औरंगाबाद सांसद ने की थी मांग, अब  सरकार के द्वारा कैदी को वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा विगत लोकसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान जेल में बंद गरीब व सामान्य अपराधों में लिप्त रहे लोगो की रिहाई के लिए तय नियमों में ढील देने की माँग की गई थी जिस माँग को भारत सरकार ने गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 में जेल में बंद गरीब कैदियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जेल में बंद गरीब के मुद्दे को पहली बार केन्द्र सरकार ने बजट में शामिल किया है इसके अनुसार वैसे कैदी जो पैसों की तंगी के कारण जेल में बंद है और बेल नहीं ले पाते हैं उनका खर्च सरकार उठाएगी ऐसे मामलों में करीब दो लाख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और जमानत राशि वहन करने में असमर्थ है अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है।भारत सरकार के द्वारा कैदी को वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।इस निर्णय से जेल में बंद कैदियों की रिहाई की दिशा में बड़ा कदम होगा वैसे भी देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है।इस कार्य के लिए सांसद ने भारत सरकार के निर्णय के प्रति हर्ष ब्यक्त करते हुए धन्यवाद और आभार ब्यक्त किया है।