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बिहार सरकार का बड़ा फैसला : पुलिसकर्मियों को मिलेगा बिना ब्याज के लोन, 3 लाख तक ले सकेंगे कर्ज 

बिहार सरकार का बड़ा फैसला : पुलिसकर्मियों को मिलेगा बिना ब्याज के लोन, 3 लाख तक ले सकेंगे कर्ज

 

 

 

पटना:– बिहार

 

 

 

बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी रैंक के पुलिसकर्मी और आश्रितों को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मी और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता देने से संबंधित नई योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत गंभीर रोग से पीड़ित किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी को 3 लाख तक ब्याज फ्री लोन तत्काल मिलेगा।

दरअसल, एडीजी मुख्यालय ने बताया कि पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के दौरान तुरंत इलाज के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है इसे ध्यान में रखते हुए डीजीपी आरएस भट्टी के स्तर पर हुई विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य में सभी रैंक के पुलिसकर्मी और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी की स्थिति में 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन तत्काल मिलेगा। जिसे पुलिसकर्मी 6 महीने के अंदर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के आने पर चुका सकते हैं। हालांकि, यदि मेडिकल के लिए मिलने वाली राशि से यह एडजस्ट नहीं होता है तो 6 महीने के दौरान संबंधित कर्मी के वेतन से सामान किस्तों में इसकी कटौती की जाएगी। यह लोन पुलिस मुख्यालय के पास मौजूद पुलिस परोपकार फंड से दिया जाएगा।

मालूम हो कि, पुलिस महकमा में पहली बार ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को 43 तरह के रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर दी गई है। अबतक कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ऑपरेशन के लिए 50 हजार मिलते थे जिसे बढाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

आपको बताते चलें कि, अब कर्तव्य के दौरान उग्रवादी या संगठित अपराधी गिरोह से मुठभेड़ में शहीद कर्मियों के आश्रितों को परोपरकारी कोष से दो लाख रुपये एक मुश्त शहीद सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, मृत पुलिसकर्मियों के प्रथम आश्रित को मिलने वाली 12 हजार रुपये के वार्षिक अनुदान को बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया गया है। बच्चों के शिक्षा मद में 28 विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों में मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर दी गई है। स्नातक के लिए 3600 से 7200, एमबीए, बीटेक के लिए 20 से 40 हजार, आईआईटी के लिए 24 से बढ़ाकर 48 हजार रुपये सालाना कर दिया गया है।

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