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- MP में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक, दोषियों के विरूद्ध होगी कठोर कार्रवाई-नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय
- MP में अवैध कॉलोनियों को लेकर 135 FIR दर्ज
- जीवनसिंह शेरपुर पर भावगढ थाने में fir दर्ज, 307 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज,
- मंदसौर मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया।
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जिला कलेक्टर श्री यादव का तबादला,अदिती गर्ग मंदसौर की नई कलेक्टर
भोपाल।आईएएस तबादले किए गए जिसमें यादव कटनी गए और गर्ग मंदसौर कलेक्टर नियुक्त किया गया।
कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद को हटाया गया। कटनी के नए कलेक्टर होंगे दिलीप कुमार यादव..अदिति गर्ग को कलेक्टर मंदसौर बनाया गया।
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मंदसौर में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मनेगी उज्जयिनीं
मन्दसौर- बरसात नहीं होने पर 26 जुलाई को महाउज्जैनी मनाने का निर्णय नगर पालिका के सभागार में संपन्न हुई , बैठक के दौरान 26 जुलाई को पूरा नगर बंद रखने का निर्णय लिया गया है , इस निर्णय के तहत ही नगर में वाहन प्रार्थना रैली भी निकल जाएगी , नगर बंद के आव्हान में केवल मेडिकल स्टोर रविवार की पाली के आधार पर रोस्टरवाइज खुले रहेंगे।
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जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों का तुरंत वेतन कटोत्रा करें : कलेक्टर
कलेक्टर ने जनसुनवाई में 142 आवेदकों की सुनी समस्या
साप्ताहिक जिला स्तरीय जनसुनवाई संपन्न
मंदसौर 23 जुलाई 24/ साप्ताहिक जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव एवं अपर कलेक्टर ने आम जनों की समस्याओं को मौके पर ही सुना तथा त्वरित निराकरण किया। जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका उनके लिए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी जो जनसुनवाई में उपस्थित नहीं है, ऐसे सभी अधिकारियों का एक दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही करें। आज जनसुनवाई में कुल 142 आवेदन प्राप्त हुए।
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कलेक्टर व एडिशनल एसपी ने नूतन स्टेडियम में किया पौधारोपण
मंदसौर 23 जुलाई 24/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत नूतन स्टेडियम मंदसौर में पौधारोपण किया। इस दौरान एडिशनल एसपी श्री गौतम सोलंकी एवं खिलाड़ी द्वारा भी पौधारोपण किया गया । पेड़ पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों का महत्व सिर्फ प्रकृति का हिस्सा होने से कहीं अधिक है, वे ग्रीनहाउस गैसों को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं। इन पर्यावरणीय लाभों के अलावा, पेड़ मूल्यवान संसाधनों के रूप में भी काम करते हैं। वे भोजन, ईंधन और फर्नीचर बनाने और घर बनाने के लिए लकड़ी जैसी सामग्री की आपूर्ति करते हैं। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करने और पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने में, बल्कि भूमि क्षरण को रोकने, जलवायु को नियंत्रित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं और अधिक पौधे लगाएं।
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पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बने श्री नारायणलाल
आईस्क्रीम के ठेले से प्रतिदिन 20 हजार रूपये कमा रहे
मंदसौर 23 जुलाई 24/ शासन की योजना का लाभ पाकर जिले के बेरोजगार युवा रोजगार तो पा रहे हैं साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं योजनाओं का लाभ पाने वालों में जिले के भानपुरा निवासी श्री नारायणलाल जाट जिन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना का लाभ लेकर आईस्क्रीम के ठेला लगाकर आत्मनिर्भर बने। हितग्राही नारायणजाट को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना उद्यान विभाग से विस्तृत जानकारी मिली। ऑनलाईन पोर्टल पर ऋण प्रकरण तैयार कराकर बैक में भेजा गया। बैंक द्वारा 3 लाख 39 हजार 500 रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। आईस्क्रीम का ठेला लगाने के बाद नारायणजाट 20 हजार रूपये की प्रतिदिन शुद्ध आय कमा रहे है। उनके द्वारा बैंक की किस्त भी नियमित चुकाई जा रही है। आत्मनिर्भर बनने से रामबाबू प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को हृदय से धन्यवाद दे रहे है।
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वाहन किराये पर लगाने के लिये निविदा 30 जुलाई तक आमंत्रित
मंदसौर 23 जुलाई 24/ अपर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिले में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गरोठ, कलेक्टर कार्यालय मंदसौर, तहसीलदार मंदसौर (शहर), तहसीलदार मंदसौर (ग्रामीण), दलौदा, मल्हारगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ एवं भानपुरा में एक पुल वाहन एवं एक स्थायी वाहन किराये पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा 30 जुलाई 2024 को दोपहर 1 बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर जमा करा सकते है। उक्त निविदाऐं 30 जुलाई को सायं 4 बजे कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन मंदसौर के सभाकक्ष में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क 500 रूपये जमा कर 26 जुलाई तक प्राप्त कर सकते है।
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राजस्व महाअभियान अंतर्गत 24 जुलाई को निम्न गांवों मे लगेगा कैम्प
मंदसौर 23 जुलाई 24/ अनुविभागीय अधिकारी उपखंड मंदसौर द्वारा बताया गया कि राजस्व महाअभियान (2.0) 31 अगस्त 2024 तक कैम्प आयोजित किये जाएगें। जिसके अंतर्गत हल्के के ग्रामों में बी-1 वाचन, नक्शे में तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन, समग्र आधार से ई केवायसी, खसरा से समग्र आधार से लिकिंग, फार्मर रजिस्ट्री का सीमांकन, नामातरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, स्वामित्व योजना, पीएम किसान ई-केवायसी, डीबीटी का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाना है। जिसके अंतर्गत 24 जुलाई को करोली, गुजरदा, हैदरवास, बावडीकला, अलावदाखेड़ी, सेमली, पिपलखुटा, पालड़ी एवं पटलावद में कैम्प आयोजित किये जाएगें।
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एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देश
राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी कलेक्टर को जारी किये निर्देश
मंदसौर 23 जुलाई 24/ प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एकीकृत शालाओं की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिये एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र दिशा-निर्देश जारी किये है। वार्षिक अनुदान अब शाला में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर जारी होगा। एकीकृत शाला निधि का उपयोग शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। एकीकृत शाला निधि का उपयोग शालाओं की स्वच्छता, बस्तामुक्त, बालसभा, यूथ एण्ड ईको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र एवं स्कूल के आसपास की खोज जैसी गतिविधियों पर मुख्य रूप से किया जायेगा। इसके साथ ही शाला निधि का उपयोग खेलकूद और बालिकाओं के आत्म प्रशिक्षण पर भी मुख्य रूप से खर्च किया जायेगा। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में ग्रीन बोर्ड छात्राओं के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था, शालाओं की बुनियादी सुविधाओं पर आवश्यक खर्च और शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था पर किया जायेगा। एकीकृत शाला में पढ़ने वाले छात्रों की पाठ्य पुस्तके और कॉपी वर्ष भर विद्यार्थियों के पास सुरक्षित रहें, इसके लिये शिक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है। सामग्री क्रय करते समय स्व-सहायता समूह को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश में एकीकृत शालाएँ अब कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 10, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 12 के रूप में निर्धारित की गई है।
शिक्षा सप्ताह पर हो रही है विशेष गतिविधियां
नई शिक्षा नीति-2020 की चौथी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश की शालाओं में शिक्षा सप्ताह की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। यह गतिविधियां 28 जुलाई तक निरंतर जारी रहेंगी। गतिविधियों के तहत कक्षाओं में लघु नाटिका, कहानी सुनाना, जादुई पिटारा से संबंधित गतिविधियां हो रही है। सप्ताह के दूसरे दिन मूलभूत साक्षरता, विद्यार्थियों में पढ़ाई की प्रति रूचि, खिलौना आधारित शिक्षा और फिल्म प्रदर्शन जैसी गतिविधियां होंगी। सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन सभी शालाओं में स्वदेशी खेलों की गतिविधियों को विशेष रूप से आयोजित किया जायेगा। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के मकसद से सांस्कृतिक विविधता पर केन्द्रित भाषा, वेशभूषा, खान-पान, लोकनृत्य और लोकगीतों की जानकारी दी जायेगी। सप्ताह के पांचवे दिन शाला के नजदीक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा। इसी दिन जैविक खेती, पशुपालन, सहकारी समितियों का भ्रमण, मिट्टी, शिल्प और बाँस जैसी साम्रगियों के महत्व के बारे में छात्रों को बताया जायेगा। सप्ताह के छटवें दिन प्रत्येक शाला में ईको क्ल्ब के गठन के साथ ही प्रत्येक शाला में कम से कम 35 पौधें लगायें जायेंगे। छात्रों को इनके सुरक्षा की शपथ दिलाई जायेगी। सप्ताह के सातवें और अंतिम दिन सामूहिक महत्व के प्रयासों को बताने के लिये जागरूकता रैली का आयोजन मुख्य रूप से किया जायेगा। राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रत्येक गतिविधि में अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सप्ताह के दौरान शालाओं में मौजूद प्रयोगशालाओं में छात्रों की मौजूदगी के साथ गतिविधि आयोजित करने के लिये कहा है।
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जिले में अब तक 220.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
मंदसौर 23 जुलाई 24/ जिले में इस वर्ष अबतक औसतन 220.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जबकि पिछले 24 घन्टों में मंदसौर जिले में 2.3 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घन्टों में मंदसौर में 0 मि.मी., सीतामऊ में 0 मि.मी. सुवासरा में 0 मि.मी., गरोठ में 24.4 मि.मी., भानपुरा में 0 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 0 मि.मी., धुधंड़का में 0 मि.मी., शामगढ़ में 1.0 मि.मी., संजीत में 0 मि.मी., कयामपुर में 0 मि.मी. एवं भावगढ़ में 0 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।
विगत 1 जून से अबतक वर्षामापक केन्द्र मंदसौर में 85.0 मि.मी., सीतामऊ में 173.6 मि.मी. सुवासरा में 294.4 मि.मी., गरोठ में 280.1 मि.मी., भानपुरा में 244.4 मि.मी., मल्हारगढ़ मे 115.0 मि.मी., धुधंड़का में 162.0 मि.मी., शामगढ़ में 393.0 मि.मी., संजीत में 249.0 मि.मी., कयामपुर में 217.8 मि.मी. एवं भावगढ़ में 213.0 वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गांधीसागर बांध का जल स्तर अब तक 1294.38 फीट है।
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आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
मंदसौर 23 जुलाई 24/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।
अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश एवं व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया। निरंतर पेज 2 पर
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख्रूपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
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डेंगू मलेरिया जन जागरूकता हेतु पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न
मंदसौर – राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया l आयोजन में डेंगू मलेरिया के बारे में विस्तृत जानकारी बताएं की गई तथा इनसे बचाव के तरीकों पर चर्चा की गई पोस्ट के माध्यम से की गई जागरूकता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरण किए गए l
इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉ दीपा पाठक, जिला मीडिया अधिकारी डॉ कश्यप के साथ शासकीय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती बसंती मसीहा, सिस्टर ट्यूटर रेखा सोनी, सुचित्रा परमार, आरती रामावत एवं मलेरिया विभाग की कर्मचारीगण उपस्थित थे ।
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सभी एंबुलेंस से निश्चित गाइडलाइन का पालन करवाए : कलेक्टर
साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
मंदसौर -कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सिविल सर्जन एवं आरटीओ को निर्देश देते हुए कहा कि सभी एंबुलेंस द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जाए। एंबुलेंस द्वारा किराया लेना, ऑक्सीजन की समस्या इत्यादि की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कोषालय अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को नहीं देखा है। उन विभाग के अधिकारियों का वेतन काटने की कार्यवाही की जाए। राजस्व महा अभियान अंतर्गत प्राथमिकता के साथ लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। इस अभियान के अंतर्गत सभी एसडीएम तहसीलों का प्रकरण वाइज निरीक्षण भी करें। एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत सभी सीईओ पेड़ लगाने की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करें। पीआईयू विभाग मेडिकल कॉलेज से संबंधित अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण करें। कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सोसायटी में पर्याप्त खाद उपलब्ध रहे। प्रतिदिन गूगल सीट पर सोसायटी अनुसार खाद की जानकारी अपडेट करें। बैठक के दौरान वनमंडल अधिकारी श्री संजय रायखेड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सभी एसडीएम, सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।
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मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये अविकसित भूमि आवंटन हेतु करें आवेदन
मंदसौर – महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंदसौर द्वारा बताया गया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जिले के ग्राम पानपुर तहसील व जिला मंदसौर में मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु अविकसित भूमि के आवंटन हेतु उपलब्ध अविकसित भूमि को विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवंटित किया जाना है। जिसकी प्रक्रिया 25 जुलाई 2024 को प्रात: 10 बजे से https://www.mpmsme.gov.in/ पोर्टल पर प्रारम्भ होगी। मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये अविकसित भूमि आवंटन हेतु करें आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द मंदसौर मे सम्पर्क कर सकते है।
भूखंड हेतु ऑन लाईन आवंटन की प्रमुख शर्तें
अविकसित भूमि का आवंटन सिर्फ मध्यम उद्यमो को ‘’मध्यप्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021’’ (यथा संशोधन) के तहत किया जायेगा। मध्यम उद्यम भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिभाषा अनुसार होगा। अविकसित भूमि हेतु आवेदन शुल्क देय होगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आवेदित भूमि हेतु आवेदन को प्रचलित प्रब्याजी की 25 प्रतिशत अग्रिम राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी जो आवंटन के समय समायोजन योग्य होगी।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन
मंदसौर-राज्य शासन ने भारत सरकार द्वारा सिडबी कलस्टर डेवलपमेन्ट फण्ड (SCDF) के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, प्रमुख सचिव वित्त, लोक निर्माण,पर्यटन,औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, को सदस्य बनाया गया है। संचालक बजट, सदस्य सचिव होंगे।
समिति प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी, जिसके लिये सिडबी कलस्टर डेवलपमेंट फण्ड (SCDF) अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा। समिति द्वारा योजना/परियोजना की आवश्यकता, उससे राज्य को होने वाले लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता जैसे बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अन्य प्रशासकीय विभाग की योजना/परियोजना सिडबी कलस्टर डेवलपमेंन्ट फण्ड (SCDF) अंतर्गत ऋण सहायता की परिधि में आती है, उस स्थिति में संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में आमंत्रित किया जायेगा। समिति सिडबी कलस्टर डेवलपमेन्ट फण्ड (SCDF) से संबंधित अधिकारियों को भी समीक्षा बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। सिडबी कलस्टर डेवलपमेंट फण्ड की समीक्षा के लिए समिति की बैठक आवश्यकातनुसार त्रैमासिक रूप से आयोजित की जायेगी।
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मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्स्य परिवहन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध
मंदसौर – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 15 अगस्त 2024 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस दौरान मत्स्याखेट की रोकधाम मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्सय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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जिले के सभी किसान 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा
मंदसौर – उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंदसौर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करा सकते है। ऋणी कृषकों को संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा, जबकी अऋणी कृषक संबंधित बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस, जिले में संचालित सहकारी केन्द्रीय बैंक साथ ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा संपूर्ण जिले में अऋणी कृषकों का फसल बीमा करा सकते है। अऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने हेतु दस्तावेज भू अधिकार पुस्तिका या बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसे किसान स्वयं स्वप्रमाणित कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए फसल बीमा के टोल फ्री नंबर 18005707115 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण छात्रवृत्ति के आवेदन 14 अगस्त तक करें
मंदसौर -सचिव मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल मंदसौर द्वारा बताया गया कि स्लेट पेंसिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित, विधवा महिलाओं एवं मृत श्रमिकों के बच्चों को मंडल द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2024- 25 में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के बच्चे 14 अगस्त 2024 तक छात्रवृत्ति के आवेदन मंडल कार्यालय में जमा करावे।
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किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय के लिए किराये पर भवन की आवश्यकता
इच्छुक व्यक्ति मो. 8989411013 पर करें सम्पर्क
मंदसौर -जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मंदसौर द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय के लिए किराये पर भवन की आवश्यकता है। भवन किराये पर देने वाले इच्छुक व्यक्ति महिला एवं बाल विकास में कार्यरत श्री अंकित शर्मा के मो. नं. 8989411013 पर सम्पर्क कर सकते है। भवन किराया कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से दिया जाएगा।
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नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया में लगी रोक हटी, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे छात्र
नियमित निगरानी के उच्च न्यायालय ने दिये निर्देश
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम: उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल
मंदसौर -उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह निर्णय राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियमित जांच से नर्सिंग छात्रों को उच्च मानकों की शिक्षा का प्रदाय सुनिश्चित होगा। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार नर्सिंग छात्रों के हितों की रक्षा करने और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य मानकों के क्षेत्र में शीर्ष राज्य बनाया जाए। चिकित्सा सेवाओं की प्रणाली को मजबूत करके हम राज्य के स्वास्थ्य मानकों में सुधार करेंगे और इसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बनायेंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश से न केवल छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार होगा। नर्सिंग छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिलने से वे चिकित्सा क्षेत्र में एक अमूल्य संपत्ति बनेंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूती मिलेगी।
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री विवेक कुमार पोरवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जो अब तक रुकी हुई थी। इस निर्णय के साथ, 2024-25 सत्र से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा सकेगी। उच्च न्यायालय ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की वार्षिक निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह नियमित निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएगी और नर्सिंग छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेगी। इस निर्णय से अब छात्र नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे, जिससे नर्सिंग के इच्छुक छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज (सरकारी और निजी दोनों) में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नर्सिंग काउंसिल द्वारा किया जायेगा। जिससे प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
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पहले दो दिन में एक लाख 18 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण
राजस्व महाअभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा
मंदसौर -नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये 18 जुलाई से प्रदेशभर में राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। महाअभियान के पहले दो दिन में एक लाख 18 हजार 530 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें नामांतरण के 36 हजार 676 प्रकरणों का, बंटवारा के 4 हजार 336 प्रकरणों का और 1069 अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रदेश में नक्शा तरमीम का कार्य भी लगातार जारी है। महाअभियान के पहले दो दिन में 76 हजार 449 नक्शों का तरमीम किया गया। राजस्व महाअभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जायेगा। राजस्व आयुक्त मुख्यालय पर राजस्व महाअभियान की रोजाना की कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है।
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सामान्य भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण वेबसाइट पर अपलोड
मंदसौर -कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभिदाता अपनी सीरीज प्रविष्टी करके तथा एकाउन्ड नम्बर कॉलम में अपना सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक तथा पासवर्ड प्रविष्टी करके लेखा विवरण प्राप्त कर सकते है।
लेखा विवरणों में किसी भी विसंगति के ऑनलाइन सुधार के लिये अथवा अन्य शिकायत के लिये अभिदाता सत्यापित विवरण सहित वेबसाइट पर Pr. Accountant General (A&E)-II में Online Services खोलकर Register Grievances (AG) में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। शिकायत का निराकरण एक माह के अंदर प्रधान महालेखाकार की निगरानी में किया जाता है।अभिदाता अपनी शिकायत दूरभाष क्रमांक 0751-2432457 एवं व्हाट्सएप नं. 8827409410 पर भी कर सकते है। सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (F.A.Q.), आवश्यक आवेदन प्रारूप एवं अन्य फार्म भी कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
