गेहूं उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न
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मंदसौर – गेहूं उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि देश में गेहूं की बुआई के क्षेत्र में गत पांच वर्षों के औसत की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में गेहूं का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार यूक्रेन युद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों की कमी और मुद्रास्फीति की आशंका के कारण गत वर्ष मई में गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;वर्तमान वित्त वर्ष में गेहूं के निर्यात से सरकार को प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व का ब्यौरा क्या है। सांसद गुप्ता ने कहा कि सरकार का गेहूं के इस बम्पर उत्पादन के माध्यम से बाजार में पहले से ही प्रचलित आटे की ऊंची कीमतों को नियंत्रित / कम करने का विचार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?
प्रश्न के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि वर्ष 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में गेहूं का उत्पादन 112.18 मिलियन टन होना अनुमानित है जो 2021-22 के दौरान प्राप्त उत्पादन से 4.49 मिलियन टन अधिक है। विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-221 के औसत की तुलना में वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 ( दूसरा अग्रिम अनुमान) में गेहूं के बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश,गुजरात, राजस्थान सहित अन्य 18 राज्यों में वर्ष 2017-18 से 2021-221 के दौरान 30382 गेहूं का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2022-23 में 31838.26 गेंहू का उत्पादन हुआ। इसी के साथ उन्होने बताया कि वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के समक्ष गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (जनवरी, 2023 तक) के दौरान 11728 30 करोड़ रूपए मूल्य के गेहूं का निर्यात किया गया है। वहीं उन्होने बताया कि गेहूं और आटा के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने और इसे कम करने के लिए एफसीआई खुला बाजार बिक्री योजना- घरेलू । ओएमएसएस के तहत समय-समय पर खुले बाजार में पूर्वनिर्धारित मूल्य पर केंद्रीय पूल से गेहूं के अतिरिक्त भंडार की बिक्री करता है। अब तक 31 मार्च, 2023 तक ओएमएसएस, 2023 के तहत एफसीआई भंडार से 50 एलएमटी (30$20 एलएमटी) गेहूं को ऑफलोड करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2023 हेतु ओएमएसएस नीति की समीक्षा की है और दिनांक 10.02.2023 तथा 17.02.2023 के आदेश द्वारा गेहूं के आरक्षित मूल्य को कम कर दिया है।
