नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला: राज्य के 7360 स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक, खगड़िया में बनेगा नवोदय विद्यालय
पटना:–
बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद को स्वीकृति दे दी गई है. राज्य सरकार ने ऐसे सभी 7360 स्कूलों के लिए एक-एक कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत किए हैं. इस फैसले के साथ ही इन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला साफ हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट ने इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई. सरकार ने खगड़िया के चौथम अंचल के बोरने में 7.115 एकड़ क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को मुफ़्त में जमीन देगा.
सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अनमुंडलीय व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन बनाने के लिए 33.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष के सह-प्राध्यापक और प्राध्यापकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा. इसी तरह नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति में जो भी पहले हो, किया जाएगा ताकि राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक महाविद्यालयों की मान्यता पर छाया संकट हटे. राज्य के 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे.
100 बेड वाले एक-एक छात्रावास इन 7 जिलों में बनेंगे. इसके लिए भवन निर्माण विभाग के मॉडल एस्टीमेट के आधार पर प्रति छात्रावास करीब चार करोड़ 98 लाख रुपए की दर से कुल 34 करोड़ 91 लाख 81 हजार रुपये राज्य योजना से वहन किए जाने की स्वीकृति दी गई. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक और अहम फैसला लिया गया, जिसका फायदा खगड़िया में रहने वाले छात्रों को मिलेगा. खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर 6 करोड़ 71 लाख 72 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
नीतीश सरकार ने फैसला लेते हुए बिहार के नगर निकायों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में की गई कटौती से जमा हुई राशि का हिस्सा नगर निकायों को देने का फैसला किया है. कुल 75 करोड़ रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार के अधीन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट (NIDJAM) के आयोजन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से छह करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी है.
छपरा नगर निगम के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बढ़ रही राशि के लिए स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भी अहम फैसला लिया है. मेट्रो परियोजना के तहत स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के रास्ते में आने वाली राज्य सरकार की जमीन नगर विकास एवं आवास विभाग को शुल्क लेकर हस्तांतरित की जाएगी. सरकारी भूमि चाहे जिस विभाग की हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र के आलोक में वित्त विभाग के परामर्श प्रक्रिया के बाद इसका हस्तांतरण का फैसला लिया गया है.
