी रोकी जाए अवैध कोचिंग क्लासेस बंद करवाई जाएं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जावे,गौ माता राष्ट्र माता घोषित की जावे, बालासाहेब ठाकरे को व वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जावे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओ पर अत्याचार, निजी चिकित्सालयो की मनमानी ,परिवहन विभाग द्वारा चेक पोस्टो पर अवैध वसूली, भ्रष्टाचार को रोका जाए, प्राइवेट चिकित्सालयो में हुए आयुष्मान घोटालों की जांच की जाए, शासकीय चिकित्सालयो में शासकीय विद्यालयों में फैली अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए डाक्टरों ,शिक्षकों की कमी को तत्काल पूरा किया जाए, गौमाता, गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाकर अवैध गोवंश परिवहन करते पाए गए वाहनों को राजसात किया जाए और उसके चालक को उम्र कैद की सजा दी जाए, प्रदेश के सभी शासकीय,प्राइवेट विद्यालयों में एक परेड सनातन संस्कृति का भी किया जाए, ठेका श्रमिक को मास्टर रोल. में भर्ती किया जाए या 25 हजार से 30हजार पेमेंट किया जाए
भारत के प्रमुख 4 तीर्थ धाम के संस्थापक जगद्गुरु शंकराचार्य
(रमेशचन्द्र चन्द्रे)
एक दुर्बल मनुष्य सिंहो, हाथियों और अन्य भयानक हिंसक जानवरों को अपने नियंत्रण में कर सकता है किंतु उसे अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत ही कठिन होता है परंतु यह कुशलता हमारे साधु सन्यासियों में अधिकांशत दिखाई देती है और यह कुशलता उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा तथा तपस्या से प्राप्त होती है।
शंकराचार्य जी ने मात्र 8 वर्ष गुरुकुल में बिताए और वहां उन्होंने वेदांत का अध्ययन संपन्न कर लिया उनकी बुद्धि और चिंतन से यह सिद्ध होने लगा कि बालक शंकर, हिंदू धर्म के उत्थान के हेतु ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है।
सन्यासी जीवन के दौरान वे भारत के अनेक क्षेत्रों में यात्रा करते रहे और उन्होंने देखा कि समाज गरीबी, अमीरी, वर्ण भेद जातिवाद और क्षेत्रवाद के कारण ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को भी चुनौती दे रहा है जबकि भारत एक पवित्र धर्म भूमि है, और इसलिए इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एवं पूर्व से पश्चिम तक भारत की एकता को धर्म के आधार पर सुदृढ़ करना होगा और उन्होंने हिंदू धर्म की सभी जातियों को इकट्ठा कर एक ‘‘दशनामी संप्रदाय’’ बनाया उनके 4 प्रमुख शिष्य जिनके नाम पद्मपाद, सुरेश्वर हस्तमालक ,और त्रोटक थे जिन्होंने शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में इस संप्रदाय का नेतृत्व किया।
आद्य शंकराचार्य ने भारत को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए चारों धाम पर मठ स्थापित किए और चार शंकराचार्य की पीठों का निर्माण किया जिसमें वेदांत ज्ञान श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम (दक्षिण भारत), गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी (पूर्वी भारत), शारदा मठ द्वारका (पश्चिम भारत ) और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम (उत्तर भारत)और इतना ही नहीं उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांची काम कोटि पीठ की स्थापना भी की। इसके साथ ही संपूर्ण भारत वर्ष में अलग-अलग विधाओं के ज्ञान के लिए खंड अथवा उप पीठ की भी स्थापना की गई इसी तारतम्य में मंदसौर जिले में भानपुरा पीठ ज्योतिष पीठ के नाम से जानी जाती है।
भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने एक अनूठी योजना बधाई जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र की सामाजिक परंपराओं के आदान प्रदान हेतु उत्तर भारत के बद्रीनाथ धाम में दक्षिण का पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर भारत का पुजारी और इसी प्रकार पूर्वी भारत में पश्चिम का और पश्चिम का पूर्वी भारत में पुजारी हो यह व्यवस्था की थी। इससे यह प्रतीत होता है कि ढाई हजार साल पूर्व ही शंकराचार्य जी के मन में भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जातिवाद वर्ण भेद और क्षेत्रीय वाद को समाप्त करने की अवधारणा बहुत स्पष्ट थी।
उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन प्रतिपादित किया और जनसाधारण के लिए अनेक भाष्य लिखें और संपूर्ण भारत के विद्वानों से विश्वकल्याण को लेकर अनेक ज्ञान चर्चाएं आयोजित की जिसके कारण शंकराचार्य जी का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उनके द्वारा स्थापित चारों मठों के शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं।
उन्होंने ‘‘ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या’’ इस वाक्य को सिद्ध करते हुए अपनी माता के प्रति दायित्व का निर्वहन भी किया क्योंकि माता की बीमारी का समाचार सुनकर वे अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए अपने गांव कालडी आ गए जहां उन्होंने माता की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार और श्राद्ध भी किया।
शंकराचार्य जी के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को इतने कम शब्दों में बांधना या प्रस्तुत करना बहुत कठिन है पर आज उनकी जयंती के उपलक्ष में उनकी स्मृति हेतु कुछ शब्द सुमन समर्पित कर रहे।
मात्र 32 वर्ष की उम्र में वे ब्रह्मलीन हो गए किंतु अपने जीवन काल में , सन्यास जीवन एवं राष्ट्र की चिंता और परिवार के साथ समन्वय तथा साधु परंपराओं को जीवित रखने के लिए जो कुछ आद्य शंकराचार्य जी ने किया है उससे भारत सहित संपूर्ण विश्व उनका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहेगा!
वेदपाठ, भजन के साथ ही भक्तों ने अनुभव साझा किये
समिति के प्रकाश दीक्षित, शैलेष श्रीवास्तव, महेंद्र कोटवानी ने भगवान के साथ अपने अनुभव को साझा किया। डी सी सक्सेना ने संगठन के संबंध में चर्चा करते हुए सनातन सारथी, प्रेम तरु, पर्ती यात्रा, प्रशांति सेवा के संबंध में जानकारी से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री आशा गोयल द्वारा करते हुए संगठन के तीनों विंगों की जानकारी दी। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वामी के संदेशों को साझा किया गया। आरती समिति संयोजक श्रीकांत त्रिवेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर मंदसौर समिति के साथ ही मैनपुरिया, झिरकन, झावल, पालड़ी,नयाखेड़ा, के 80 से अधिक भक्तजन पुष्पांजलि हेतु उपस्थित थे।
डी.सी. सक्सेना
रविवार को आयोजित महाप्रसादी में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण की
मंदिर समिति अध्यक्ष कमलेश सिसोदिया ने बताया कि शनिवार को आयोजित भजन संध्या में हरिहर भक्त मण्डल ने हरिश बारेठ प्रतापगढ़ (राज.) ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। रात्रि 8 बजे शुरू हुई भजन संध्या देर रात तक चली। भक्ति गीतों एवं भजनों पर उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने नृत्य किया।
रविवार को सायंकाल श्री उत्तरमुखी बालाजी रामेश्वर महादेव मंदिर में 21 ढोल के साथ महाआरती हुई। महाआरती पश्चात् उपस्थित अतिथिगण ने कन्या पूजन किया उसके पश्चात् महाप्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें हजारों भक्तों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया।
इस अवसर पर तीन छत्री बालाजी के गुरूजी श्री रामकिशोरजी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नपाध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, युवा कांग्रेस नेता सोमिल नाहटा, नपा सभापति निर्मला चंदवानी, महाविद्यालय जनभागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी, पार्षद गोवर्धन कुमावत, रेखा राजेश सोनी, दीपक गाजवा, बब्बू पमनानी, भावना जयप्रकाश पमनानी, समाजसेवी पं. दिलीप शर्मा, हिम्मत लोढ़ा, कन्हैयालाल सोनगरा, डॉ. अजय व्यास, विनोद मेहता, विनय दुबेला, सुभाष गुप्ता, राजाराम तंवर, डॉ. रमेशचन्द्र व्यास, सहित बड़ी संख्या में धाार्मिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं श्री उत्तरमुखी बालाजी के बड़ी संख्या भक्तगण उपस्थित रहे।
कमलेश सिसोदिया
शिर्डी यात्रा के लिए 5 मई तक करें आवेदन
मंदसौर 24 अप्रैल 23/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत शिर्डी की यात्रा हेतु आवेदन कर सकते हैं l जिले के वरिष्ठ नागरिक को जो 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति जो आयकर दाता नहीं है एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ न लिया हो वह 5 मई तक आवेदन प्रस्तुत करें । आवेदन सभी जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, नगर पालिका एवं नगर परिषद में आवेदन दे सकते है । मंदसौर के लिये यात्रा 6 जून को विमान सेवा के वायुयान से इंदौर एयरपोर्ट से शिर्डी जाएगी।
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देवस्थान भूमि को खरीफ फसल के लिए लीज पर लेने के लिए नीलामी आज
मंदसौर 24 अप्रैल 23/ तहसीलदार तहसील मंदसौर नगर द्वारा बताया गया कि मंदसौर स्थित देवस्थान श्री राम मंदिर रामटेकरी मंदसौर की कस्बा मंदसौर में भूमि वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसल के लिए नीलामी 25 अप्रैल 2023 को की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में हिस्सा लेने के लिए रूपये 2500 नीलामी पूर्व नगद जाम करवाकर बोली में हिस्सा ले सकते है।
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नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के संबंध में छूट का ले लाभ
मंदसौर 24 अप्रैल 23/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशानिर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री अजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मंदसौर तथा तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 शनिवार को किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा। इस लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 13 मई 2023 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जावेगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर : कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जानें पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
लिटिगेशन स्तर पर : कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
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मंदसौर 24 अप्रैल 23/ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव-गान वैश्विक स्तर पर हो रहा है। देश के सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश भी पूरी ताकत से सशक्त भारत के सपने को साकार करने के लगा है। विगत तीन वर्षों से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सतत प्रयास हुए। चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन गेहूँ के साथ करने के निर्णय से ही किसानों को हजारों करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पुरस्कार प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड भी कायम किया है। कृषकों के परिश्रम से सिंचित हमारा प्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार किसानों को फसल का अधिकतम समर्थन मूल्य (एमआरपी) दिलाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है।
वर्तमान सरकार ने अप्रैल 2020 से किसानों को लाभान्वित करने के लिये गेहूँ से पहले चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया, पूर्व में इनका उपार्जन गेंहूँ के बाद होता था। सरकार के निर्णय से किसानों को उनकी उपज का सीधे-सीधे एक से 2 हजार रूपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ हुआ। अब किसान चना, मसूर एवं सरसों की फसल को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं हैं। व्यापारियों को अपने उद्योगों के लिए चना, मसूर, सरसों की उपज को समर्थन मूल्य से अधिक पर खरीदना पड़ा, इसका लाभ सीधा किसानों को मिला। प्रदेश के किसानों को चना, मसूर, सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के विक्रय से पिछले तीन वर्षों से प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त आय हो रही है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर 7755 रूपये प्रति क्विंटल खरीदा जायेगा। इससे किसानों को और अधिक अतिरिक्त आय होगी। पहले किसान कम कीमत में मूंग बेचने को मजबूर था, अब नहीं। किसान भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मजबूत कड़ी है। हम किसानों को और अधिक ताकत प्रदान कर सशक्त बनाने की दिशा में हर संभव कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों के हित में दिल्ली तक प्रयास कर समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन, प्रति किसान 25 क्विंटल गेहूँ उपार्जन की सीमा को खत्म कराया। साथ ही चना, मसूर और सरसों की प्रतिदिन उपार्जन की सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ा कर 40 क्विंटल कराया। चने का उपार्जन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सरसों का 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा कर समान रूप से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय लेते हुए आवश्यक मंजूरियाँ प्रदान की। इससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ ही एक से अधिक बार उपज विक्रय के लिये ले जाने की परेशानी से मुक्ति मिली है।
प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिये विगत 3 साल में समग्र प्रयास किये गये। राज्य सरकार, प्रदेश की समृद्धि के लिये किसानों को समृद्ध करने के निरन्तर प्रयास कर रही है, क्योंकि जब किसान समृद्ध होगा, तभी गाँव समृद्ध होगा और गाँव समृद्ध होगा, तो प्रदेश समृद्ध होगा। प्रदेश की समृद्धि में ही देश की समृद्धि निहित है। किसान पुत्रों को किसानी के साथ उद्योगपति बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को उपज की ग्रेडिंग, सार्टिंग और मॉर्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध है। किसान अपनी कृषि उपज से संबंधी उद्योग लगायें एवं अन्य उत्पाद तैयार कर और अधिक दाम प्राप्त करें। मध्यप्रदेश, वर्ष 2023 मण्डी बोर्ड का गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मण्डी बोर्ड ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए सर्वाधिक 1681 करोड़ रूपये की आय अर्जित की है। प्रदेश की 14 मण्डियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। प्रदेश की सभी 259 मंडियों में आवश्यकतानुसार अधो-संरचनात्मक विकास कार्य किये जा रहे है। देश में मध्यप्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, जिसने एक एण्ड्रायड बेस्ड एप्लीकेशन “एमपी फार्म गेट एप” से किसानों को अपने दाम पर, अपने घर, खलिहान एवं गोदाम से अपनी कृषि उपज को कहीं भी बेचने में सक्षम बनाया है। फार्म गेट एप का उपयोग कर 12 हजार 22 किसानों ने 50 लाख क्विंटल विभिन्न कृषि उपज बेची है। फार्म गेट एप की कार्य-प्रणाली को केन्द्र सरकार से भी बहुत सराहना मिली है।
किसानों को लाभान्वित करने के लिये सरकार ने इन 3 सालों में समग्र प्रयास किये हैं। सरकार ने मंडियों की कार्य-प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये ई-अनुज्ञा प्रणाली को लागू किया है। अब कृषि उपज के परिवहन के लिये गेट पास स्वयं व्यापारी बना सकता है। प्रदेश में 58 हजार से अधिक व्यापारियों द्वारा 61 लाख 90 हजार 208 अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं। वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद कृषि विभाग में समस्त कार्यालयीन, पत्राचार एवं सूचना संबंधी कार्यों को हिन्दी भाषा में किये जाने के आदेश जारी हुए। किसान भाइयों की विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये किसानों का सच्चा साथी “कमल सुविधा केन्द्र” की स्थापना (दूरभाष क्रमांक : 0755-2558823) की गई। विशेष प्रयास कर मध्यप्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाया, जिससे बालाघाट के चिन्नौर राइस (चावल) और सीहोर के शरबती गेहूँ को जीआई टैग दिलाने में मदद मिली। प्रदेश में कृषि आधुनिकीकरण के नये आयाम स्थापित हुए है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधिकरण के लिये किसानों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में कृषि उत्पादक समूह (एफपीओ) गठित किये जा रहे है। प्राकृतिक खेती के विस्तार एवं संवर्धन के लिए कृत-संकल्पित सरकार ने “मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड’’ का गठन किया। राज्य के प्राकृतिक खेती के लिए 72 हजार 967 किसानों का पोर्टल पर पंजीयन किया गया है।
पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिये। अधिसूचित फसल क्षेत्र के 100 हेक्टेयर के मापदण्ड बदल कर 50 हेक्टेयर किया गया। वन ग्रामों, जिनके किसानों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, उन्हें लाभान्वित करने के लिये पटवारी हल्कों में शामिल करवाया। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्केल ऑफ फायनेंस 75 प्रतिशत को बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया। किसानों के हित में फसल बीमा की अंतिम तिथि में दो बार वृद्धि करवाई। इतना ही नहीं शासकीय अवकाश दिवसों में भी पहली बार बैंक खुलवा कर बीमा करवाया। भारत सरकार के बीमा पोर्टल को विशेष अनुमति लेकर खुलवाया और छूटे हुए किसानों की प्रविष्टि करवा कर 450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त फसल बीमा क्लेम किसानों को दिलाया। सरकार ने बकाया प्रीमियम जमा किया एवं वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 खरीफ तक की कुल 17 हजार 140 करोड़ रूपये की फसल बीमा दावा राशि किसानों को दिलवायी। किसानों के हित में विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना, जीआई टैग के लिये राज्य योजना, फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना, कृषि अधो-संरचना निधि संचालन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, राज्य मिलेट मिशन, एफपीओ गठन एवं संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना और कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी नवीन योजनाओं को शुरू किया। कृषि विभाग में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये अभियान चला कर लगभग 4 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में कार्यरत रहते हुए काल के गाल में समा जाने वाले 181 अधिकारी-कर्मचारियों के आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महती कार्य किया गया।
राज्य सरकार ने कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए पृथक से कृषि बजट का प्रावधान किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के कृषि बजट में 53 हजार 964 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। इसमें किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के लिये 16 हजार 996 करोड़ रूपये का प्रावधान है। कृषक उन्मुखी योजना “आत्मा’’ का बजट दोगुना कर 2 हजार करोड़ 94 लाख रूपये किया गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उल्लेखनीय 3 हजार 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। प्रदेश को विगत 3 सालों में किये गये किसान हितैषी कार्य एवं प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिये कई पुरस्कार मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर लैण्ड रिकार्ड का इंटीग्रेशन करने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक्सीलेंस अवार्ड से प्रदेश को सम्मानित किया गया है। कृषि अधो-संरचना निधि (एआईएफ) के सर्वाधिक उपयोग हेतु “बेस्ट परफार्मिंग स्टेट’’ (उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता राज्य) का राष्ट्रीय पुरस्कार और मिलेट मिशन योजना में “बेस्ट इमर्जिंग स्टेट’’ (उभरता हुआ सर्वोत्तम राज्य) का पुरस्कार भी मिला है। गेहूँ निर्यात के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अव्वल स्थान पर है। दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रदेश, देश में प्रथम, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय एवं तिलहनी फसलों में तृतीय स्थान पर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में गुड-गवर्नेंस इण्डेक्स में हमारे राज्य का पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।
(लेखक प्रदेश के किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री है)
